---Advertisement---
जळगाव : जळगाव एमआयडीसीसह जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांचा अखेर ‘डी प्लस झोन’मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत ही मान्यता देण्यात आली. विशेष म्हणजे, हा निर्णय जिल्ह्याच्या औद्योगिक प्रगतीत मैलाचा दगड ठरणार असून, मोठ्या, मध्यम व लघु उद्योजकांमध्ये चैतन्य निर्माण झाले आहे.
जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, खासदार स्मिता वाघ, आमदार अनिल पाटील, आमदार सुरेश भोळे,आमदार चंद्रकांत सोनवणे, आमदार किशोर आप्पा पाटील, आमदार मंगेश चव्हाण, आमदार अमोल पाटील, आमदार अमोल जावळे यांच्या पाठपुराव्याला हे यश मिळाले असून, जळगावसह अमळनेर, चाळीसगाव, धरणगाव आणि यावल या पाच तालुक्यांनाही ‘डी प्लस झोन’ मिळाला आहे. यामुळे आता संपूर्ण जिल्हा सवलतींच्या झोनमध्ये आला आहे.
काय आहेत प्रमुख सवलती
नव्याने सुरू होणाऱ्या उद्योगांना १० वर्षांसाठी राज्य वस्तू व सेवा करामधून (एस. जी. एस. टी.) १०० टक्के परतावा. विस्तार करणार्या उद्योगांना ९ वर्षांसाठी एस. जी. एस. टी. परतावा. मुदत कर्जावर ५ टक्के व्याज परतावा. वीज दर व वापरावर सवलत, वीज शुल्क माफी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला गती , अश्या अनेक सवलती आता उद्योगांना मिळणार आहेत.
दरम्यान, ‘डी प्लस झोन’ मिळाल्यामुळे उद्योगांना हक्काच्या सवलती मिळतील. स्थानिक तरुणांसाठी रोजगार संधी वाढतील. जिल्ह्याचा औद्योगिक पाया अधिक बळकट होईल. यासंदर्भातील शासन निर्णय लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
जळगाव जिल्हा अनेक वर्षांपासून औद्योगिक सवलतीपासून वंचित होता. सातत्याने उद्योग विभागाकडे पाठपुरावा करून अखेर हा निर्णय मिळविला. या निर्णयामुळे जिल्ह्याच्या समतोल औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल. स्थानिक अर्थचक्राला बळकटी, रोजगारनिर्मिती आणि पायाभूत सुविधा वाढीसाठी हे पाऊल निर्णायक ठरेल, असे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी व्यक्त केले.
---Advertisement---
