मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार मराठा समाजाला सरसकट कुणबी आरक्षण देण्याचा जीआर काढला तर तो कोर्टात टिकणार नाही, असा दावा राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरिश महाजन यांनी केला आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातूनच मार्ग निघेल. या मुद्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी जरांगे पाटील यांनी शासनाला वेळ द्यायला हवा, असेही महाजन यांनी म्हटले आहे.
महाजन म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या विषयावर तोडगा निघावा, यासाठी राज्य सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलवली. मात्र, जरांगे पाटील यांनी देखील आता उपोषण सोडावे. त्यांची मागणी सुरुवातीला वेगळी होती. मराठवाड्यामधील मराठा समाज वेगळा आहे, असे त्यांनी सांगितले होते. कुणबी समाज वेगवेगळ्या भागात आहे. मराठवाड्यातील निजाम काळातून वेगळे झाल्यानंतर समाज कुणबी मराठा झाला.
आता ते मागणी करतायत, संपूर्ण राज्यातील मराठा समाजाला कुणबी म्हणून दाखला द्यावा. हे कायद्याच्या चौकटीत बसणारे नाही. हे अश्यक्य आहे, कोर्टातूनच आरक्षण घ्यावे लागेल. न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे, असे नमूद करत सरसकट कुणबी म्हणून आरक्षण दिले, तर ते कोर्टात टिकणार नाही. पहिल्याच दिवशी ते फेटाळला जाईल त्यासाठी वेळ दिला पाहिजे, असे महाजन यांनी सांगितले.
पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या वक्तव्याबद्दल महाजन म्हणाले की, आरक्षणासाठी सगळे समाज रस्त्यावर उतरले तर राज्याच्या हिताचे होणार नाही. आरक्षण सर्वांनाच पाहिजे आहे, कुणाला नको आहे. कॅबिनेटमध्ये निर्णय करून हा प्रश्न सुटणार नाही. त्याला कायद्याचा आधार असला पाहिजे असे ते म्हणाले.
