केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सरकारच्या विकासकामांवर चर्चा केली. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत सरकार २ कोटी नवीन घरे बांधण्याच्या दिशेने काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या योजनेंतर्गत सरकारने आतापर्यंत ३ कोटी घरे बांधली आहेत. सरकारची ही योजना गरीब भारतीयांना घरे देण्याच्या उद्देशाने बनवण्यात आली आहे. यावेळच्या अर्थसंकल्पात सरकारने मध्यमवर्गीयांनाही घरे देण्याचे सांगितले आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी मध्यमवर्गाला आकर्षित करण्यासाठी भाड्याच्या निवासस्थानात किंवा झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्यांना घरे खरेदी करण्यास मदत करण्यासाठी एक योजना जाहीर केली आहे. पीएम आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत येत्या पाच वर्षांत ग्रामीण गरिबांसाठी आणखी दोन कोटी घरे बांधण्याची घोषणाही त्यांनी केली. निवडणुकीपूर्वी 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारामन म्हणाल्या की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने गेल्या 10 मध्ये सर्वसमावेशक विकासाचा भाग म्हणून प्रत्येकाला घर, पाणी, वीज, स्वयंपाकाचा गॅस आणि बँक खाते देण्याचे आश्वासन दिले आहे. ते म्हणाले की, भाड्याची घरे किंवा झोपडपट्ट्या किंवा चाळी आणि अनधिकृत वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या पात्र मध्यमवर्गीय लोकांना स्वतःचे घर विकत घेण्यासाठी किंवा बांधण्यासाठी सरकार मदत करणार आहे.
सीतारामन म्हणाल्या की, पीएमएवाय-ग्रामीण योजनेंतर्गत ३ कोटी घरे बांधण्यात आली आहेत. कुटुंबांची संख्या वाढल्यामुळे निर्माण होणारी घरांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत आणखी 2 कोटी घरे बांधली जातील, असे ते म्हणाले. शहरी आणि परवडणाऱ्या घरांवर लक्ष केंद्रित करून, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठीची तरतूद FY24 साठी 66% ने वाढवून 79,000 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. यापैकी 25,103 कोटी रुपये PMAY-Urban ला ‘हाऊसिंग फॉर ऑल’ मिशनला गती देण्यासाठी वाटप करण्यात आले होते आणि उर्वरित रक्कम PMAY-ग्रामीण योजनेसाठी होती. म्हणजेच 25 हजार कोटी रुपये मध्यमवर्गीय लोकांना घरे देण्यासाठी वापरण्यात येणार आहेत.
