अहमदनगर : स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या पंचवीस वर्षांच्या तरुणाला कलेक्टरपदी नियुक्ती देऊन जिल्ह्याची जबाबदारी सोपविण्यात येते. यामुळे अनुभवी कर्मचारी मिळावेत यासाठी सेवानिवृत्तीचे वय ६० करण्याची मागणी चुकीची आहे. अनुभवाचा निकष लावायचा ठरला तर मग या तरुणाला ग्रामपंचायतीत नियुक्ती द्यावी लागेल. याशिवाय इतरही गोष्टी लक्षात घेऊन सरकारी कर्मचार्‍यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे न करता उलट ५० वर्षे करावे आणि प्रशासनात नव्या दमाच्या तरुणांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी केली आहे.
कुलकर्णी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविले आहे. या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, दरवर्षी ३ टक्के कर्मचारी निवृत्त होतात. १६ लाख कर्मचार्‍यांत दरवर्षी ४८ हजार नोकर्‍या निर्माण होतात जर निवृत्तीचे वय दोन वर्षाने वाढवले तर ९६००० म्हणजे १ लाख नोकर्‍या निर्माण होणार नाहीत. तरुणांची तारणहार शिवसेना अशावेळी राज्यातील लाखो सुशिक्षित बेकार तरुणांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा असा निर्णय तुम्ही कसा घेऊ शकता? मंत्रालयातील विविध खात्यातून निवृत्त होणार्‍या राजपत्रित अधिकार्याना प्रमोशन मिळण्यासाठी ही धडपड आहे. त्यासाठी ते तरुणांचा विचार करत नाहीत.
मंत्रालयाबाहेरील कर्मचार्यांचा याला पाठिंबा नाही हे आपण लक्षात घ्यावे. महाराष्ट्राचा बेकारीचा दर १६.५ टक्के आहे. सेवायोजन कार्यालयात नोंदवलेल्या बेकारांची संख्या ५८ लाख आहे व त्यात बहुसंख्य सुशिक्षित बेकार आहेत. राज्यात इतकी बेकारी असताना रिक्त पदे तातडीने भरायला हवीत आणि त्याचवेळी निवृत्तीचे वय ५० करायला हवे. खरे तर इतकी प्रचंड बेकारी असताना एका व्यक्तिला जास्तीत जास्त २५ वर्षे नोकरी द्यायला हवी त्यामुळे सुशिक्षित बेकारांना संधी मिळेल, असेही कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे.
