---Advertisement---
8th Pay Commission : केंद्र सरकारने आठव्या वित्त आयोगाला मंजुरी दिल्यापासून, यावर बरीच चर्चा होत आहे. अर्थात कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन किती वाढेल ? फिटमेंट फॅक्टर किती लागू होईल, यावर अंदाज बांधले जात आहेत. पण तुम्हाला माहितेय का की नवीन वित्त आयोगात पगार सुधारित झाल्यास, केंद्र सरकारवर किती भार पडू शकतो ? चला आज आपण या संदर्भात जाणून घेऊया.
अँबिट कॅपिटलच्या मते, नवीन वेतन रचनेच्या अंमलबजावणीमुळे १ कोटींहून अधिक कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगारात ३०-३४% वाढ होऊ शकते. जर हा बदल लागू झाला तर तो २०२६ किंवा २०२७ च्या आर्थिक वर्षापासून सुरू होऊ शकतो. यामुळे सरकारी खर्चावर १.८ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडू शकतो.
८ व्या वेतन आयोगात पगार वाढवण्याचा सर्वात मोठा आधार फिटमेंट फॅक्टर असेल. यावेळी फिटमेंट फॅक्टर १.८३ ते २.४६ दरम्यान असू शकतो. म्हणजेच, सध्या १८,००० रुपये असलेले किमान वेतन १.८३ फिटमेंट फॅक्टरवर ३२,९४० रुपये आणि २.४६ वर ४४,२८० रुपये पर्यंत वाढू शकते.
उदाहरणार्थ, जर एखाद्याचा मूळ पगार ५०,००० रुपये असेल, तर तो कमी फिटमेंटवर ९१,५०० रुपये ते जास्त फिटमेंटवर १.२३ लाख रुपये पर्यंत असू शकतो. तसेच, महागाई भत्ता (डीए) महागाईनुसार समायोजित केला जाईल आणि पेन्शनधारकांसाठी देयके देखील अद्यतनित केली जातील. हे बदल २०२६ किंवा २०२७ या आर्थिक वर्षापासून लागू केले जाऊ शकतात.
आर्थिक वाढ वाढेल
तज्ञांचा असा विश्वास आहे की ८ वा वेतन आयोग अर्थव्यवस्थेसाठी गेम-चेंजर ठरू शकतो. १ कोटींहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वाढलेल्या पगारामुळे उपभोग वाढेल. लोक आरोग्यसेवा, गृहनिर्माण आणि विश्रांतीवर अधिक खर्च करतील. किरकोळ, रिअल इस्टेट आणि सेवा क्षेत्रांना याचा मोठा फायदा होईल. परंतु सरकारसाठी हे सोपे होणार नाही. १.८ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार वित्तीय तूट वाढवू शकतो. अर्थव्यवस्था वाढेल आणि आर्थिक ताण वाढू नये, यासाठी सरकारला संतुलन निर्माण करावे लागेल.
