मुंबई : महाराष्ट्रातील घरमालकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (PMAY) ग्रामीण भागातील घरांसाठी अतिरिक्त अनुदान जाहीर केले आहे. या योजनेंतर्गत राज्य सरकार प्रत्येक लाभार्थ्यास ५०,००० रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान देणार आहे. त्यामुळे आता एकूण मदत प्रति घर २.१ लाख रुपये होईल, अशी घोषणा राज्याचे ग्रामीण विकास राज्यमंत्री जयकुमार गोरे यांनी केली आहे.
राज्यमंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाला मान्यता दिली आहे. २०२५-२६ च्या राज्य अर्थसंकल्पात या अनुदानासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्य सरकार लाभार्थ्यांना ५०,००० रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान देणार असून, हा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार उचलेल. या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांचे घर बांधण्याचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होईल.
हेही वाचा : तर टीम इंडिया सेमीफायनलच्या शर्यतीतून होऊ शकते बाहेर, जाणून घ्या संपूर्ण समीकरण!
या निर्णयासोबतच, महाराष्ट्र सरकारने एका वर्षात २० लाख घरे पूर्ण करण्याच्या उद्दिष्टावर भर दिला आहे. ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या सहकार्याने मोठ्या प्रमाणावर घरबांधणीसाठी पावले उचलली आहेत. नुकतेच केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत १० लाख घरांसाठी पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत पहिल्या ४५ दिवसांत १०० टक्के घरांचे अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात १० लाख कुटुंबांना पहिला हप्ता मिळाला आहे, तर उर्वरित १० लाख घरांसाठी पुढील १५ दिवसांत अनुदान वाटप सुरू होणार आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्य सरकार वेगाने प्रयत्नशील आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेचा उद्देश
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आणि कमी उत्पन्न गटांवर (LIG) लक्ष केंद्रित करते. या योजनेअंतर्गत शहरी तसेच ग्रामीण भागातील घरांच्या कमतरतेवर भर देण्यात येतो. हा उपक्रम मागणी-चालित पद्धतीने कार्यरत असून, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पात्र लाभार्थ्यांच्या आधारे प्रकल्प मंजूर करण्याची मुभा आहे.
