अग्रलेख
कुठल्याही देशाचे अस्तित्व आणि सार्वभौमत्व टिकवून ठेवायचे असेल तर त्या देशाची संरक्षण व्यवस्था अतिशय मजबूत व उत्तम असणे आवश्यक असते. त्या देशातील नागरिक कितीही नीतिमान, चांगले, सत्याच्या मार्गावर चालणारे असले तरी जोपर्यंत याला शक्ती व सामर्थ्याची जोड मिळत नाही, तोपर्यंत या सगळ्यांचा काहीच उपयोग नाही. भारताच्या इतिहासात डोकावून पाहिले असल्यास लक्षात येईल की, ज्या राजवटींनी किंवा राजांनी मजबूत, आक्रमक, बलाढ्य अशी सेना उभारली, त्या राज्यांकडे वाकड्या नजरेने पाहण्याची कुणाचीही हिंमत झाली नाही. प्राचीन काळी सम्राट चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त आणि मध्ययुगीन कालखंडात छत्रपती शिवाजी महाराज यांची नावे या संदर्भात आवर्जून घेण्यासारखी आहेत.
या सर्वांनी आपल्या राज्याच्यासंरक्षणाकडे प्राधान्याने लक्ष दिले आणि यासाठी अतिशय उत्कृष्ट असे सेनादल उभारले. हे सारे लिहिण्याचे विशेष कारण म्हणजे दोनच दिवसांपूर्वी भारताचे 100 वे सुखोई-30 एमकेआय हे लढाऊ विमान देशाच्या हवाई दलात दाखल झाले. याचवेळी विस्तारवादी ड्रॅगनने अरुणाचल प्रदेशावर पुन्हा एकदा आपला दावा केला आहे. या सगळ्या पृष्ठभूमीवर एकूणच भारताच्या संरक्षण सिद्धतेचा नव्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. भारताचे लष्कर, हवाई दल आणि नौदलाचे बळ अधिकाधिक वाढले पाहिजे यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे सध्या जगावर तिसर्‍या महायुद्धाचे ढग पसरले आहेत. हे युद्ध थांबण्याची सध्या कोेणतीही लक्षणे दिसत नाहीत आणि दुसरीकडे ड्रॅगनच्या भारतविरोधी कुरापती सुरूच आहेत. अशा एकूणच स्फोटक आणि कमालीच्या नाजूक परिस्थितीत भारताने सावधगिरी बाळगलीच पाहिजे आणि त्यामुळेच संरक्षण सिद्धता ही काळाची गरज ठरली आहे.
एखाद्या कावेबाज, कपटी शेजारी देशाने या अस्थिर वातावरणाचा गैरफायदा उठविण्याच्या प्रयत्नात कुरापत काढण्याचे दु:साहस केले, तर त्यास चोख प्रत्युत्तर देणे गरजेचे असल्याने आपण त्यासाठी पूर्णत: सुसज्ज असले पाहिजे. या सर्व बाबींचा सखोल विचार भारताच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने म्हणजे अर्थातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी केला असून त्यातूनच आपण संरक्षण सिद्धतेला सर्वाधिक महत्त्व दिले असल्याचे स्पष्ट होत आहे. भारताचे संरक्षण बजेट आधी मंद गतीने पुढे सरकत होते. पण यंदाच्या अर्थसंकल्पाने इतिहास घडवला. यंदा भारताने जगातील तिसरे सर्वात मोठे संरक्षण बजेट सादर केले आहे. वर्ष 2023-24 साठी भारताचे संरक्षण बजेट 5.25 लाख कोटींहून वाढून 5.94 लाख कोटींवर पोहोचले आहे. म्हणजेच भारताने आपल्या संरक्षण खर्चात यावर्षी 69 हजार कोटींची वाढ केली आहे आणि ही वाढ जवळपास 13 टक्के आहे. पाकिस्तानच्या चलनाचे सध्याचे मूल्य पाहता हे जवळपास 14 पट अधिक आहे. तर, चीनच्या संरक्षण बजेटच्या केवळ एक चतुर्थांश आहे. म्हणजे चीन भारतापेक्षा संरक्षणावर चार पट अधिकचा खर्च करतो. याआधी एवढी मोठी तफावत नव्हती.
चीनचे संरक्षण बजेट भारताच्या दोन ते अडीच पट जास्त होते. पण गेल्या चार वर्षांत चीनने संरक्षणावरील खर्च वाढविला आहे. चीनने संरक्षण बजेट दुप्पट केले आहे. भारताच्या एकूण जीडीपीच्या हे संरक्षण बजेट तीन टक्के आहे. लष्करातील भांडवली खर्चासाठी एकूण 1.62 लाख कोटी रुपयांची तरतूद यंदा भारताने केली. या निधीतून नवीन शस्त्रे, विमाने, युद्धनौका आणि इतर लष्करी उपकरणे खरेदी करण्यात येणार असल्याचे संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांनी अलीकडेच सांगितले. या तुलनेत चीनचा संरक्षणविषयक अर्थसंकल्प सध्या 292 दशलक्ष डॉलर्स आहे. संरक्षण क्षेत्रातील खर्चाच्या बाबतीत भारत आता जगात तिसर्‍या क्रमांकावर असून 2012 च्या तुलनेत भारताचा संरक्षण खर्च 33 टक्क्यांनी अधिक होता, असे या क्षेत्राचा अभ्यास करणार्‍या स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे. जगात अमेरिका संरक्षणावर सर्वाधिक निधी खर्च करतो. जेवढा खर्च तेवढीच संरक्षणावरील निधीची तरतूद त्यांच्या अर्थसंकल्पात असते.
अमेरिकेच्या संरक्षणअर्थसंकल्पाच्या जवळपासही कोणता देश नाही. त्यानंतर चीनचा संरक्षण अर्थसंकल्प आहे. त्यानंतर आता भारताचा क्रमांक लागतो. आपल्या देशानंतर ब्रिटनचा चौथा क‘मांक आहे तर रशियाचा क्रमांक पाचवा आहे. रशियाही मोठ्या प्रमाणात संरक्षणावर खर्च करतो. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर अनेक देशांनी संरक्षणावर खर्च करण्यास सुरुवात केली आहे. आपले ‘सख्ख्ये शेजारी’ चीन आणि पाकिस्तान यांच्या कुरापती सतत चालू असल्याने त्यातून निर्माण होणारा तणाव आणि सीमेवरील संघर्ष या सगळ्यांच्या पृष्ठभूमीवर भारताने आपल्या सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण आणि शस्त्रास्त्रे उत्पादनात स्वावलंबनाला प्राधान्य दिले आहे. त्या अंतर्गत स्वदेशी शस्त्रनिर्मितीला बळकटी देण्यासाठी भारतीय लष्कराच्या आर्थिक तरतुदीतील 64 टक्के रक्कम शस्त्रनिर्मितीसाठी राखून ठेवण्यात आली. चीनने 2021 मध्ये लष्करावर 293 अब्ज अमेरिकी डॉलर एवढा खर्च केला होता.
या देशाने 2012 आणि 2020 च्या तुलनेत संरक्षण खर्चात अनुक्रमे 72 आणि 4.7 टक्के वाढ केली आहे. भारताच्या संरक्षण सिद्धतेचा आढावा घेताना संरक्षण उत्पादनांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत आपण चांगली प्रगती करीत आहोत. मात्र, संपूर्णपणे स्वदेशी अशा अत्याधुनिक विमानांच्या उत्पादनासाठीही ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे, असे संरक्षण तज्ज्ञांनी सरकारला सुचविले आहे. तसेच नौदलासह सर्व संरक्षण दलांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशिन लर्निंगचा वापर वाढवावा लागेल. त्यासाठी अर्थसंकल्पात दीर्घकालीन तरतुदी गरजेच्या आहेत. भारताच्या संरक्षण सामर्थ्याच्या दृष्टीने आणखी एक उत्साहवर्धक व सकारात्मक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. जगातील शक्तिशाली देशांच्या हवाई दलाचे सामर्थ्य निर्देशांक (वर्ल्ड एअर पॉवर इंडेक्स) या क‘मवारीचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला.
भारतीय हवाई दलाचे सामर्थ्य जागतिक स्तरावर तिसर्‍या क्रमांकावर असल्याचे या निर्देशांकावरून स्पष्ट झाले आहे. प्रत्येक सैन्य दलाला त्याचे सामर्थ्य माहिती असते, पण सामर्थ्य माहिती आहे म्हणून हवी तशी मोहीम आखता येत नाही. त्यासाठी अनेक प्रकारांचे नियम, कायदे पाळावे लागतात. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे देशाच्या संरक्षणासाठी हवाई दल किंवा लष्कराला एखाद्या कारवाईचे नियोजन करण्यासाठी पुरेसे स्वातंत्र्य आणि मोकळीक देणे महत्त्वाचे ठरते आणि केंद्रातील मोदी सरकारने नेहमीच हे स्वातंत्र्य सेनादलांना दिले आहे. याआधी काँग्रेसप्रणीत संपुआच्या राजवटीत सेनादलांना हे निर्णय स्वातंत्र्य नव्हते, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. पाकिस्तानी दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करण्यासाठी मोदी सरकारच्या हवाई दलाची कारवाई यशस्वी झाल्याने देशाचे मनोबल उंचावले. मिराज-2000 सारखी विमाने अशा प्रकारच्या हवाई हल्ल्यांसाठी उत्तम साधन ठरली. मिराज विमानांमध्ये असलेल्या अ‍ॅक्युरेट लेसर बॉम्बिंगमुळे केवळ आपल्या लक्ष्यावर हल्ले करणे शक्य होते.
हवाई दलाच्या ताफ्यात अनेक सुसज्ज विमाने आहेत. त्यामुळे कोणाचे प्रशिक्षण उत्तम आहे, त्या त्या परिस्थितीत कोणत्या विमानाचा वापर करणे योग्य ठरेल असा सर्वसमावेशक विचार करून योग्य विमानाची निवड केली जाते कारगिल युद्धात तसेच अन्य हवाई परिचालनात वायुदलाने आपली क्षमता व गुणवत्ता सिद्ध केली आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. सर्वात महत्त्वाचे, संरक्षण क्षेत्रातील आपली आयात कमी होऊन अधिकाधिक निर्यात कशी वाढेल यासाठी मेक इन इंडियाला सरकारने अधिकाधिक प्रोत्साहन दिले पाहिजे. प्रबळ इच्छाशक्ती, आत्मविश्वास, सकारात्मक मानसिकता या गुणांनी परिपूर्ण मोदी सरकार भारताला अधिकाधिक बळकट असे संरक्षण कवच उपलब्ध करून देईल, याविषयी देशवासीयांना पूर्णपणे खात्री आहे.
