सरकारच्या सुवर्ण योजनांचा लाभ कसा मिळतो, समजून घ्या सर्व काही

सरकारने सुरू केलेल्या सुवर्ण मुद्रीकरण योजनेत आतापर्यंत 8 टन सोने मिळवण्यात सरकारला यश आले आहे. प्रत्यक्षात ही योजना 2015 मध्ये सुरू झाली. 2015 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेचा उद्देश लोकांच्या घरांमध्ये आणि संस्थांमध्ये पडून असलेले सोने काढून टाकणे आणि त्याचा अधिक चांगला वापर करणे हा होता. सोन्याच्या मुद्रीकरणाव्यतिरिक्त, सरकारने सार्वभौम गोल्ड बाँड योजना देखील सुरू केली आहे. सरकार वेळोवेळी सामान्य जनतेला सार्वभौम गोल्ड बाँडमध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी देते.

खरे तर या योजनेअंतर्गत सरकारला देशातील सोन्याच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करायचे आहे. जागतिक सुवर्ण परिषदेच्या ताज्या अहवालानुसार, या 8 वर्षांत केवळ 8 टन सोने सरकारी तिजोरीत आले आहे. दुसरीकडे सोन्याच्या आयातीबाबत बोलायचे झाले तर 2021 मध्ये भारतातून 1097.72 टन सोने आयात करण्यात आले. या योजनेअंतर्गत हा आकडा कमी करायचा आहे.

तज्ञ काय म्हणतात
केडिया अॅडव्हायझरीचे संस्थापक अजय केडिया यांनी सांगितले की, सरकार आपल्या सोन्याच्या गरजेपैकी बहुतांश आयात करते. 2020 मध्ये सरकारने केवळ 430 टन सोने आयात केले. जे एका वर्षातच दुप्पट झाले. केडिया यांच्या मते, सोन्याची वाढती आयात कमी करणे हे सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे. कारण आयातीच्या माध्यमातून सोन्याच्या तस्करीचा खेळही फोफावत आहे. त्यामुळे सरकारला वेगवेगळ्या योजनांद्वारे लोकांकडे पडलेले अतिरिक्त सोने परत आणायचे आहे.

तुम्हाला काय मिळेल
ही बाब सरकारच्या फायद्याची आहे. आता आम्ही तुम्हाला गोल्ड कमाई योजना म्हणजेच GMS मधून कोणते फायदे मिळतात ते सांगतो. या योजनेअंतर्गत सरकार ग्राहकांना त्यांच्या सोन्यावर वार्षिक ३.५ टक्के व्याज देते. देशातील जवळपास सर्व व्यावसायिक बँकांमधून तुम्हाला या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. सुवर्ण मुद्रीकरण योजनेंतर्गत, तुम्ही तुमचे दागिने, सोन्याची नाणी किंवा डिजिटल सोने देखील जमा करू शकता.

सरकारी तूट कमी होऊ शकते
आयआयएफएल सिक्युरिटीचे उपाध्यक्ष अनुज गुप्ता सांगतात की अशा योजनांमुळे सरकारची चालू खात्यातील तूटही कमी होऊ शकते. बँका जमा केलेले सोने ज्वेलर्सना कर्ज देऊ शकतात. यावर बँकेला सोने उतरवण्यावर व्याज मिळते. अशाप्रकारे सरकारला दोन फायदे मिळत आहेत, एक म्हणजे आवश्यक सोने आयात करावे लागत नाही आणि दुसरे त्याच सोन्यावर व्याज मिळत आहे. आयात कमी झाल्याचा परिणाम सरकारच्या CAD वर दिसू शकतो.

वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलचा अहवाल काय म्हणतो?
जागतिक सुवर्ण परिषदेच्या अहवालानुसार, भारताचा देशांतर्गत सोन्याचा साठा 23,000 ते 25,000 टन असण्याचा अंदाज आहे. जागतिक सुवर्ण परिषदेच्या ताज्या अहवालानुसार, भारताने 2022-2023 या आर्थिक वर्षात 651 टन सोने आयात केले आहे. आयात केलेल्या सोन्याचे मूल्य $31.7 अब्ज इतके आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने सोने आयातीचे बिल कमी करणे गरजेचे बनले आहे. यासाठी शासनाच्या प्रयत्नांनी अशा योजनांचा जास्तीत जास्त प्रचार करून त्या प्रत्येक घराघरात पोहोचवल्या पाहिजेत.