नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं मोबाईल फोनबद्दल महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. प्रत्येक मोबाईलमध्ये आपत्कालीन अलर्ट फीचर देणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. भारतात विक्री होणार्‍या स्मार्ट फोनमध्ये अलर्ट फीचर देण्यात आलेले नाही. ज्या फोनमध्ये हे अलर्ट फीचर देण्यात आले आहे ते अद्याप अ‍ॅक्टिव्हेट करण्यात आलेले नाही. जगभरात भूकंपाच्या वाढत्या घटना पाहता सरकार अलर्ट झाले आहे. जुन्या स्मार्टफोनमध्येही सॉफ्टवेअर अपडेट करताना आपत्कालीन अलर्ट फीचर देण्याचं अनिवार्य केलं आहे तसंच असं न केल्या स्मार्टफोन बंद केले जातील, असा इशारा देण्यात आला आहे.
या अलर्ट फीचरमुळे यूजर्सला भूकंप, चक्रीवादळ, त्सुनामी या सारख्या नैसर्गित आपत्तींची पूर्वसूचना देण्यात येणार आहे. मोबाईलमध्ये हे नवे फीचर आल्यानंतर सरकारद्वारे नैसर्गिक आपत्तींची पूर्वसूचना देण्यात येणार आहे. पूर, भूकंप, त्सुनामी यासंदर्भात माहिती देण्यात येणार आहे. या फोनसाठी कंपन्यांना सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. तसं न केल्यास मोबाईल फोन बंद करण्यात येईल. तसंच, तो फोन कंपनीला भारतात विकताही येणार नाही.
यासोबतच जुन्या स्मार्टफोनमध्येही सॉफ्टवेअर अपडेट करताना आपत्कालीन अलर्ट फीचर देण्याचं अनिवार्य केलं आहे. इमर्जन्सी अलर्ट फीचर अनेक देशांतील स्मार्टफोन कंपन्यांनी दिले आहे. पण भारतात विकल्या जाणार्‍या अनेक स्मार्टफोनमध्ये आपत्कालीन अलर्ट फीचर उपलब्ध नाहीये. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं हे आदेश दिले आहेत.
