कष्टकरी अन् संपकरी

कानोसा

– अमोल पुसदकर

सूर्य संप करीत नाही. नद्या संप करीत नाही. वृक्ष संप (Old pension scheme) करीत नाही. आपण म्हणू की, हे नि:स्वार्थ जीवन जगणारे आहेत. त्यामुळे ते संप करीत नसावे. त्यांच्या कुठल्याही मागण्या नसाव्या. परंतु आपल्या समाजात असे अनेक लोक आहेत की, जे काम करतात त्यांच्या काही मागण्याही आहेत; परंतु ते संप करीत नाहीत. काही असेही आहेत की, ज्यांच्या मागण्या ऐकणारेसुद्धा कोणी नाही. भारतामध्ये कोट्यवधी मच्छीमार आहेत; जे ऊन-वारा-पावसाची तमा न बाळगता समुद्रात जातात. तलावांवर जातात. मासोळ्या पकडतात. त्यांच्या नशिबाने त्यांच्या जाळ्यात जेवढ्या आल्या तेवढ्या ते गोळा करतात; मग ते किंवा त्यांच्या बायका बाजारामध्ये त्या विकायला बसतात. त्यातून जेवढ्या विकल्या जाईल त्यावर आपला उदरनिर्वाह करतात. यांच्या काही मागण्या नाही. असल्या तर कोणा समोर मांडायच्या हे त्यांना माहीत नाही. ते संघटित नाही. त्यांच्या मागण्या ऐकणारे कोणी नाही.

कुठल्याही निवडणुकीचा मुद्दा मच्छीमारांच्या समस्या हा आजपर्यंत होऊ शकलेला नाही. आपल्या (Old pension scheme) देशामध्ये करोडो शेतकरी आहेत; जे निसर्गाच्या कृपेवर आपली शेती करतात. त्यांच्या शेताला पुरेसे पाणी मिळत नाही. विहीर असेल, पंप असेल तर वीज नाही. वीज येत असेल तर ती रात्री-बेरात्री येते. रात्री झोपायचे सोडून यांना शेतामध्ये वीज आली म्हणून पाणी द्यायला जावे लागते. त्यामध्ये साप, रानडुकरं आणि वन्यप्राण्यांचा त्यांना सामना करावा लागतो. वाघाने शेतकर्‍यावर हल्ला केल्याच्या कितीतरी घटना आपण वर्तमानपत्रात वाचत असतो. करोडोंच्या संख्येने शेतात राबणारे शेतमजूर आहेत. महागाईच्या तुलनेत अत्यंत अल्प मोबदल्यात ते काम करतात. जिथे जिथे यांत्रिकीकरण होत आहे तेथे दहा मजुरांचे काम आता दोन मजुरांमध्ये होत आहे. बाहेर प्रांतातून आलेल्या मजुरांचेही त्यांच्यावर सतत आक्रमण होत असते. त्यामुळे त्यांचा रोजगारसुद्धा संकटात सापडत असतो.

निरक्षरता, व्यसनाधीनता, दोन रुपये किलो तांदूळ यांसारख्या (Old pension scheme) योजनांमध्ये ते फसलेले असतात. बांधकाम क्षेत्र हे फार मोठे क्षेत्र आहे. ऊन, वारा, थंडी, पाऊस याची तमा न बाळगता जिथे जीवनावश्यक सोयीसुद्धा उपलब्ध नाही अशा रानावनात, जंगलात, डोंगरांमध्ये रस्ता बांधणीचे कार्य अविरत सुरू असते. त्यावर लाखो मजूर काम करीत असतात. मोठमोठ्या इमारती उभ्या होत असतात. त्या इमारतींवरही मजूर काम करीत असतात. मोबदला मात्र आजच्या महागाईनुसार अत्यल्पच मिळतो. परंतु यांच्या कुठल्या संघटना नाही. यांच्यासाठी कोणी झगडणारे नाही. त्यामुळे कोणताही वेतन आयोग यांच्यासाठी नाही व त्यामुळे संप नाही. रस्त्यावरून रिक्षा ओढणारे रिक्षावाहक आपण बघितले असतील. ते प्रामाणिकपणे मिळेल ते प्रवासी घेऊन आपला रिक्षा ओढत असतात. जे काही पैसे मिळतील त्यावर उदरनिर्वाह करतात. बाजारांमध्ये बसणारे भाजीवाले कोणताही मोसम असो, सणवार असो, आपले दुकान घेऊन बसलेले दिसतात. यांच्यासाठी कुठल्याही सोयीसुविधा नाहीत. साधे शौचालय त्यांना उपलब्ध होत नाही. स्वच्छ पिण्याचे पाणी त्यांना दिवसभरात मिळत नाही. तेही त्यांना घरूनच आणावे लागते. कुठलेही फ्रिजर नाही की डिफ्रिजर नाही. ज्यांच्यासाठी कोणत्याही संघटना नाहीत, (Old pension scheme) महानगर पालिकेचे लोक आले आणि त्यांनी त्यांना हुसकावून लावले तर आपला भाजीपाला व माल उचलायचा व आणखी दुसर्‍या कुठल्या तरी रस्त्यावर जाऊन बसायचे अशा पद्धतीची त्यांची परिस्थिती आहे. यांच्याही कोणत्या मागण्या नाही.

कोणते संप नाही. भारतामध्ये लाखो हातगाडीवाले आहेत. ते हातगाडीवर विविध प्रकारचा माल विकत असतात. हे वारंवार कधी महानगर पालिकेकडून, कधी पोलिसांकडून हाकलले जातात. पुन्हा ते दुसरा रस्ता पकडतात किंवा त्याच जागेवर पुन्हा येऊन बसतात; अशा पद्धतीची यांची स्थिती आहे. इतक्या वर्षांत सामान विकण्यासाठी जागा त्यांना मिळू शकलेली नाही. भारतामध्ये लाखो लोक खाजगी नोकर्‍या करतात. यांना कोणतीही (Old pension scheme) पेन्शन नाही. दरवर्षी त्यांचे अपरेझल होते व त्यामध्ये त्यांनी किती काम केले यानुसार त्यांचा किती पगार वाढवायचा, हे कंपनी ठरवीत असते. अनेक छोटे उद्योग आहेत. छोटी छोटी दुकाने आहेत. त्यात काम करणारे लोक आहेतच. छोट्या प्रतिष्ठानांमध्ये काम करणारे लोक आहेत. यांना कोणतीही पेन्शन नाही. यांच्या कोणत्याही संघटना नाहीत. उद्यापासून येऊ नको म्हटले तर तो कोणाजवळ याची दाद मागू शकत नाही. अशा पद्धतीची परिस्थिती आहे. कोणताही वेतन आयोग नाही आणि पेन्शन तर दूरदूरपर्यंत नाही.

भारतामध्ये उरले केवळ सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकारचे व राज्य सरकारचे. यामध्ये काही राज्य सरकारांनी पेन्शन बंद करून टाकलेली आहे तर काही राज्य सरकारची (Old pension scheme) पेन्शन सुरू आहे. ज्या राज्यांची पेन्शन चालू आहे त्यांच्यावर 200 टक्के, 300 टक्के, 400 टक्के एवढा मोठा बोजा या पेन्शनच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीवर पडतो आहे. सरकारी तिजोरीतील पैसा म्हणजे सर्वसाधारण लोकांनी आपल्या परिश्रमातून मिळविलेला पैसा आहे; जो त्यांनी कर रूपाने सरकारला दिलेला आहे. हाच पैसा या राज्य कर्मचार्‍यांवर पेन्शनच्या स्वरूपात खर्च व्हावा अशी संपकरी जनतेची इच्छा आहे. 2005 साली ही पेन्शन बंद करण्यात आली. आता 2023 चालू आहे. ज्या ज्या वेळेला भाजपाचे सरकार येते त्या वेळेलाच संपकर्‍यांना संप करायला ऊत का येतो, असाही प्रश्न अनेक लोक विचारत आहेत. मागच्या अडीच वर्षांत महाविकास आघाडीचे सरकार होते. त्यावेळेस या संपकरांनी कोणताही मोठा संप केल्याचे ऐकिवात नाही.

संपकरी म्हणू शकतात की, आम्ही अधिक अभ्यास करून राज्य शासनाच्या नोकर्‍या पटकावलेल्या आहेत. त्यामुळे आम्ही त्या नोकर्‍यांसाठी लायक आहोत आणि आम्ही आमच्या सोयीसुविधांसाठी झगडत आहोत. (Old pension scheme) पेन्शन द्यायची की नाही हा राज्य सरकारचा विषय आहे. सर्वसामान्य जनतेचा मात्र या सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संपाला विरोध आहे, असे लक्षात येते. सर्वसामान्य कर्मचार्‍यांच्या समोर सरकारी कर्मचारी म्हणजे सरकारी बाबू असे चित्र उभे राहते. थोड्या वेळाने या, उद्या या, परवा या, साहेब नाही, बाहेर गेलेले आहेत, अशा पद्धतीचे उत्तर ऐकून जनता कंटाळून गेलेली आहे. लाचलुचपत व भ‘ष्टाचार सरकारी कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत एक परवलीचा शब्द आहे. सरकारी खाते म्हणजे जे लाचलुचपत खाते तेच, अशा पद्धतीचा समज सरकार दरबारी आहे व समाजामध्येसुद्धा आहे. एखादा माणूस सरकारच्या एखाद्या विभागातून निवृत्त झाला असेल तर लोक त्याच्याकडे पाहून म्हणतात, भरपूर माया जमवली असेल यांनी! याला काय कमी आहे.

अशा पद्धतीचे उद्गार सर्वसामान्य लोक सरकारी कर्मचार्‍यांबद्दल काढतात. यामध्ये काही प्रामाणिक लोक असू शकतात. यामध्ये काही चांगलं काम करणारे लोकही असू शकतात. काही तत्पर लोकही असू शकतात. परंतु सर्वसामान्य अनुभव हा कार्य विलंबाचा आहे. पैसे खाण्याचा आहे. 2005 च्या आधीपासून जे लोक कार्य करीत आहेत व ज्यांना (Old pension scheme) पेन्शन आहे ते लोक मोठ्या प्रमाणावर संपामध्ये सहभागी आहेत; याला काय म्हणावे? 2005 साल लागताना ज्यांना माहिती होते की, या विभागात पेन्शन नाही. तरी त्यांनी ती नोकरी स्वीकारली. म्हणजे त्यांनी जे कार्य स्वीकारले आहे ते स्वयंस्वीकृत आहे. समजून-उमजून स्वीकारलेले आहे. फक्त राजकीय दबाव, सं‘येचा दबाव निर्माण करण्यासाठी तर हा आंदोलनाचा फार्स नाही ना, असाही प्रश्न बरेच वेळा उपस्थित होतो. जनता मात्र या संपकर्‍यांकडे पाहून नाक मुरडत आहे.

संपकर्‍यांनी रुग्णांना वेठीस धरलेले आहे. विद्यार्थ्यांना वेठीस धरलेले आहे. काही चांगल्या संघटना आता यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. (Old pension scheme) काही चांगले लोक कामावर पुन्हा परत येऊ लागलेले आहेत. परंतु संप करणे हेच मागण्या मांडण्याचे किंवा मान्य करून घेण्याचे एकमात्र शस्त्र आहे का, याचा विचार केला गेला पाहिजे. अत्यावश्यक सेवांना जर संप करण्याचा अधिकार राहिला तर संपूर्ण जनजीवनच विस्कळीत होईल, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. सरकार याबद्दलचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन करायला तयार आहे. ती समिती संपकर्‍यांच्या संघटनेचे म्हणणे ऐकून घेईल. त्या प्रमाणात राज्यावर किती बोजा येईल हे ठरवेल व त्यातून आपला निष्कर्ष देईल. अशा पद्धतीचे सरकारचे म्हणणे आहे. यातून मार्ग निघेलच, परंतु संपकर्‍यांनी संपाला काहीतरी पर्याय काढला पाहिजे.