जुन्या संसद इमारतीबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; वाचा सविस्तर…

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २८ मे २०२३ रोजी संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन केले. आजपासून आता संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचे कामकाज नव्या संसद भवनात सुरू झाल्यानंतर जुन्या संसद भवनाचे काय होणार, असा प्रश्न देशवासीयांच्या मनात आहे. मात्र, संसदेच्या जुन्या इमारतीबाबत केंद्र सरकारने आधीपासून नियोजन करून ठेवले असल्याचे सांगितले जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, संसदेची जुनी इमारत देशाची पुरातत्व संपत्ती असल्याने त्याचे जतन केले जाईल. या इमारतीचा उपयोग संसदेशी संबंधित कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी केला जाणार आहे. एका अहवालानुसार, जुन्या संसद भवनाचे संग्रहालयात रूपांतर केले जाऊ शकते. सेंट्रल व्हिस्टाच्या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत ही केंद्र सरकारची योजना आहे. संसद भवनाचे संग्रहालयात रूपांतर झाल्यानंतर लोकसभेच्या चेंबरमध्येही भेट देणारे बसू शकतात, असे म्हटले जात आहे.

जुन्या संसद भवनाची रचना ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियन्स आणि हर्बर्ट बेकर यांनी केली होती. ही इमारत पूर्ण होण्यासाठी सहा वर्षे लागली. ही इमारत १९२७ मध्ये पूर्ण झाली. तत्कालीन व्हाइसरॉय लॉर्ड आयर्विन यांनी १८ जानेवारी १९२७ रोजी जुन्या संसद भवनाचे उद्घाटन केले. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला आणि ही इमारत भारताच्या अधिपत्याखाली आली. संसद भवन भारताच्या लोकशाहीचा आत्मा मानले जाते. संविधान सभेच्या सदस्यांनी नव्या राज्यघटनेसाठी केलेल्या विचारमंथनाचीही ही वास्तू साक्षीदार आहे.