SBI ची महत्त्वाची योजना बंद होण्यापासून इनकम टॅक्सपर्यंत, ३१ डिसेंबरआधी ही कामे कराच!

I SBI : नवी दिल्ली: डिसेंबर महिना संपून नवे वर्ष सुरू होण्यासाठी आता अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. नवीन वर्ष अनेक बदल घेऊन येणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला ३१ डिसेंबरपर्यंत अनेक कामे पूर्ण करायची आहेत. असे न केल्यास नुकसान होऊ शकते. या बदलांची आधीच माहिती असणे महत्त्वाचे आहे. यामध्ये आयकर परतावा आणि म्युच्युअल फंडाच्या नामांकनाशी संबंधित नियमांचा समावेश आहे.

१. लॉकर अॅग्रीमेंट

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) नुसार, बँकांमध्ये लॉकर असलेल्या ग्राहकांना सुधारित लॉकर करार सादर करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत वेळ देण्यात आला आहे. ग्राहकांना बँकेत जाऊन अपडेटेड करारनामा सादर करावा लागेल. असे न केल्यास, तुम्हाला लॉकर रिकामे करावे लागेल. RBI ने निर्देश दिले आहेत की या वर्षाच्या अखेरीस ग्राहकांचे १००% अपडेट केलेले करार सादर करावेत.
२. इनकम टॅक्स रिटर्न
आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी दंडासह विलंबित आयकर रिटर्न (ITR) भरण्याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२३ आहे. अशा परिस्थितीत आयकर विवरणपत्र भरणे हे सर्वात महत्त्वाचे काम आहे. आयकर कायद्याच्या कलम २३४ एफ अंतर्गत, देय तारखेपूर्वी रिटर्न न भरणाऱ्या व्यक्तीवर कारवाई केली जाईल. उशीरा आयटीआर भरणाऱ्यांना ५ हजार रुपये दंड आकारला जाईल. मात्र, ज्यांचे एकूण उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांना फक्त १ हजार रुपये दंड भरावा लागेल, मात्र यांनासुध्दा ३१ डिसेंबरनंतर ५ हजार रुपये दंड भरावा लागेल.
३. UPI आयडी बंद होणार

नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने पेटीएम, गुगल पे, फोन पे यांसारख्या ऑनलाइन पेमेंट अॅप्सचे UPI बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जो UPI आयडी गेल्या एक वर्षापासून वापरला जात नाही, ते बंद करण्यात येईल. अशा परिस्थितीत, जर तुमच्याकडेही असा UPI आयडी असेल, तर तुम्ही त्वरित ट्रांजेक्शन करून घ्या.

४. SBI योजना बंद होणार

स्टेट बँक ऑफ इंडियाची अमृत कलश मुदत ठेव योजना (SBI Amrit Kalash Scheme) देखील ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी बंद होत आहे. यामध्ये गुंतवणूक करण्याची ही शेवटची संधी आहे. या योजनेत बँक ७.५० टक्क्यांपर्यंत व्याज देत आहे. यामध्ये मुदतपूर्व कर्ज आणि कर्ज अशा दोन्ही सुविधा उपलब्ध आहेत.

५. डीमॅट खाते

SEBI ने १ जानेवारी २०२४ पर्यंत सर्व डिमॅट खातेधारकांना नामांकन दाखल करणे बंधनकारक केले आहे. खातेधारक असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास, ते शेअर्समध्ये व्यवहार करू शकणार नाहीत. असे करण्याची अंतिम मुदत आधी ३० सप्टेंबर होती, ती तीन महिन्यांनी वाढवण्यात आली होती.