नागपूर : सांगलीतील ४० गावांचा कर्नाटकमध्ये समावेश करण्याचा गांभीर्याने विचार सुरु असल्याचे वक्तव्य कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. यावरुन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भुमिका स्पष्ट करत बसवराज बोम्मई यांनी सांगलीतील ४० गावांसंदर्भात केलेला दावा फसवा असून महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकात जाणार नाही. उलट सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई लढून सीमाभागातील कारवार, बेळगाव, निपाणी ही गावे महाराष्ट्रात आणण्यासाठी आम्ही पूर्ण प्रयत्न करु असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
‘सांगलीच्या जत तालुक्यात दुष्काळ आणि भीषण पाणीटंचाई आहे. आम्ही या गावांना पाणी देऊन मदत केली आहे. या ४० गावांनी कर्नाटकमध्ये सामील होण्याचा ठराव मंजूर केला होता. कर्नाटक सरकार या ठरावाचा गांभीर्याने विचार करत आहे’, असे बसवराज बोम्मई यांनी म्हटले होते. यावर फडणवीस म्हणाले की, जत तालुक्यातील ४० दुष्काळी गावांनी २०१२ साली कर्नाटकमध्ये सामील होण्याचा ठराव मंजूर केला होता. हा ठराव आत्ताचा नाही. मी मुख्यमंत्री असताना या गावांना पाणी मिळवून दिले. तसेच या गावांमध्ये पाणीपुरवठ्यासाठी तत्कालीन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनीही म्हैसाळ सुधारित योजनेत या गावांचा समावेश करण्यास मान्यता दिली होती. मात्र, नंतरच्या काळात कोरोनामुळे हा प्रकल्प रखडला असावा. आता आम्ही म्हैसाळ प्रकल्पाला तातडीने मंजुरी देणार आहोत. या योजनांसाठी केंद्र सरकार पैसा देणार असल्याने निधीची अडचण नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सीमाप्रश्नासंदर्भात एक बैठक घेतली होती. या बैठकीत सीमाभागातील मराठी बांधवांना कायदेशीर मदत करण्याचे ठरले होते. तसेच त्यांना नवीन योजना आणि सुविधांचा लाभ देण्यासंदर्भातही निर्णय घेण्यात आले होते. त्यामुळे आपणही काहीतरी करावे, या उद्देशाने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगलीच्या जत तालुक्यातील ४० गावांचा कर्नाटकात समावेश करण्याविषयीचे वक्तव्य केले असावे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.
