नवी दिल्ली : पती-पत्नीमधील वादांमध्ये पतीच्या नातेवाईकांना विनाकारण आरोपी करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. जर एखाद्या नातेवाईकाने कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात हस्तक्षेप केला नसेल, तर त्याला गुन्हेगारी प्रकरणात आरोपी बनवणे चुकीचे ठरेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
तेलंगणातील एका प्रकरणात पतीच्या मावशी आणि तिच्या मुलीला दिलासा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या कोणत्याही प्रकारच्या सहभागाचा पुरावा नसल्याचे नमूद केले आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
हेही वाचा : अनैतिक संबंधाचा भयंकर शेवट; प्रेयसीने बोलावलं अन्… अखेर तिघांना अटक
खंडपीठाने नमूद केले की, “कौटुंबिक प्रकरणांमध्ये प्रत्येकाचे नाव तक्रारीत समाविष्ट करण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे, परंतु एखाद्याने तक्रारदाराला मदत केली नाही म्हणून त्याला आरोपी बनवणे योग्य नाही.”
भुवनगिरी जिल्ह्यातील या प्रकरणात तेलंगणा उच्च न्यायालयाने पतीच्या मावशी आणि चुलत बहिणीची नावे आरोपींच्या यादीतून वगळण्यास नकार दिला होता. त्यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498A (हुंडाबळी छळ) आणि 506 (धमकी) अंतर्गत गुन्हेगारी कारवाईला सामोरे जावे लागणार होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय बदलला आणि त्यांना दिलासा दिला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “छळ होत असताना नातेवाईक निष्क्रिय राहिल्याने त्यांच्यावर गुन्ह्याचा आरोप लावणे योग्य नाही. आरोपींवर खटला चालवायचा असेल, तर त्यांची स्पष्ट भूमिका असणे आवश्यक आहे.”
न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांनी आदेश देताना स्पष्ट केले की, “घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणांकडे अत्यंत संवेदनशीलतेने पाहिले पाहिजे. न्यायालयांनी हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की, तक्रारदाराला अनेकदा त्याचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरावे सादर करणे शक्य नसते. मात्र, कोणत्याही स्पष्ट पुराव्याशिवाय सर्वांना आरोपी बनवणे चुकीचे ठरेल.”
