– वसंत गणेश काणे
स्लाव्हिक भाषा हे अनेक भाषांचे कूळ आहे, असे भाषाशास्त्र मानते. या कुळात रशियन, युक्रेनियन, पोलिश, झेक अशा स्लाव्ह वंशीयात बोलल्या जाणार्‍या भाषा येतात. व्होलोदिमिर हे युक्रेनमधील युक्रेनियन भाषेतले एक व्यक्तीसाठीचे नाव आहे. हेच नाव रशियन भाषेत व्लादिमिर असे उच्चारले जाते. थोडक्यात काय तर युक्रेनमधला व्होलोदिमिर रशियात व्लादिमिर होतो. म्हणजे युक्रेनमधला व्होलोदिमिर (झेलेन्स्की) म्हणजेच रशियातला व्लादिमिर (पुतिन) आहे की. म्हणजे आज एकाच नावाच्या या दोन व्यक्ती एकमेकींशी प्राणपणाने लढत आहेत. एक व्होलोदिमिर (झेलेन्स्की) युक्रेनचे नेतृत्व करीत आहे तर दुसरा व्लादिमिर (पुतिन) रशियाचे. असे चित्र कल्पनेतसुद्धा कुणा प्रतिभावंतानेही रंगवले नसेल. पण व्यवहारात ते राजकीय पटलावर प्रकट झाले आहे.
2023 मध्ये भारतभर संमेलने
जी-20 जगातील 19 देश आणि युरोपियन युनियन यांची संघटना आहे. युरोपियन युनियन हा एक देश नाही, देशांचा समूह आहे. असे हे एकूण 20 सदस्य आहेत. यात रशिया, चीन, अमेरिका यांच्यासह एकूण 20 देश सदस्य म्हणून उपस्थित असतात. युक्रेन मात्र जी-20 चा सदस्य नाही युक्रेन आणि रशिया यांच्या युद्धात सध्या कोंडी निर्माण झाली आहे. या युद्धात चीनने युक्रेनबाबतची आजवरची आपली वरवरची तटस्थ भूमिका सोडून अधिक कडक भूमिका उघडपणे स्वीकारली आहे. भारताचे रशियाशी जसे स्नेहाचे संबंध आहेत, तसे ते चीनशी नाहीत, हे सांगण्याची गरज नाही. सप्टेंबरमधल्या जी-20 शिखर संमेलनात चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि व्लादिमिर पुतिन उपस्थित असणार आहेत. थोडक्यात असे की, शिखर परिषदेचा अध्यक्ष या नात्याने सप्टेंबरमध्ये भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा (डिप्लोमसी) कस लागणार आहे.
आज जी-20 च्या विद्यमाने सदस्य देशांच्या प्रत्येक विषयागणीक एक अशा अनेक शिखर परिषदा भारतात सध्या निरनिराळ्या राज्यातील शहरांमध्ये संपन्न होत आहेत. अशा परिषदांचे सूप वाजते तेव्हा एक संयुक्त परिपत्रक प्रसिद्ध आणि प्रसारित करण्याची औपचारिकता पाळली जाते. पण आज तसे होत नाही. याचे कारण असे आहे की, मुख्यत: Ukraine case युक्रेन प्रश्नाचा उल्लेख कसा करायचा, याबाबत सर्व सदस्यांत सहमती होत नसते. यजमान देश म्हणून सदस्य देशांमधील मतभेदांचा फटका कुणा दुसर्‍या देशाला/देशांना बसणार नाही आणि त्याचा/त्यांचा पापड मोडणार नाही, या दृष्टीने प्रयत्नांची शर्थ करावी लागत आहे. परिषदेत सहभागी प्रतिनिधींचा एकत्र फोटो काढण्याचा कार्यक्रमही (फोटो सेशन) कधी कधी होऊ शकत नाही. कारण अनेकदा हे प्रतिनिधी एकमेकांच्या शेजारी उभे राहायलाही तयार नसतात. या देशांचे राष्ट्रप्रमुख सप्टेंबरमध्ये जी-20 च्या शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी येणे अपेक्षित आहे. यावेळी बैठकीची अध्यक्षता पंतप्रधान मोदी यांना करायची आहे. हे म्हणजे निरनिराळ्या प्राण्यांना हाताळणार्‍या सर्कसीतल्या रिंगमास्टरच्या कामासारखे झाले. रिंगमास्टरच्या हाती निदान चाबूक तरी असतो, पण इथे तर कोणाचाही पापड मोडणार नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी यजमान देश म्हणून भारतावर येऊन पडली आहे. युक्रेनप्रकरणी मध्यंतरी वाटाघाटींचा दरवाजा किंचितसा किलकिला होईल, असे वाटत होते. आता तर ती शक्यताही दिसत नाही. यावरून ही जबाबदारी किती अवघड आहे, याची कल्पना येऊ शकेल.
2022 मधल्या परिषदात काय झाले?
2022 च्या सप्टेंबरमध्ये उझबेेकिस्तानमधील समरकंद येथे शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनची शिखर परिषद संपन्न झाली होती. या परिषदेत मोदी आणि शी जिनपिंग हे दोघेही उपस्थित होते. रशियाने अण्वस्त्रे वापरण्याचा असंयमी उल्लेख करू नये, अमेरिकादी राष्ट्रांना डिवचू नये अशी भूमिका भारत आणि चीनने घेतली आणि तसे रशियाच्या गळी उतरवले. नंतर इंडोनेशियात 2022 मध्येच बाली येथे जी-20 ची शिखर परिषद झाली. यावेळीही मोदींच्या खास प्रयत्नांना यश येऊन रशिया संयुक्त पत्रकावर स्वाक्षरी करण्यास राजी झाला होता. आता सप्टेंबर 2023 मध्ये व्लादिमिर पुतिन, शी जिनपिंग आणि ज्यो बायडेन अशी अनेक बडी मंडळी दिल्लीत उपस्थित राहणार आहेत. दरम्यानच्या काळात चीनने युक्रेनबाबतची आपली भूमिका अधिक कडक केली असून तो देश युक्रेनप्रकरणी रशियाच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहणार, हे आता स्पष्ट होत चालले आहे. त्यामुळे आता यावेळी परिषदेचे सूप वाजल्यानंतर संयुक्त पत्रक निघणार का, अशी पृच्छा केली जात आहे. कारण युक्रेनचा उल्लेख संयुक्त पत्रकात असावा, यावर पाश्चात्त्य राष्ट्रे ठाम भूमिका घेणार तर तसा तो नसावा यावर रशिया आणि चीनही तेवढेच ठाम असणार, हे स्पष्ट आहे. अशा वेळी सर्व उपस्थितांचे फोटो सेशन किंवा संयुक्त पत्रक यांचे काय होणार हा एक अवघड प्रश्न भारतासमोर यजमान देश म्हणून उभा राहण्याची शक्यता भरपूर आहे.
24 आणि 25 फेब्रुवारी 2023 ला बंगळुरू येथे जी-20 च्या अर्थमंत्र्यांची बैठक झाली. यानंतर एक संयुक्त परिपत्रक प्रसारित झाले खरे. ते पुष्कळसे बाली येथील पत्रकासारखेच आहे, हेही खरे आहे. पण यात Ukraine case युक्रेनबाबतचा जो परिच्छेद उद्धृत केला आहे त्यात याबाबत सदस्यांमध्ये सहमती नव्हती, असे नमूद केले आहे. असहमत असलेल्या देशांची नावे मात्र देण्याचे टाळले आहे. चीनने युक्रेनबाबतची पूर्वीची काहीशी सौम्य भूमिका का बदलली याबाबत निरीक्षकांचे तर्कवितर्क समोर येत आहेत. त्यांचे मत असे आहे की, युक्रेनबाबत काय होईल किंवा व्हावे, याबाबत चीनला किंचितही स्वारस्य नाही. रशियाने जसा युक्रेन अंशत: किंवा पूर्णत: बळकावण्याचा प्रयत्न चालविला आहे, तशीच चाल आपल्याला (चीनला) तैवानबाबत उद्या खेळायची झाली तर आज रशियाने युक्रेनबाबत जे धोरण अवलंबिले आहे, त्याला आतापासूनच पाठिंबा देणे चीनसाठी आवश्यक झाले आहे. म्हणून युक्रेनबाबत सबुरीने घ्या हा आग्रह चीनने बाजूला सारला असून रशियाच्या युक्रेनबाबतच्या धोरणाला आता पाठिंबा दिला आहे.
Ukraine case युक्रेन युद्धात रशियाच्या भूमिकेत बदल होताना का दिसतो आहे, हेही समजून घ्यायला हवे आहे. सुपरसॉनिक मिसाईलचा वापर करून डागलेली संहारक अस्त्रेही रडारवर दिसतात. पण तोपर्यंत प्रचंड वेगामुळे ती लक्ष्याच्या जवळ पोहोचलेली असतात. त्यामुळे युक्रेनला ती हवेतल्या हवेत नष्ट करता येत नाहीत. त्यामुळे युक्रेनचे प्रचंड नुकसान होते आहे. जीवितहानी, वित्तहानी बरोबरच इमारतीही कोसळतात. या अगोदर युक्रेनच्या फौजांनी रशियन फौजांना मागे रेटले होते. खेरसन शहर परत मिळविले होते. काळ्या समुद्राला लागून असलेल्या किनार्‍यावरही दबाव वाढवला होता. पुतिन वाटाघाटींसाठी तयार होणार अशा वार्ता कानावर येऊ लागल्या होत्या. पण सुपरसॅानिक मिसाईलमुळे युद्धाचे पारडे रशियाच्या बाजूने झुकताना दिसू लागले. बखमुत शहरातील संघर्षानंतर तर रशियाला विजय समोर दिसू लागला आणि पुतिनने ताठर भूमिका घेतली, असे मानले जाते. याचवेळी खनिज तेलाला आणि इंधन वायूला युरोपऐवजी पर्यायी गिर्‍हाईक मिळू शकते, असा अनुभव भारत आणि चीन या नवीन गिर्‍हाईकांच्या भरभक्कम खरेदीमुळे रशियाला आला आहे. त्यामुळे युरोपचे गिर्‍हाईक हातून कायमचे गेले तरी बिघडणार नाही, असा भरवसा रशियाला वाटू लागला आहे. याच काळात चीन पाश्चात्त्यांपासून व्यापाराचे बाबतीत दिवसेंदिवस दूर जात असल्यामुळे चीनलाही खनिज तेल आणि इंधन वायूबाबत रशियाच इतरांच्या तुलनेत बरा वाटू लागला आहे.
किलोमीटरमध्ये अंतर मोजले तर Ukraine case युक्रेन आणि तैवान एकमेकांपासून खूपच दूर आहेत. पण राजकीय आणि सामरिक दृष्टीने विचार करता या दोन देशात आता फारसा फरक उरलेला नाही. रशिया युक्रेनबाबत जे करतो आहे, तेच चीन तैवानबाबत करू इच्छितो आहे. जर युक्रेनवरचे आक्रमण पचत असेल तर तैवानवरचे चीनचे आक्रमण का पचू नये, असा आता चीनचा कयास आहे. पण राजकारणात जाहीरपणे असं बोलायचं नसतं. म्हणूनच की काय चीनने एका शांतिदूताचा आव आणीत युक्रेनप्रकरणी एक 12 कलमी शांतता प्रस्ताव समोर ठेवला आहे. यातील एकूण एक कलम रशियाच्या युद्धखोर कृतीचा पुरस्कार करणारे आणि युक्रेनने शरणागती स्वीकारावी, असे सुचविणारे आहे. अमेरिकन वकील क्रेग यांनी हा प्रस्ताव उद्या जर चीनने तैवानवर आक्रमण केले तर कसा सोयीचा ठरेल ते साधार सूचित केले आहे. चीनने नाव फक्त तैवानऐवजी युक्रेनचे वापरले आहे, एवढेच. ‘कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना’ या गीतपंक्तीचे हे एक मूर्तिमंत उदाहरण ठरावे.
भारतासमोरचा प्रश्न
अशा परिस्थितीत सप्टेंबरमध्ये होऊ घातलेल्या राष्ट्रप्रमुखांच्या बैठकीत यजमान देश म्हणून भारताने कोणती भूमिका स्वीकारावी, असा प्रश्न काही राजकीय पंडित विचारत असून तेच त्या प्रश्नाचे उत्तरही पुरवीत आहेत. हाही एक मनोवेधक आणि मनोरंजक प्रकार या स्वरूपात समोर आला आहे. काय आहे हा प्रकार? त्यात त्रिसूत्री पर्याय सुचविला आहे. पहिले असे की, रशियाशी संरक्षण, ऊर्जा पुरवठा आणि राजकीय संबंधात बाधा येणार नाही, अशी भूमिका भारताने घ्यावी. अशी भूमिका घेतल्याने ऊर्जा आणि खतांचा पुरवठा रशियाकडून सुरूच राहील. यापूर्वीच रशियाने चीन आणि भारत यातील बिघडलेल्या संबंधांचे बाबतीत नाराजी व्यक्त करून यासाठी अप्रत्यक्षपणे चीनला जबाबदार धरले आहे, हे विसरू नये. दुसरे असे की, सप्टेंबरमध्ये होणार्‍या जी-20 च्या शिखर संमेलनात सर्व चर्चा हवामान बदलासारख्या निरुपद्रवी विषयाभोवतीच घोटाळत राहील हे परिषदेचे अध्यक्ष या नात्याने पाहावे. सप्टेंबरपर्यंत युक्रेनप्रकरणी काय काय घडेल ते आज सांगता यायचे नसले, तरी परिस्थिती जैसे थे राहील, असे गृहीत धरून हा पर्याय सुचविलेला दिसतो. तिसरे असे की, युक्रेनप्रकरणी सर्व पर्याय खुले राहतील अशी भूमिका घ्यावी. काहीही झाले तरी भारत चीनच्या रशियाची कड घेणार्‍या 12 कलमी प्रस्तावासोबत आहे, असे कुणालाही वाटावयास नको. ही सर्व तारेवरची कसरत आहे, हे खरे आहे. पण ‘मोदी है तो मुमकिन है’ हा भारतीयांचा अनुभव आहे.
– 9422804430
