नवी दिल्ली : जी २० च्या आधीच जागतिक बँकेने भारताचे कौतुक केले आहे. जी २० च्या आधी तयार करण्यात आलेल्या दस्तऐवजात जागतिक बँकेने भारतावर स्तुतिसुमनं उधळली आहेत. भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा DPI चा प्रभाव आर्थिक समावेशापेक्षा जास्त आहे, असंही जागतिक बँकेनं म्हटलं आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशाने गेल्या पाच दशकांत जे कोणीही करू शकले नाही ते साध्य केले आहे, असंही दस्तऐवजात भारताचे कौतुक करताना जागतिक बँकेने म्हटले आहे.
जागतिक बँकेने म्हटले आहे की, JAM (जन धन, आधार, मोबाइल) त्रिसूत्रीमुळे सर्वांसाठी बँक खाती, आधार आणि मोबाइलशी कनेक्ट करण्याचा अनेकांना फायदा झाला आहे. आर्थिक समावेश दर २००८ मधील २५ टक्क्यांवरून गेल्या सहा वर्षात ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला आहे, जो DPI मुळे ४७ वर्षांनी कमी झाला आहे. यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या एक्स अकाउंटवर म्हटले आहे, “ही आमच्या मजबूत डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि आमच्या लोकांच्या इच्छाशक्तीची प्रशंसा आहे. हे आमच्या वेगवान विकासाचे आणि नवनिर्मामाणाचे प्रमाण आहे.”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे ट्विट
पंतप्रधान मोदी ट्विटरवर लिहिले आहे की, “डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांद्वारे समर्थित, आर्थिक समावेशनात भारताची झेप ! वर्ल्ड बँकेद्वारे तयार करण्यात आलेल्या जी २० दस्तऐवजात भारताच्या विकासाबद्दल अतिशय लक्षवेधी मुद्दा सामायिक करण्यात आला आहे. तो म्हणजे भारताने केवळ ६ वर्षात आर्थिक समावेशनाचे उद्दिष्ट गाठले आहे, अन्यथा याला किमान ४७ वर्षे लागली असती. आपल्या बळकट डिजिटल पेमेंट पायाभूत सुविधा आणि आपल्या लोकांच्या हिंमतीची ही प्रशंसा आहे. त्याचप्रमाणे गतिमान प्रगती आणि नवोन्मेषाची ही साक्ष आहे, असंही मोदी म्हणालेत.
जागतिक बँकेच्या अहवालातील महत्वाचे मुद्दे :
जन धन-आधार-मोबाइल (JAM ट्रिनिटी)
जागतिक बँकेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, JAM ट्रिनिटीमुळे, आर्थिक समावेशाचा दर 2008 मधील 25 टक्क्यांवरून वाढून, गेल्या 6 वर्षांत प्रौढांसाठी 80 टक्क्यांहून अधिक झाला आहे. DPI मुळे याला 47 वर्षांपेक्षा कमी वेळ लागला आहे.
पीएमजेडीवाय खाते
पंतप्रधान जन-धन खात्यांची संख्या मार्च 2015 मधील 14.72 कोटींवरून तीन पटींनी वाढून जून 2022 पर्यंत 46.2 कोटींवर पोहोचली आहे. यांपैकी 56 टक्के अर्थात 26 कोटींहून अधिक खाती महिलांची आहेत.
यूपीआयने विक्रमी व्यवहार
UPI च्या माध्यमाने एकट्या मे 2023 मध्ये अंदाजे 14.89 ट्रिलियन रुपयांचा अर्थात 9.41 अब्जांचा व्यवहार केला आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी, UPI व्यवहारांचे एकूण मूल्य भारताच्या नॉमिनल GDP च्या सुमारे 50 टक्के होते.
