जळगाव : गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणांच्या मुद्द्यावरुन राज्यभरात मोठे वादळ निर्माण झाले आहे. उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर राज्य शासनानेही अतिक्रमण काढण्यासाठी सुरुवात केली आहे. मात्र हा मुद्दा राज्यात अचानक कसा चर्चेत आला? गायरान जमीन म्हणजे काय? उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला का झापले? अशी अनेक प्रश्‍न वाचकांना सतावत असल्याने गायरान जमिनीचा हा विषय साध्या आणि सरळ भाषेत आम्ही तरुण भारतच्या वाचकांसाठी घेवून आला आहोत.
सर्वप्रथम समजून घेवूयात गायरान जमीन म्हणजे काय? गायरान जमीन म्हणजे सरकार अधिगृहीत अशी जमीन ज्यावर जनावरे चरण्यासाठी, जळाऊ लाकडे मिळविण्यासाठी, स्मशानभूमी, सरकारी ऑफिसला देण्याकरिता राखीव असते. तिच्यावरचा ताबा किवा मालकी हक्क हा फक्त सरकारचा असतो. गायरान जमीन सरकारकडून भाडेतत्त्वावर मिळते. ती कुणाच्याही नावावर होत नाही. त्याची शासन दरबारी १ इ फॉर्मवर नोंद होते. म्हणजेच या जमिनीवर अतिक्रमण झाले, याची सरकार दप्तरी नोंद होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘सु मोटो’ जनहित याचिका दाखल करून घेत राज्यातील गायरान जमिनींबाबतचा तपशील महाराष्ट्र शासनाला मागितला. त्यात अनेक धक्कादायक गोष्टींचा उलगडा झाल्यानंतर न्यायालयाने सर्व अतिक्रमणे चालू वर्षअखेरपर्यंत हटविण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर आता तहसीलदारांमार्फत अतिक्रमणधारकांना बांधकाम पाडण्याच्या नोटीस जारी करण्यात येत आहेत.
एका अतिक्रमणाच्या सुनावणी दरम्यान राज्यातील अतिक्रमणावर हतोडा
कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर तालुक्यातील हलसवडे येथे एका वकिलाने गायरानात केलेल्या अतिक्रमणाच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असतानाच ‘गायरानांमधील अतिक्रमणांबाबत जे काही सर्रासपणे कायद्याचे उल्लंघन चालले आहे. ते डोळे बंद करून पाहू शकत नाही’ अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त करून उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्वच गायरानांतील अतिक्रमणे काढण्याचे आदेश दिले.
हलसवडे येथील तानाजी अशोक पाटील यांनी गावच्या गायरानामध्ये रावसाो बंडू पाटील यांनी अतिक्रमण करून १५०० चौरस फुटाचे दोन मजली घर बांधण्यास सुरुवात केली असून हे बांधकाम थांबवावे, अशी तक्रार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे १७ मे २०२२ रोजी केली. याचवेळी त्यांनी जिल्हा आणि उच्च न्यायालयातही जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावनी सुरु असतांना राज्यातील सर्व गायरानांमधील अतिक्रमण काढण्याचे आदेश जारी करण्यात आले.
