हसीन जहाँला मोहम्मद शमीकडून जास्त हवेत पैसे, सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला ‘हा’ प्रश्न

Hasin Jahan on Mohammed Shami : टीम इंडियाचा स्टार वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी सध्या सतत चर्चेत आहे, तो त्याच्या मैदानावरील कामगिरीमुळे नाही तर त्याच्या वैयक्तिक गोष्टींमुळे आहे. अर्थात, हसीन जहाँसोबतचा त्याचा सुरू असलेला वाद पुन्हा एकदा समोर आला आहे. शमीशी वेगळी झालेली पत्नी हसीन जहाँने सर्वोच्च न्यायालयात वाढीव पोटगीसाठी अपील केले आहे. हसीन जहाँने न्यायालयात विनंती केली आहे की तिचा पोटगी दरमहा ₹१० लाखांपर्यंत वाढवावी.

मोहम्मद शमी आणि हसीन जहाँ गेल्या सात वर्षांपासून वेगळे राहत आहेत. २०१८ मध्ये हसीन जहाँने शमी आणि त्याच्या कुटुंबाविरुद्ध घरगुती हिंसाचार आणि छळाचा आरोप करत एफआयआर दाखल केला. तेव्हापासून हा खटला न्यायालयात सुरू आहे.

सुरुवातीला एका ट्रायल कोर्टाने शमीला हसीन जहाँला दरमहा ₹१.३ लाख अंतरिम पोटगी देण्याचे आदेश दिले. तथापि, जुलै २०२५ मध्ये, कोलकाता उच्च न्यायालयाने ही रक्कम दरमहा ४ लाख रुपये केली, त्यापैकी १.५ लाख रुपये हसीन जहाँसाठी आणि २.५ लाख रुपये तिच्या मुलीसाठी होते.

या कारणास्तव हसीन जहाँने १० लाख रुपयांची केली मागणी

हसीन जहाँने आता कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, ज्यामध्ये तिचा आणि तिच्या मुलीचा अंतरिम भत्ता १० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. हसीन जहाँ दरमहा १० लाख रुपयांची मागणी करत आहे, ज्यामध्ये स्वतःसाठी ७ लाख रुपये आणि तिच्या मुलीसाठी ३ लाख रुपये आहेत. तथापि, तिची मागणी ट्रायल कोर्ट आणि हायकोर्टाने फेटाळली आहे. आता, सर्वोच्च न्यायालयात अपील करताना, हसीन जहाँचा दावा आहे की शमी हा ए-लिस्टेड राष्ट्रीय क्रिकेटपटू आहे ज्याची एकूण संपत्ती अंदाजे ५०० कोटी रुपये आहे.

अपीलात म्हटले आहे की क्रिकेटपटू आणि पीडितेच्या स्थितीत लक्षणीय फरक आहे आणि शमी हसीन जहाँ आणि तिच्या मुलीचे राहणीमान सुधारण्यासाठी पुरेसे पोटगी देत ​​नाही. तिच्या अपीलात, हसीन जहाँने इतर क्रिकेटपटूंचा उल्लेख केला आहे, असे म्हटले आहे की इतर उच्चभ्रू क्रिकेटपटूंप्रमाणेच तिलाही त्यांच्या कुटुंबांप्रमाणेच जीवन जगण्याचा अधिकार आहे, परंतु आरोपी क्रिकेटपटूकडून पुरेसा पाठिंबा मिळत नसल्याने हे शक्य नाही.

न्यायालयाने हा प्रश्न विचारला

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात कोणताही आदेश जारी केला नाही, उलट हसीन जहाँला एक प्रश्न विचारला. न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने हसीन जहाँच्या वकिलांना प्रश्न विचारला की, पीडितेसाठी दरमहा ४ लाख रुपये देखील पुरेसे नाहीत का. तथापि, या प्रकरणात पुढील सुनावणीपूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने मोहम्मद शमी आणि पश्चिम बंगाल सरकारला नोटीस बजावल्या आहेत.