8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. अखेर केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत हालचाली सुरु केल्या आहे. वृत्तानुसार, मे २०२५ च्या अखेरीस आयोगाची स्थापना होण्याची शक्यता आहे. यामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिलासा मिळू शकतो.
वृत्तानुसार, सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. तथापि, आयोगाची औपचारिक घोषणा अद्याप झालेली नाही. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सरकार लवकरच यावर काम सुरू करू शकते. असे म्हटले जात आहे की, समिती जानेवारी २०२६ पूर्वी आपला अहवाल सादर करेल जेणेकरून लवकर अंमलबजावणी करता येईल.
जर आपण जुन्या वेतन आयोगाकडे पाहिले तर, आयोगाचे नेतृत्व सहसा सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश किंवा वरिष्ठ नोकरशहा करतात. याशिवाय, या टीममध्ये अर्थशास्त्रज्ञ, पेन्शन आणि सरकारी खर्च तज्ञांचा समावेश आहे. ते डीए आणि फिटमेंट फॅक्टरवर सूचना देते.
आठव्या वेतन आयोगातून कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात ४० ते ५० टक्के वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. ही वाढ नवीन फिटमेंट फॅक्टरवर आधारित असेल जी २.२८ ते २.८६ दरम्यान असू शकते. जर जास्तीत जास्त घटक लागू केला तर ज्या व्यक्तीचा सध्याचा पगार २०,००० रुपये आहे त्याचा नवीन पगार ४६,६०० रुपयांवरून ५७,२०० रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो.
आठवा वेतन आयोग का आवश्यक आहे?
महागाईमुळे खर्च झपाट्याने वाढत आहे, त्यामुळे सरकारकडून आठवा वेतन आयोग लवकरात लवकर लागू करण्याची मागणी होत आहे. ७ वा वेतन आयोग २०१६ पासून लागू झाला असून, त्याचा कार्यकाळ जानेवारी २०२६ पर्यंत आहे. अशा परिस्थितीत, वेळेत नवीन समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे.
