मुंबई : गेल्या ७ दिवसांपासून चालू असलेला शासकीय, निमशासकीय कर्मचार्‍यांचा संप अखेर मागे घेण्यात आला आहे. सरकारशी संपकरी कर्मचार्‍यांच्या संघटनांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें समवेत चर्चा झाली असून ती यशस्वी झाल्याचं संघटनेच्या समन्वयकांकडून जाहीर करण्यात आलं आहे. कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याच्या मागणीसंदर्भात एक समिती स्थापन करण्याचे आश्‍वासन राज्य सरकारतर्फे संघटनेला देण्यात आले आहे.
राज्यात जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी संपावर गेलेल्या १६ लाख कर्मचार्‍यांमध्ये जवळपास साडेतीन ते चार लाख शिक्षकांचा समावेश आहे. आज, सोमवारी संपावर असलेले सर्व शिक्षक राज्यभरातील निरीक्षक कार्यालये, शिक्षणाधिकारी कार्यालयांसमोर निदर्शने केली. शाळा-महाविद्यालयांसमोर दुपारी १२ ते १२.३० या कालावधीत थाळीनादही करण्यात आला. अखेर, सातव्या दिवशी संपावर तोडगा काढण्यास सरकारला यश आलं आहे. त्यानुसार, संपातील संघटनांनी संप मागे घेतल्याची घोषणा केली.
राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांचा संप मागे घेतला जाण्याची शक्यता सकाळपासूनच वाटत होती. संपातील कर्मचारी व अधिकारी संघटनांची मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा झाल्यानंतर अखेर संप मागे घेतल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याबाबत, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थोड्याच वेळात विधानसभेत निवेदन सादर करणार आहेत. दरम्यान, या घोषणेमुळे राज्यातील शेतकर्‍यांच्या नुकसानीचे पंचनामे सुरू करण्यास गती मिळेल.
