तरुण भारत लाईव्ह । २५ फेब्रुवारी २०२३। जिल्ह्यातील पाणी टंचाई दूर व्हावी यासाठी यासाठी एकाच वर्षांत जिल्ह्याभरात जल जीवन मिशनअंतर्गत 1400 पेक्षा जास्त योजनांना मंजूरी देण्यात आली. मात्र एक हजारांपेक्षा जास्त योजनांच्या वर्कऑर्डरही झाल्या आहेत. त्यासाठी ठेकेदारांनी कामांची प्रक्रियाही स्थानिक स्तरावर सुरू केली आहे. मात्र त्यातील निम्म्या योजनांना टक्केवारीचे ग्रहण लागले आहे. स्थानिक गावातील सरपंच किंवा त्यांचा हस्तक तथा झेराक्स सरपंच यांच्याकडून या योजना गावात राबविण्यासाठी संबंधित मक्तेदारांकडून 10 ते 15 टक्के टक्केवारी मागणी करीत असल्याचे बैठकीत ठेकेदारांनी यापूर्वीच मांडले होते. त्यानंतर झालेल्या बैठकीत जि.प.सीईओ डॉ.पंकज आशिया यांनी संबंधित गावातील जे कुणी पाणी योजनेच्या कामात अडथळे आणतील त्यांच्यावर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र तरीही आजस्थितीत निम्म्या पाणी योजना टक्केवारीमुळे ब्रेक लागल्याचे दिसून येते.
जिल्ह्यात सर्वत्र जनतेला स्वच्छ पाणी मिळावे यासाठी शासनाने व्यापक प्रमाणात पाणी योजना हाती घेतल्या आहेत. जिल्ह्याचेच पाणीपुरवठा मंत्री असल्याने या योजनांना गती देण्यात आली आहे. मात्र योजना राबवितांना मक्तेदारांची मोठी अडचण होत असल्याचे दिसून येत आहे. याचाच अर्थ त्या गावात येणार्‍या पाणी योजनेपेक्षा त्या गावातील तथाकथित सरपंच किवा त्याचा हस्तक यांचा टक्केवारीवरच डोळा असल्याचे समोर येत आहे. परिणामी जिल्ह्यातील 500 पेक्षा अधिक योजना या टक्केवारीच्या वादात अडकल्याचे उघड झाले आहे.
मागील बैठकीत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. यापुढे रोखण्यात आलेल्या पाणी योजनांचा गावस्तरावरून सविस्तर अहवाल मागवून संबधित अडथळा आणणार्‍यांवर गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहेत.
– डॉ.पकंज आशिया,
जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी
