अग्रलेख
आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या दोनच वर्षे अगोदर, सन १९४५ मध्ये जॉर्ज ऑर्वेल नावाच्या इंग्रजी लेखकाची ‘अ‍ॅनिमल फार्म’ नावाची कादंबरी प्रसिद्ध झाली. सोव्हिएत रशियामधील तत्कालीन साम्यवादाच्या संकल्पनांचे अस्खलित विडंबन करणा-या या कादंबरीतील एक वाक्य आजही कालातीत सत्य असावे, अशा समर्थपणे सर्वत्र वास्तवात येताना दिसते.‘सारे प्राणी समान आहेत, पण काही अधिक समान आहेत’ अशा आशयाच्या त्या वाक्याची आठवण अलीकडे भारताच्या राजकारणातील काही घडामोडींकडे पाहताना पुन:पुन्हा जागी होते.केवळ घराण्याचे वारस म्हणून काँग्रेसचे नेतृत्व करणा-या राहुल गांधी यांच्यावर सूरत न्यायालयाने कायद्यानुसार कारवाईचे आदेश देताच, गांधी घराण्याकरिता देशाचे प्रचलित कायदे लागू करू नयेत, असा सूर काही लाळघोट्या गांधीनिष्ठांनी लावला, तेव्हाही याच वाक्याची आठवण झाली आणि सीबीआय, ईडीसारख्या केंद्रीय यंत्रणांच्या कारवायांपासून राजकीय पक्ष, नेत्यांना संरक्षण मिळावे म्हणून न्यायालयात धाव घेणा-या १४ विरोधी पक्षांनी टाहो फोडला तेव्हाही पुन्हा या वाक्याची आठवण निश्चितच झाली असेल.
राजकीय नेत्यांविरोधात सुरू झालेल्या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवाया हा सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर असल्याची ओरड या विरोधकांनी एका सुरात सुरू केली आणि हा आक्रोश जनतेला प्रामाणिक वाटावा म्हणून आंदोलनांसारखी हत्यारेही उपसण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. अशा कारवायांना आव्हान देऊन आपल्या विरोधातील भ्रष्टाचाराचे आरोप ठामपणे नाकारण्याची हिंमत मात्र न दाखविता, आपले रडगाणे न्यायालयाच्या दारात आळवून अशा कारवायांपासून सूट मिळविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न न्यायालयासमोर टिकला नाही. न्यायालयाच्या निकालातून बसणा-या ताशे-यांची नामुष्की टाळण्यासाठी निकालाआधीच याचिका मागे घेण्याचा शहाणपणा या १४ विरोधी पक्षांच्या वकिलांनी दाखविला नसता, तर पुन्हा आपल्या वेगळेपणाचा तोरा मिरविण्याची संधी त्यांना कायमची गमवावी लागली असती. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या गैरवापरास आळा घालण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देण्याची मागणी करणा-या या याचिकेच्या सुनावणीसदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आणि राजकीय नेत्यांस सर्वसामान्य नागरिकांहून वेगळे, विशेष हक्क देता येणार नाहीत, असेही ठणकावले. ऑर्वेलच्या त्या कादंबरीतील जगप्रसिद्ध वाक्याची प्रचीती सर्वोच्च न्यायालयासमोरील त्या याचिकेतून देशाला पुन्हा एकदा अनुभवास आली.
विरोधी पक्षांतील बड्या केंद्रीय नेत्यांपासून वृत्तवाहिन्यांसमोर निरर्थक आरोपांची गरळ ओकणारे संजय राऊत यांच्यापर्यंत प्रत्येकाने विशेषत: न्यायालयाच्या या टिप्पणीची दखल घ्यावयास हवी.या निकालानंतरही, राऊत यांनी सीबीआय, ईडीच्या भयाचे दर्शन नुकतेच घडविले. या यंत्रणा बाजूला ठेवा म्हणजे आम्ही कोण आहोत ते दाखवितोच, अशी दर्पोक्ती करून राऊत यांनी दोन दिवसांपूर्वीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर पोकळ आवेशातून केलेली गर्जना महाराष्ट्रातील जनतेस वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून सक्तीने ऐकावी लागली; तेव्हाही, विरोधक स्वत:स सामान्य नागरिकांहून विशेष आणि वेगळे समजतात का, असा प्रश्न पडून जनतेस जॉर्ज ऑर्वेलचे तेच वाक्य जनतेस नक्कीच आठवले असेल. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारत राष्ट्र समिती, उद्धव ठाकरे गट, समाजवादी पार्टी आदी १४ पक्षांनी कडबोळे करून या यंत्रणांच्या कारवाईपासून बचाव करण्याचा अखेरचा मार्ग म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात वक्तव्ये करणा-या विरोधकांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करून त्यांच्या मागे या यंत्रणांचा ससेमिरा लावला जातो, असा अनाकलनीय दावा या याचिकेत करण्यात आला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेच्या तार्किकतेवरच शंका उपस्थित केली. राजकीय पुढा-यांचे हितसंबंध जपण्याच्या उद्देशाने ही याचिका दाखल करण्यात आली असून भ्रष्टाचार किंवा गुन्हेगारीमुळे प्रभावित होऊ शकणा-या इतर नागरिकांचे हक्क आणि हित या याचिकेत विचारात घेतलेले नाही, ही न्यायालयाची टिप्पणी विरोधकांच्या मानसिकतेवर नेमके बोट ठेवणारी आहे.
आपण कायद्यापेक्षाही वरचढ आहोत, सामान्य नागरिकांहून वेगळे आणि विशेष अधिकारांचे साहजिक हक्कदार आहोत, या समजुतीस आता कायमची मूठमाती मिळावयास हवी, पण प्रत्यक्षात तसे घडण्याची शक्यता अभावानेच दिसते. आपण गांधी आहोत म्हणून राष्ट्रपुरुष सावरकरांची माफी मागणार नाही, ही राहुल गांधींची दर्पोक्ती असो किंवा राजकीय नेत्यांना चौकशी आणि कारवाईविरोधात विशेष संरक्षण मिळावे, ही १४ विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेली मागणी असो, या दोहोंतून याच मानसिकतेचे दर्शन घडते. अशा कारवायांपासून मुक्तता हवी असेल, तर स्वच्छ आणि पारदर्शक व्यवहारांस पर्याय नाही, हे आता नव्या भारतात स्पष्ट झाले आहे. भ्रष्ट कारभार करावा आणि विशेष अधिकारांचे कवच घेऊन उजळ माथ्याने समाजात वावरत नेतेपणाचा रुबाबही मिरवावा, ही सवय आता भूतकाळात गाडून टाकावीच लागेल, हे स्पष्ट होऊ लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील विरोधी पक्षांच्या या याचिकेची केविलवाणी वासलात लागण्याच्या एकच दिवस अगोदर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणांना कारवाईसाठी बळ दिले होते.देशाला विकसित आणि प्रबळ बनविण्यासाठी या यंत्रणा प्रभावी आणि सक्षम असावयास हव्यात. सत्तेची ऊब अनुभवल्यामुळे स्वत:स कायद्याहूनही शक्तिशाली मानणा-यांचा कोणताही मुलाहिजा न ठेवता निर्भयपणे कारवाई करा, असा आदेश देऊन पंतप्रधानांनी या यंत्रणांना आश्वस्त केले आहे.
मोदी यांच्या राजवटीत काळा पैसा, बेनामी संपत्ती आणि भ्रष्टाचाराविरोधात सुरू झालेल्या धडक कारवायांमध्ये अनेक बड्या नेत्यांच्या मनात भयाचे सावट दाटले आहे.न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणा-या १४ पक्षांच्या अनेक बड्या नेत्यांना याच आरोपांखाली एक तर तुरुंगाची हवा खावी लागली आहे किंवा जामिनाचे कवच घेऊन वावरावे लागत आहे. भ्रष्टाचाराच्या पापातून आता मुक्ती नाही, याची जाणीव झालेल्या भयग्रस्तांनी कितीही जोरात भोकाड पसरले तरी आपल्यावर अन्याय होत असल्याचा कोणताही ठोस दावा त्यांना करता येणार नाही. त्यामुळेच, अशा कारवायांच्या सावटातून मुक्तता मिळविण्याचा मार्ग म्हणून विशेष हक्क आणि अधिकारांची मागणी करण्याचा लोकशाहीतील समानतेच्या न्यायालाच धक्का देणारा पवित्रा विरोधकांनी घ्यावा, हे निंदाजनकच आहे. आता एकही भ्रष्टाचारी स्वत:चा बचाव करू शकणार नाही, याची ग्वाही पंतप्रधानांनी द्यावी आणि त्यापाठोपाठ लगेचच सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेचीही वासलात लावावी, हे देशाच्या भविष्याच्या शुभयोगाची सुरुवात ठरेल, यात शंका नाही.
मुळात, ही याचिका विरोधकांच्या बचावाकरिता होती की भ्रष्टाचाराच्या सावटातील भयग्रस्तांच्या बचावाकरिता होती, याचे उत्तर आता उघड झाले आहे. त्यामुळेच याचिका मागे घेण्याची लाजिरवाणी वेळ विरोधकांवर आली आहे. तसे झाले नसते, तर कदाचित न्यायालयाच्या ताशे-यांचे फटकारे सहन करावे लागले असते आणि लाज वाचविण्याच्या प्रयत्नात लाज अधिकच चव्हाट्यावर आली असती. सामान्य जनतेपासून आपण वेगळे आणि विशेष आहोत, या भावनेने समाजात मिरविणे एक वेळ शक्य होईल, पण न्यायदेवतेसमोर या भावनेचा तोरा मिरविता येत नाही, याची जाणीव आता विरोधकांस झाली असेल. असे काही मनाविरुद्ध घडले की काही भोंगे लोकशाही संकटात असल्याचा कांगावा सुरू करून जनतेची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न सुरू करतात. आता तो मार्गदेखील कायमचा बंद झाल्याने अशा भोंग्यांनी तोंडे बंद करावीत, यातच शहाणपणा आहे. राजकारणात स्वतःची जागा निर्माण करावयाची असेल, तर त्यासाठी राजकारणाच्या मैदानातच उतरावे लागते. न्यायालयात रडगाणे गाऊन चालणार नाही, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला विरोधकांनी स्वीकारावा आणि राजकारणाच्या मैदानात आपले स्थान तयार करण्याकरिता आवश्यक असलेला जनतेचा विश्वास संपादन करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावेत. भ्रष्टाचारापासून वाचण्यासाठी एकत्र यायचे की जनतेस सामोरे जाण्यासाठी एकत्र यायचे, हे आता विरोधकांना ठरवावेच लागेल.
