ऐतिहासिक निवाडा

बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्वत: लावलेलं शिवसेना नावाचं रोपटं त्यांनीच वाढवलं, वाढत वाढत ते विशाल वृक्ष झालं आणि महाराष्ट्रातल्या लाखो शिवसैनिकांना या वृक्षाने सावली दिली. पण, असंगाशी संग करीत बाळासाहेबांच्या पुत्रानेच या वृक्षावर कुर्‍हाड मारली, एकेक फांदी वेगळी केली आणि हा वृक्ष कमजोर केला. शिवसेना हे नाव जनमानसात एवढे खोलवर रुजले होते की ते बाजूला करणे केवळ अशक्य होते. बाळासाहेब ठाकरे त्यांच्या भाषणात एकदा असे म्हणाले होते की, नाव जपा, एकदा का नाव गेलं की ते परत येत नाही, ते काळ्या बाजारातही विकत मिळत नाही, त्यामुळे नाव जपा. पैसा येतो, पैसा जातो, तो पुन्हा येतो, पण नाव पुन्हा मिळविता येत नाही, हे बाळासाहेबांचे शब्द उद्धव ठाकरे पूर्णपणे विसरले होते. त्यामुळेच त्यांचा घात झाला. एखादा पक्ष एखाद्या नावाने स्थापन केल्यानंतर त्याला नावारुपाला आणायला, त्याची ओळख निर्माण करायला कित्येक वर्षे लागतात, कित्येक पिढ्या खपवाव्या लागतात. त्या पक्षाचं जे निवडणूक चिन्ह असतं, ते जनमानसात रुजवायला दीर्घ कालावधी लागतो. शिवसेनेच्या बाबतीत हेच झालं. हिंदुर्‍हदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी अतिशय परिश्रमपूर्वक नावारुपाला आणलेलं शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे शिवसेनेचं लोकप्रिय ठरलेलं चिन्ह त्यांच्या पुत्राने आता गमावलं आहे.

बाळासाहेबांचे शब्द लक्षात ठेवले असते, अहंकार बाजूला ठेवत त्यांनी जपलेला विचार पुढे नेला असता तर उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची अशी दयनीय अवस्था आज झाली नसती. बाळासाहेबांनी मेहनतीने जी ओळख पक्षाला आणि ठाकरे घराण्याला मिळवून दिली होती, तीही त्यांच्या वारसांच्या करंटेपणामुळे धुळीस मिळाली आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय मान्य करण्याचा मोठेपणा उद्धव ठाकरे दाखवतील याची शक्यता नव्हतीच. त्यांनी निर्णयावर आगपाखड सुरू केली आहे. निर्णय विरोधात गेल्याने लोकशाही संपुष्टात आल्याची आवई उठविली आहे. पण, 2019 साली जनमताचा अनादर करत आपणच लोकशाहीचा खून केला होता, मतदारांशी गद्दारी केली होती, याचा त्यांना सोईस्कर विसर पडला आहे. आयोगाच्या निवाड्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी रात्री राज्यातील जनतेला उद्देशून जे संबोधन केले, ते त्यांचे नैराश्य प्रकट करणारे होते, ते आणि त्यांचे साथीदार किती हताश झाले आहेत, हे दर्शविणारेच होते.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अखेर शिवसेना हे पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत बाहेर पडलेल्या 39 आमदारांना म्हणजे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातल्या शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या एकूण 40 आमदारांना बहाल केले आहे. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना हा मोठा दिलासा मिळाला आहे; त्यांच्या भूमिकेचा विजय झाला आहे, तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना प्रचंड मोठा धक्का बसला आहे. या धक्क्यातून सावरायला उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या शिल्लक सेनेला कित्येक वर्षे लागतील किंवा उरलीसुरली सेना संपुष्टातही येऊ शकते. हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ज्या उद्देशाने शिवसेनेची स्थापना केली होती, जे उद्दिष्ट घेऊन त्यांनी शिवसेनेची बांधणी केली होती, लाखो कट्टर शिवसैनिक पक्षासोबत जोडले होते आणि आपल्या एका आगळ्यावेगळ्या शैलीने महाराष्ट्रात स्वत:चे अढळ स्थान निर्माण केले होते, त्याला उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे यांनी संजय राऊत यांच्या चिथावणीवरून हरताळ फासला होता. पक्षाच्या मूळ ध्येयधोरणाला फाटा दिल्यानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या जनतेने नाकारलेल्या पक्षांसोबत हातमिळवणी करताना जनमताचा अनादर करीत सत्ता हस्तगत केली होती; त्या खोटारडेपणाचा पराभव झाला आहे. निवडणूक आयोगाने अतिशय संयम बाळगत दोन्ही बाजूंना समान संधी देत दीर्घकाळ सुनावणी घेतली आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय दिला. त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. आता शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळाले असल्याने एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना एक वेगळी ओळख प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे त्यांचा गट आता संपुष्टात आला असून, त्या गटाला एका पूर्ण राजकीय पक्षाचे रूप लाभले आहे. याउलट, उद्धव ठाकरे, त्यांना चुकीचा सल्ला देणारे संजय राऊत आणि ताटाखालचे मांजर बनविणारे शरद पवार या सगळ्यांना मोठा हादरा बसला आहे.

चिन्ह आणि पक्षाचे नाव कुणाला द्यायचे, हा संपूर्णत: निवडणूक आयोगाचाच अधिकार होता आणि आयोगाने तो वापरला. सुप्रीम कोर्टानेही हा आयोगाचाच अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्यात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, असे आधीच स्पष्ट केले होते. निवडणूक आयोग हा घटनेने स्थापन झालेला आहे. तो स्वायत्त आहे. त्यामुळे आपल्या अधिकारकक्षेत असलेले निर्णय घेण्याचा अधिकारही वापरत आयोगाने योग्य तोच निर्णय घेतला आहे. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीसोबत युती करून शिवसेनेने 288 पैकी 56 जागा जिंकल्या होत्या, तर भारतीय जनता पार्टीला 105 जागा मिळाल्या होत्या. दोन्ही पक्षांना मिळून मतदारांनी 161 जागा म्हणजे बहुमतापेक्षाही जास्त जागा दिल्या होत्या. पण, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेने बेईमानी केली, मतदारांनी दिलेल्या कौलाचा अपमान केला, स्वत:च्याच मूळ उद्दिष्टाशी गद्दारी केली आणि भाजपाला बाजूला ठेवत जनतेने नाकारलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीला सोबत घेत सत्तासुंदरीला जवळ केले, हे उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले. अशी अभद्र आघाडी करण्याला शिवसेनेच्या अनेक आमदारांचा सुरुवातीपासूनच विरोध होता. यात एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश होता. पण, हिंदुत्वनिष्ठ शिवसैनिकांकडे, आमदारांकडे साफ दुर्लक्ष करीत, त्यांना दहशतीत ठेवत उद्धव ठाकरे यांनी अधुदृष्टीच्या संजयाने केलेल्या दिशाभुलीला बळी पडत वेगळी वाट निवडली. ज्यांना निर्णय पसंत नव्हता असे शिवसेनेचे सगळेच आमदार मनातून नाराज होते. त्यांची नाराजी अधूनमधून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या व्यक्तही होत होती. पण, त्याकडेही उद्धव ठाकरे यांनी कधी लक्ष दिले नाही. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला आणि शिवसेनेत मोठा उठाव झाला. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात एकूण 40 आमदारांनी पक्षाच्या नेतृत्वाविरुद्ध आवाज उठविला. तो आवाजही सत्तांध ठाकरेंना ऐकू गेला नाही. परिणामी शिवसेनेत 56 पैकी फक्त 15 आमदार राहिले.

शिवसेना संपविण्याचे शरद पवारांचे स्वप्न पूर्ण झाले. त्यामुळे खरी शिवसेना आमचीच आहे, धनुष्यबाण हे चिन्हही त्यामुळे आम्हालाच मिळायला हवे, असा दावा एकनाथ शिंदे यांनी केला. त्यांनी नुसता दावाच केला असे नाही, तर निवडणूक आयोगात धाव घेतली. याला ठाकरेंनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. पण, सुप्रीम कोर्टाने उद्धव ठाकरे यांना आयोगाकडेच दाद मागण्यास सांगितले. दोन्ही बाजूंनी आपापल्या पद्धतीने युक्तिवाद केला, कागदपत्रे सादर केलीत. 56 पैकी 40 आमदार आणि 18 पैकी 13 खासदार एकनाथ शिंदेंसोबत आहेत. मोठ्या संख्येत कार्यकर्तेही शिंदेंसोबतच आहेत, हे लक्षात घेत आणि सर्व कागदोपत्री पुरावे तपासत, तोंडी झालेला युक्तिवाद विचारात घेत निवडणूक आयोगाने शिवसेना हा पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे यांना बहाल केले, हा उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का आहे. पक्ष आमचाच आहे आणि चिन्हही आमचेच आहे, असा दावा ठाकरेंकडून केला जात होता. पक्षाची स्थापना जरी उद्धव यांचे वडील बाळासाहेब ठाकरे यांनी केली होती, तरी ती काही त्यांची खाजगी मालमत्ता नव्हती. तो राज्यातल्या तमाम शिवसैनिकांचा पक्ष होता. त्यावर मालकी ही शिवसैनिकांची होती. त्यामुळे पक्षाला आपली खाजगी मालमत्ता समजून वावरत असलेल्या आणि संजयाने दिलेल्या चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवून अहंकाराने वागणार्‍या उद्धव ठाकरे यांना धक्का हा बसणारच होता. निवडणूक आयोगाने दिलेला निकाल हा अनपेक्षित नाहीच मुळात. घटनेला जे अपेक्षित आहे, तेच आयोगाने केले. पण, आयोगाने जे केले त्यावर वाचाळवीर संजयाने लागलीच जहरी टीका सुरू केली. हा लोकशाहीचा पराभव असून खोक्यांचा विजय असल्याची वाह्यात आणि घटनात्मक संस्थेचा अवमान करणारी प्रतिक्रिया उद्धवासाठी मोठा खड्डा खणणार्‍या या संजयाने दिली आहे. एकीकडे इतरांना संविधानाचे पालन करण्याचे धडे द्यायचे आणि दुसरीकडे संवैधानिक संस्थांनी दिलेला निकाल नाकारायचा; त्यावर उलटसुलट आरोप करायचे, हा दुटप्पीपणाच उरल्यासुरल्या सेनेलाही लवकरच संपवेल, हे सांगायला आता भविष्यवेत्त्याची गरज राहिलेली नाही.

ज्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला गाडण्याची भाषा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी केली होती, त्याच काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मांडीला मांडी लावून बसण्याचे पाप त्यांच्या नाकर्त्या पुत्राने म्हणजे उद्धवाने केले. त्याच पापाचे फळ त्यांना आता मिळाले आहे. बाळासाहेबांच्या मृत्यूनंतर शिवसेनेला वाढविण्याची जबाबदारी उद्धव यांच्यावर होती. पण, त्यांच्या नेतृत्वात शिवसेना हळूहळू रसातळालाच गेली, हे आपण सगळेच पाहतो आहोत. आता तर ठाकरे घराण्याच्या तावडीतून शिवसेना निसटली आहे. उद्धव ठाकरे यांना अहंकार नडला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर असलेल्या रागातून त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलले, त्यांच्यातल्या अहंकाराने उसळी घेतली आणि ते कुणाचेही ऐकेनासे झाले, याचा अनुभव राज्याने घेतला. अडीच वर्षे ते मुख्यमंत्री जरूर राहिले. कोणतीही ठोस कामगिरी न करताही ते सलग दोन वर्षे ‘बेष्ट शीएम’ही ठरलेत. पण, त्यांच्या वाट्याला काय आले? आयुष्यभराची निराशा आणि बदनामी यापलीकडे त्यांना काहीही मिळाले नाही. शरद पवारांच्या ताटाखालचे मांजर असलेला, मंत्रालयात न येता घरून काम करणारा आणि फेसबुकच्याच माध्यमातून जनतेशी आभासी संवाद साधणारा अल्पजीवी मुख्यमंत्री ही त्यांना मिळालेली कायमची ओळख आता पुसली जाण्याची शक्यता कमीच. भाजपाच्या द्वेषातून असंगाशी संग करणारे उद्धव ठाकरे स्वत: मुख्यमंत्री झालेच; पुत्रालाही कॅबिनेट मंत्री केले.

अनेक निष्ठावान आमदारांना डावलून काही अपक्षांना मंत्री केले. शिवसेनेची पावलं उलट्या दिशेने पडली होती. सेनेच्या घड्याळाचे काटे उलट्या दिशेला फिरायला प्रारंभ झाला होता. अखेर जून 2022 मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देत एकनाथ शिंदे यांनी मोठ्या धाडसाने उठाव केला. ते आणि त्यांचे सहकारी आमदार सूरतमार्गे आसाममधील गुवाहाटीला गेले आणि तिथेच त्यांनी आपली पुढची दिशा निश्चित केली. महाराष्ट्राच्या राजकारणाला अतिशय वेगळे वळण देणारा क्रांतिकारी निर्णय घेतला गेला आणि शिंदेंच्या नेतृत्वात 40 आमदारांनी उद्धव ठाकरे, संजय राऊत यांचे नेतृत्व, त्यांची भूमिका अमान्य करीत हिंदुत्ववादाला प्राधान्य दिले. हिंदुत्वाची पताका खांद्यावर घेतली. गुवाहाटीतून मुंबईत दाखल झाले आणि समविचारी असलेल्या भारतीय जनता पार्टीसोबत 30 जून रोजी महाराष्ट्रात नवे सरकार स्थापन केले. 30 जूनपासून सुरू झालेली शिंदे गटाची वाटचाल दमदार राहिली आहे, तर उद्धव ठाकरे यांच्या शिल्लक सेनेला अतिशय वेगाने घरघर लागली आहे, हे उभा महाराष्ट्र उघड्या डोळ्यांनी पाहतो आहे. कोण खरे आणि कोण खोटे, याचा फैसलाही सार्वभौम मानली जाणारी जनता भविष्यात करेलच, यात शंका नाही.