जळगाव : राज्यातील हातपंप/वीजपंप देखभाल दुरूस्तीसाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना तब्बल ४६ वर्षांनंतर न्याय मिळाला आहे. तब्बल ४६ वर्षांपासून प्रलंबित असलेले वेतन अनुदान देण्याबाबत आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे तब्बल १०७४ कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
त्रिस्तरीय अंतर्गत हातपंप व वीजपंप देखभालीसाठी जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर जिल्हा परिषद निर्मित पदावर नियुक्त नियमित कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्यांसाठी व नियमित पदावरून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनासाठी सहाय्यक अनुदाने स्वरुपात निधी उपलब्ध करून देण्याचा विषय शासन स्तरावर तब्बल ४६ वर्षांपासून प्रलंबित होता. शासनाकडून वेतन अनुदान मिळणेसाठी हातपंप विजपंप राज्य संघटनेने १९८८ ते २०२४ या कालावधीतील शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. तथापी ४६ वर्ष लढा देवुनही या कर्मचा-याना शासनाकडुन न्याय मिळालेला नव्हता. याबाबत पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी गांभीर्य पूर्वक ऐतिहासिक निर्णय घेवून राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील हातपंप/विजपंप दुरुस्तीसाठी विविध संवर्गातील १०७४ कर्मचाऱ्यांच्या वेतन/निवृत्तीवेतनाचा खर्च रु. ४५.९१ कोटी चे शासनाने दायित्व स्वीकारण्या बाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर केला होता. त्यानुसार आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्यातील १०७४ कर्मचाऱ्यांचा वेतन व भत्यांचा जिल्हा परिषदेवरील भार कमी होऊन सदरील कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते जिल्हा परिषदेमार्फत वेळेवर अदा करणे शक्य होणार असल्याने कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी ऐतिहासिक निर्णयाद्वारे वचनपूर्ती केल्याने त्यांचे हातपंप व वीजपंप देखभाल दुरुद्ती कर्मचारी संघटना यांनी आभार मानले आहे.
जिल्हा देखभाल दुरुस्ती निधीकरीता शासनाकडून देण्यात येणारे अनुदान २०१७-१८ पासून बंद झाल्याने हातपंपा बरोबरच प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना चालविणे जिल्हा परिषदांना जिकरीचे झाले होते. जिल्हा परिषदांचे तुटपुंजे उत्पन्न, पर्यायाने पाणी पुरवठा प्रयोजनार्थ देखभाल दुरूस्ती निधीत जिल्हा परिषदांचे मर्यादित योगदान, सेवानिवृत्ती वेतन व वेतनावरील वाढीव खर्च, तुलनेत ग्रामपंचायतीकडून वसूल मर्यादित वर्गणी, वर्गणी वसूलीच्या मर्यादा यामुळे आकस्मिक पाणी पुरवठ्यामध्ये महत्वपूर्ण ठरणाऱ्या हातपंप/वीजपंप या उपाययोजनेकरिता कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे जिल्हा परिषदेकडून वेतन ६-६ महिने कर्मचाऱ्यांचे पगार होत नव्हते. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली होती.
याबाबत ना. गुलाबराव पाटील यांनी तातडीने प्रधान सचिव पाणी पुरवठा विभाग व मा. आयुक्त भु.स.वि.यं. ग्राम विकास सचीव ,अर्थ विभाग सह सचीव यांच्या वेळोवेळी बैठका घेवुन सतत संबंधीत विषयाचा पाठपुरावा करुन प्रस्ताव मार्गी लावला. मुख्यमत्री एकनाथजी शिंदे,वित्त मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, यांच्याकडे सदर विषय गांभीर्याने मांडला. त्याला आज मंत्री मंडळाच्या झालेल्या बैठकीत त्यानुसार राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील हातपंप/विजपंप दुरुस्तीसाठी विविध संवर्गात कार्यरत कर्मचाऱ्यांपैकी नियमित २३७ व ८३७ सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतन/निवृत्तीवेतनाचा खर्च रु. ४५.९१ कोटी चे दायित्व स्वीकारून शासनाकडुन कायमस्वरुपी अनुदान मंजुर करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील ३४जिल्हा परिषदेमधील कार्यरत २३७ व सेवानिवृत्त व कुटुंब निवृतीधारक ८३७ एकुण १०७४ कर्मचा-यांना लाभ होणार आहे.
पाणीपुरवठा गुलाबराव पाटील यांची वचन पूर्तीने आम्ही भारावलो
ना. गुलाबरावजी पाटील पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री झाल्यानंतर हातंपप दुरुस्ती कर्मंचा-यांनी त्यांची भेट घेवुन वर्षानुवर्ष प्रलंबीत असलेली मागणी व कर्मचा-यांनी वेतन व सेवानिवृत्ती वेतना बाबतच्या हाल अपेष्टा याबाबत पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील व्यथा मांडली. त्यावर मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आपल्या हातपंप कर्मचा-यांची कामे जवळुन पाहीले आहे. तुमचा प्रस्ताव मंजूर करून तुम्हाला न्याय देणारच असे वाचन दिले होते. त्यांनी आम्हा कर्मचाऱ्यांना कायम अनुदान देण्याबाबत दिलेले वचन पुरती आज होत असल्याने आम्ही राज्यातील हातंपप दुरुस्ती कर्मंचारी संघटना ना. गुलाबराव पाटील यांचे ऋण व्यक्त करीत असून याऐतिहासिक निर्णयामुळे आम्ही भारावलो आहोत.
– एस.वाय शेख, अतुल कापडे/ एस. टी सूर्यवंशी / विष्णु बडगुजर/ सतीश महाजन
(राज्यस्तरीय हात पंप दुरुस्ती कर्मचारी संघटना पदाधिकारी )
