Government of Maharashtra Scheme । राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार हे लोकाभिमुख असून महाराष्ट्राच्या विकासासाठी बांधील आहे. राज्यातील मागास वर्गीयांच्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अनेक योजना आहे. या योजनांच्या माध्यमातून सर्व घटकांना सामावून घेण्याचे प्रयत्न आहे. अशात मातंग समाजासाठी शासनाने विविध योजना सुरु केल्या आहे. यात NEET, JEE व स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन वर्ग व फेलोशीप यांसह विविध निर्णय घेत समाजाला मोठा दिलासा दिला आहे. जाणून घेऊया शासनाने मातंग समाजासाठी घेतलेले काही निर्णय…
मातंग समाजासाठी महत्वाचे निर्णय
१) मातंग समाजातील १० वी नंतर NEET व JEE करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शक वर्ग व फेलोशीप.
२) MPSC व UPSC स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन वर्ग व फेलोशीप.
३) उच्च शिक्षणातील सर्वोच्च पदवी पी.एच.डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ३ वर्षासाठी ५० हजार फेलोशिप.
४) इंडो जर्मन सारख्या नामांकित टेक्नीकल प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थामध्ये मोफत व फेलोशीप.
– लो. अण्णाभाऊ साठे यांच्या घाटकोपर मुंबई येथील स्मारकासाठी ३०५ कोटी निधी मंजुर करून स्मारक समितीची स्थापना करण्यात आली व बांधकामास सुरूवात.
– क्रांतीगुरू वस्ताद लहुजी साळवे यांच्या संगमवाडी पुणे येथील स्मारकासाठी ४०० कोटी निधी मंजुर करून स्मारकाच्या बांधकामास सुरूवात केली त्यासाठी ५ एकर २० गुंठे जमीन संपादीत करून ११५ कोटी कामाचे भुमीपुजन केले.
– लो. अण्णाभाऊ साठे महामंडळाला भरघोस निधी देवुन वाताहात झालेल्या मंडळाला नवसंजीवनी दिली क्रांतीगुरू वस्ताद लहुजी साळवे आयोगाच्या ६८ शिफारशीतील मंडळाशी संबंधीत १९ शिफारशी साठी ५०० कोटी तरतुद केली.
– महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेवर १९६० पासून आजपर्यंत एकाही पक्षाने मातंग समाजाला संधी दिली नाही ती संधी मा. अमित गोरखे यांच्या रूपाने पहिल्यांदा मिळाली.
– १ ऑगस्ट २०२४ ला सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसुचित जातीमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला व तो अधिकार राज्यांना असल्याचे नमुद केले त्यामुळे मातंग समाजाच्या अनेक वर्षाच्या मागणीला आधार मिळाला.
– महाराष्ट्र सरकारने न्यायमुर्ती अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली अनुसुचित जातीच्या अ ब क ड वर्गीकरण करण्यासाठी अभ्यास आयोगाची निर्मीती केली आणि मातंग समाजाची ४० वर्षाची मागणी आज पुर्ण झाली व समाज मुख्य प्रवाहात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
– विधानभवन व मंत्रालयाच्या मध्यभागी असणाऱ्या चौकाला शासनाने लो. अण्णाभाऊ साठे यांचे नाव दिले दि. १९/१०/२०२४ ला विधानसभा अध्यक्षाच्या हस्ते उद्घाटन झाले.
– लो. अण्णाभाऊ साठे यांच्या वाटेगांव ता. वाळवा, जि. सांगली येथील स्माकासाठी २५ कोटी वितरीत करून भूसंपादनासाठी आर्थिक तरतुद करण्यात आली आहे.
– मातंग समाजासाठी रमाई घरकुल योजने अंतर्गत पहिल्यांदा स्वतंत्र घरकुल योजना देण्यात आली.
– भारतात नाही तर रशियातील पुष्कीन विद्यापीठात देखील लो. अण्णाभाऊ साठेंच तैलचित्र उभारले आणि पुर्णाकृती स्मारक बनवण्याच्या कामाला सुरूवात झाली, असे अनेक निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतले असून, येणाऱ्या काळातदेखील मातंग समाजाच्या हितासाठी काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात येणार आहेत.