दिल्ली वार्तापत्र
– श्यामकांत जहागीरदार
राजस्थान विधानसभेच्या निवडणुकीला वर्षभरापेक्षाही कमी कालावधी उरला असताना माजी प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष आणि माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी आपल्याच पक्षाच्या सरकारविरुद्ध उपोषण करून एका दगडात अनेक पक्षी मारण्याचा प्रयत्न केला. राजस्थान काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील मतभेद आणि संघर्ष नवीन नाही. सचिन पायलट यांना मुख्यमंत्री व्हायचे आहे. आपली ही इच्छा त्यांनी कधी लपवूनही ठेवली नाही, पण अजूनपर्यंत तरी त्यांची ही इच्छा पूर्ण झालेली नाही. नजीकच्या काळात ती पूर्ण होण्याचीही कोणतीच शक्यता दिसत नाही. राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या काळातील ४५ हजार कोटींच्या खाण घोटाळ्याची गहलोत सरकारने चौकशी न केल्याच्या निषेधार्थ पायलट यांनी हे उपोषण केलेया मुद्यावर उपोषण करून पायलट यांनी, मुख्यमंत्री गहलोत आणि माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्यात हातमिळवणी आहे. त्यामुळेच गहलोत यांनी राजे यांच्या काळातील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे आदेश दिले नाहीत, असे अप्रत्यक्षपणे दाखवून दिले आहे.
या उपोषणातून पायलट यांना जे अपेक्षित होते, ते साध्य झाले का? याचे उत्तर तत्काळ मिळणारे नाही. मात्र, या उपोषणातून, आपण आता फार काळ प्रतीक्षा करू शकत नाही. आपल्याबाबत काँग्रेसच्या नेतृत्वाने काय तो निर्णय घेऊन टाकावा. काँग्रेसचे नेतृत्व निर्णय घेत नसेल तर आपल्याला नाईलाजाने वेगळा निर्णय घ्यावा लागेल, असा इशारा पायलट यांनी दिला आहे. पायलट यांना अपेक्षित असलेला निर्णय काँग्रेसचे नेतृत्व नजीकच्या काळात घेईल, असे वाटत नाही. त्यामुळे आता पायलट यांनाच ‘इस पार या उस पार’चा निर्णय घ्यावा लागेल. पायलट यांची उपोषणाची कृती ही पक्षविरोधी असल्याचे काँग्रेसने जाहीर केले होते, तरीसुद्धा उपोषणाच्या आपल्या भूमिकेवर पायलट ठाम होते पक्षनेतृत्वाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करत आपल्याच सरकारविरुद्ध पायलट यांनी उपोषण करून एकप्रकारे पक्षाच्या विरोधात पुन्हा एकदा बंडखोरी केली. त्यामुळे खरं म्हणजे काँग्रेसच्या नेतृत्वाने त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करायला पाहिजे.पण असा शिस्तभंग पायलट यांनी आतापर्यंत एकदा नाही तर किमान दोन-तीन वेळा केला, पण एकदाही त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची काँग्रेसच्या नेतृत्वाची हिंमत झाली नाही.
२०१३ च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात काँग्रेसला फक्त २१ जागा जिंकता आल्या. ही राज्यातील काँग्रेसची सर्वात खराब कामगिरी होती. त्यामुळे पायलट यांना प्रदेश अध्यक्ष करण्यात आले. २०१८ ची विधानसभा निवडणूक काँग्रेसने सचिन पायलट यांच्या नेतृत्वात लढवली आणि जिंकलीही. काँग्रेसने १०० जागा जिंकत स्पष्ट बहुमत मिळविले.सचिन पायलट मुख्यमंत्री होणार, असे वाटत असताना अचानक अशोक गहलोत यांनी गांधी घराण्याशी असलेल्या आपल्या जवळिकीचा उपयोग करीत मुख्यमंत्रिपदावर बाजी मारली. प्रदेश अध्यक्षपद कायम ठेवत पायलट यांना उपमुख्यमंत्री करण्यात आले. पण आपले मुख्यमंत्रिपद गहलोत यांनी हिसकावले, याचे वैषम्य पायलट यांच्या मनात कायम ठसठसत राहिले. काँग्रेस नेतृत्वाच्या आग्रहावरून गहलोत यांनी पायलट यांना उपमुख्यमंत्री तर केले, पण त्यांच्याशी राजकीयदृष्ट्या जुळवून घेतले नाही; उलट पायलट यांचे पक्षात तसेच सरकारमध्ये महत्त्व वाढणार नाही, असेच प्रयत्न केले. पक्षातील आणि सरकारमधील आपल्या उपेक्षाला वैतागून जुलै २०२० मध्ये पायलट यांनी आपल्या समर्थक आमदारांना घेऊन गहलोत यांच्याविरुद्ध बंड केले. पायलट भाजपात जातील वा भाजपासोबत सरकार बनवतील, असे वातावरण त्यावेळी निर्माण झाले होते पण गहलोत सरकार पाडण्यासाठी आवश्यक असलेले आमदारांचे संख्याबळ पायलट यांना उभे करता आले नाही. त्यामुळे पायलट यांचे बंड फसले आणि गहलोत सरकार वाचले.
गहलोत आणि पायलट या वादात नेमकी कोणती भूमिका घ्यावी, हे काँग्रेसच्या नेतृत्वाला अद्याप समजले नाही. पायलट यांनी काँग्रेस सोडू नये, असे काँग्रेसच्या नेतृत्वाला वाटत असले तरी अशोक गहलोत यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्याचीही काँग्रेसच्या नेतृत्वाची हिंमत नाही. याचे कारण पायलट यांना मुख्यमंत्री व्हायचे असले तरी त्यांच्याजवळ आमदारांचे पुरेसे संख्याबळ नाही. काँग्रेसचे बहुसंख्य आमदार सध्या गहलोत यांच्यासोबत आहेत. त्यामुळे गहलोत यांना हटवणे काँग्रेसच्या नेतृत्वाला आतापर्यंत शक्य झाले नाही. सोनिया गांधींच्या जागेवर अशोक गहलोत यांना काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष करीत पायलट यांच्याकडे राजस्थानचे मुख्यमंत्रिपद सोपवायची तयारी काँग्रेसच्या नेतृत्वाने केली होती. पण ही योजना गहलोत यांनी उधळून लावली. काँग्रेसचा राष्ट्रीय अध्यक्ष तर मी होतो, पण पायलट यांना राजस्थानचे मुख्यमंत्री करायचे नाही, अशी अट त्यांनी घातली. पायलट मुख्यमंत्री होऊ नये म्हणून गहलोत समर्थक आमदारांनी दबावतंत्राचाही वापर केला. या घोळात गहलोत काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले नाही, पण आपले मुख्यमंत्रिपद वाचवण्यात ते यशस्वी ठरले आणि पायलट यांना पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रिपदाने हुलकावणी दिली.
पायलट हे काँग्रेस पक्षात तसे राहुल गांधी, प्रियांका वढेरा यांचे निकटवर्ती म्हणून ओळखले जातात. राहुल गांधी यांच्या जवळच्या ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासह अनेक तरुण नेत्यांनी काँग्रेस सोडली आणि भाजपात प्रवेश केला. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासोबत मोठ्या संख्येत काँग्रेसचे आमदार होते. शिंदे यांच्या बंडामुळे मध्यप्रदेशातील कमलनाथ यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेसचे सरकार कोसळले आणि भाजपाचे सरकार सत्तारूढ झाले. पण तसा चमत्कार पायलट यांना आतापर्यंत करून दाखवता आला नाही. यामुळे पायलट यांनी आतापर्यंत दोन-तीन वेळा बंड केले असले, तरी ते एकदाही यशस्वी होऊ शकले नाही. पायलट यांच्यासमोर तसेही आता अतिशय मर्यादित पर्याय उरले आहेत. आहे त्या स्थितीत काँग्रेसमध्ये राहायचे आणि तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करत मुख्यमंत्रिपदाची वाट पाहायची, हा पहिला पर्याय. विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात काँग्रेसला बहुमत मिळाले तरी काँग्रेस पायलट यांना मुख्यमंत्री करेल, याची खात्री नाही कारण, पुन्हा मुख्यमंत्री होण्यासाठी गहलोत आतापासून कामाला लागले आहेत. काँग्रेसमध्ये तशीही पायलट यांच्यापेक्षा गहलोत यांची राजकीय ताकद खूप जास्त आहे.
भाजपात प्रवेश करायचा दुसरा पर्याय पायलट यांच्यासमोर आहे. पण भाजपा पायलट यांना मुख्यमंत्री करेल, असे वाटत नाही. कारण, भाजपातच मुख्यमंत्रिपदाचे अनेक दावेदार आहेत. पायलट यांच्या प्रवेशामुळे राजस्थान भाजपात अंतर्गत गटबाजी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पायलट यांना मुख्यमंत्री व्हायचे आहे. त्यांचा सगळा संघर्ष या पदासाठी आहे. त्यामुळे भाजपात जाऊन उपमुख्यमंत्री होण्यात वा ज्योतिरादित्य शिंदे याच्याप्रमाणे केंद्रात एखादे कॅबिनेट मंत्री पद घेण्यात पायलट यांना रस असेल, असे वाटत नाही. पायलट यांनी असे केले तर याचसाठी केला होता का अट्टाहास, असे त्यांना विचारले जाऊ शकते. अशा स्थितीत पायलट यांच्यासमोर पुन्हा दोन पर्याय उरतात. पहिला म्हणजे, आपसारख्या पक्षात प्रवेश करून त्या पक्षाचा राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार बनणे. दुसरा म्हणजे स्वत:चा नवा पक्ष स्थापन करणे. यातील कोणता पर्याय पायलट निवडतात, याकडे आता राजस्थानातील लोकांचे लक्ष राहणार आहे.
९८८१७१७८१७
