तरुण भारत लाईव्ह l१६फेब्रुवारी २०२३l जळगाव शहराला अमृत योजना २.० चा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी निसर्ग कंपनीला कन्संल्टन्ट म्हणून नेमणूक केले होते. परंतु या कंपनीने राज्य शासनाला मुदतीत डिपीआर न दिल्याने मनपाने या कंपनीला मनपाने काळ्या यादीत का टाकू नये, असे पत्र दिले होते. परंतु निसर्ग कंपनीने महापालिकेलाच डीपीआर केल्याचे २४ लाख रुपये देण्याचे मागणीचे पत्र दिले आहे.
जळगाव शहरासाठी अमृत योजना २.० अंतर्गत मलःनिस्सारण योजनेच्या टप्पा दोन अंतर्गत काम केले जाणार आहे. सुमारे १२०० कोटींच्या निधीची शासनाकडून तरतूद आहे. या प्रकल्पाचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी शासनाने नेमणूक केलेल्या कंपन्याच्या यादीतील निसर्ग कंपनीला महापालिकेने विकास आराखडा तयार करण्याचे काम दिले होते. परंतु राज्यशासनाकडे वेळेत प्रस्ताव परिपूर्ण न गेल्यामुळे महापालिकेने निसर्ग कंपनीवर ठपका ठेवत कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याबाबत पत्र दिले होते. त्यावर महासभेत अनेकदा चर्चा होवून सदस्यांनी निसर्ग कंपनीच्या या कामाबाबत शंका उपस्थित करून कंपनीवर काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली होती.
डीपीआरचे २४ लाख द्या
अमृत २.० योजनेच्या कामांचा विकास आराखडा निसर्ग कंपनीने तयार केला होता. परंतु हा विकास आराखडा राज्यशासनाच्या नियमानुसार तसेच वेळेत न दिल्याने महापालिकेने कंपनीचे हे काम काढून घेतले होते. तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण देण्याबाबत अद्याप यावर निर्णय झालेला नाही. त्यात निसर्ग कंपनीने आता थेट महापालिकेलाच पत्र पाठवून जो डीपीआर कंपनीने तयार केला त्याचे २४ लाख रुपये देण्याची मागणी केली
आहे.
मजीप्रा ३ टक्क्यांवर ठाम..
अमृत २.० योजनेचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम कोणाला द्यावे याबाबत अजून तिढा सुटलेला नाही. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत सर्वपक्षीय बैठक होणार आहे. परंतु एका गटाकडून हे मजीप्राच्या माध्यमातून दुसर्‍या कंपनीकडून करण्याचा दबाव आणला जात आहे. तर शासनाच्या दुसर्‍या कंपनीकडून हा विकास आराखडा तयार करण्याबाबतदेखील विचार सुरू आहे. त्यात मजीप्रा ३ टक्केनुसार काम केले जाईल, असे ठाम असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे अमृत २.० योजनेचा तिढा काही सुटण्याचे चिन्ह दिसत नाही.
