Om Birla : इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लादून घटनेवर प्रहार केला, असे ओम बिर्ला म्हणाले. यावेळी लोकसभा अध्यक्षांनी निवेदन दिल्यानंतर विरोधकांनी गदारोळ घातला.
ते पुढे म्हणाले की, 25 जून 1975 चा तो दिवस भारताच्या इतिहासातील एक काळा अध्याय म्हणून ओळखला जाईल. या दिवशी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लागू करून बाबासाहेब आंबेडकरांनी बनवलेल्या राज्यघटनेवर आघात केला. संपूर्ण जगात लोकशाहीची जननी म्हणून भारताची ओळख आहे. लोकशाही मूल्ये आणि वादविवादांना भारतात नेहमीच प्रोत्साहन दिले गेले आहे, लोकशाही मूल्यांचे नेहमीच संरक्षण केले गेले आहे, त्यांना नेहमीच प्रोत्साहन दिले गेले आहे. अशाप्रकारे इंदिरा गांधींनी भारतावर हुकूमशाही लादली, भारतातील लोकशाही मूल्ये चिरडली गेली आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटला गेला.
लोकसभा अध्यक्ष म्हणाले की, आणीबाणीच्या काळात भारतातील नागरिकांचे हक्क नष्ट करण्यात आले, नागरिकांकडून त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आले. हा तो काळ होता जेव्हा विरोधी नेत्यांना तुरुंगात टाकले गेले आणि संपूर्ण देश तुरुंगात बदलला. तत्कालीन हुकूमशाही सरकारने माध्यमांवर अनेक निर्बंध लादले होते आणि न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेवरही अंकुश आणला होता. आणीबाणीचा तो काळ अन्यायकारक काळ होता, आपल्या देशाच्या इतिहासातील काळा होता. आणीबाणी लागू झाल्यानंतर तत्कालीन काँग्रेस सरकारने आपल्या राज्यघटनेच्या भावनेला छेद देणारे अनेक निर्णय घेतले.
ते म्हणाले की, अंतर्गत सुरक्षा कायद्यात (MISA) क्रूर आणि कठोर बदल करून, काँग्रेस पक्षाने हे सुनिश्चित केले आहे की आमची न्यायालये MISA अंतर्गत अटक केलेल्यांना न्याय देऊ शकत नाहीत. प्रसारमाध्यमांना सत्य लिहिण्यापासून रोखण्यासाठी संसदीय कार्यवाही (प्रकाशनाचे संरक्षण) निरसन कायदा, प्रेस कौन्सिल (रिपील) कायदा आणि आक्षेपार्ह बाबींचे प्रकाशन प्रतिबंधक कायदा आणण्यात आला. याच काळोख्या काळात राज्यघटनेत ३८वी, ३९वी, ४०वी, ४१वी आणि ४२वी दुरुस्ती करण्यात आली. काँग्रेस सरकारने केलेल्या या दुरुस्त्यांचे उद्दिष्ट सर्व अधिकार एका व्यक्तीकडे आणणे, न्यायव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणे आणि राज्यघटनेतील मूलभूत तत्त्वे नष्ट करणे हे होते. असे करून नागरिकांचे हक्क दडपले गेले आणि लोकशाहीच्या तत्त्वांवर आघात झाला.
ओम बिर्ला म्हणाले की, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनीही वचनबद्ध नोकरशाही आणि वचनबद्ध न्यायव्यवस्थेबद्दल बोलले होते, जे त्यांच्या लोकशाहीविरोधी वृत्तीचे उदाहरण आहे. आणीबाणीने गोरगरीब, दलित आणि वंचितांचे जीवन उद्ध्वस्त करणारी अशी समाजविरोधी आणि हुकूमशाही धोरणे आणली. आणीबाणीच्या काळात काँग्रेस सरकारने सक्तीने लादलेली सक्तीची नसबंदी, शहरांमधील अतिक्रमणे हटवण्याच्या नावाखाली केलेली मनमानी आणि सरकारचे डावपेच याचा फटका नागरिकांना सहन करावा लागला. हे सभागृह त्या सर्व लोकांप्रती शोक व्यक्त करू इच्छिते.
ते म्हणाले की, 1975 ते 1977 पर्यंतचा काळ हा एक काळ आहे, जो आपल्याला राज्यघटनेची तत्त्वे, संघराज्य संरचना आणि न्यायालयीन स्वातंत्र्याच्या महत्त्वाची आठवण करून देतो. हा काळ आपल्याला आठवण करून देतो की त्या वेळी या सर्वांवर कसे हल्ले झाले आणि त्यांचे संरक्षण करणे का आवश्यक आहे. आणीबाणीच्या 50 व्या वर्षात पदार्पण करत असताना, ही 18वी लोकसभा बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केलेल्या संविधानाचे जतन, संरक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करते.
भारतातील लोकशाहीची तत्त्वे, कायद्याचे राज्य आणि सत्तेचे विकेंद्रीकरण अबाधित ठेवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे लोकसभेचे अध्यक्ष म्हणाले. भारतीय लोकांचा संवैधानिक संस्थांवरील विश्वास आणि आणीबाणीच्या समाप्ती आणि घटनात्मक शासनाची पुनर्स्थापना करण्यासाठी त्यांनी केलेल्या अभूतपूर्व संघर्षाचे आम्ही कौतुक करतो. 26 जून 1975 रोजी आणीबाणीच्या क्रूर वास्तवाला तोंड देत देश जागा झाला. १९७५ च्या या दिवशी तत्कालीन मंत्रिमंडळाने आणीबाणीला कार्योत्तर मान्यता दिली होती, या हुकूमशाही आणि असंवैधानिक निर्णयाला मान्यता दिली होती, त्यामुळे आपल्या संसदीय व्यवस्थेशी असलेली बांधिलकी आणि हे दुसरे स्वातंत्र्य अगणित बलिदानानंतर मिळालेले आहे. हा प्रस्ताव आज पास करणे आवश्यक आहे.
