जळगाव : शहर विकासासाठीच्या निधीवरून नगरसेवकांचा वाद सुरू आहे. मात्र, दुसरीकडे न्यायालयात महापालिकेची बाजू वकिलांनी न मांडल्यामुळे मक्तेदारांकडील कामगारांच्या याचिकेवरून महापालिकेला तब्बल ९६ कोटी रूपये भरण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
यापूर्वीही एका विहिरीच्या मोबदल्यात महापालिकेने तब्बल २५ कोटी अदा केले असल्याची खळबजनक माहिती नगरसेवक नितीन लढ्ढा यांनी सभागृहात दिल्याने, सभागृहातील वातावरणच अत्यंत गंभीर झाले होते.
दरम्यान, नितीन लढ्ढा यांनी या प्रकरणी तत्कालीन संबंधित अधिकारी यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी केली. उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांनीही याबाबत कठोर कारवाई करावी अशी मागणी केली. आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांनी या प्रकरणी चौकशी समिती नियुक्त करून दोषीवर कारवाई करण्यात येईल अशी ग्वाही दिली.
काय म्हणाले नितीन लढ्ढा?
१९९२-९३ मध्ये पालिकेच्या आरोग्य विभागात एका मक्तेदारामार्फत ६९५ सफाई कामगार कामावर ठेवण्यात आले होते. या कामगारांनी २००७ मध्ये कामगार न्यायालयात गेले. मनपाने आम्हाला कायमसेवेत समाविष्ट करून घ्यावे, तसेच गॅच्युईटीसह सर्व सवलती मिळाव्यात असा दावा त्यांनी दाखल केला.
याबाबत महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयात, सदर कर्मचारी मनपाच्या आस्थापनेवर नसल्यामुळे त्यांना तसा दावा दाखल करता येणार नाही, अशी बाजू मांडणे गरजेचे होते. तसेच, त्यासंदर्भांतील पुरावे कामगार न्यायालयात सादर करणे आवश्यक होते. मात्र, त्यांनी न्यायालयात मनपाची बाजू व्यवस्थित मांडली नाही. त्यामुळे २०१५ मध्ये न्यायालयाने मनपाविरोधात निकाल दिला.
या निकालविरूद्ध महापालिकेने उच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले. मात्र, कामगार न्यायालयाने दिलेल्या निकालास स्थगिती न घेता दोन वर्ष उच्च न्यायालयातील खटला चालविला नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. त्यानंतर महापालिकेला पुरावे मागितले असता, तेव्हा मनपाने पुरावे गोळा करण्यास सुरवात केली. मात्र, यावेळी न्यायलयाने महापालिका प्रशासनावर ताशेरे ओढून १ लाख रुपयांचा दंड आकारला आणि कामगार न्यायालयात सदर केसचे पुरावे सादर करून बाजू मांडण्याची संधी दिली.
तरीही तत्कालिन अधिकारी व मनपाच्या वकीलांनी योग्य ती बाजू मांडली नाही. त्यामुळे कामगार न्यायालयाचा निकाल कायम राहिला व उच्च न्यायालयाने नऊ महिन्यांसाठी दिलेली स्थगितीची मुदत संपुष्टात आल्याने ९६ कोटीच्या दाव्यापैकी ४८ कोटी दोन महिन्याच्या आत भरण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत. आता महापालिकेला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नसून, तेथेही हा निकाल कायम राहिला, त्या ठिकाणी व्यवस्थित बाजू न मांडली गेल्यास महापालिकेला ९६ कोटी रूपये भरण्याशिवाय पर्याय शिल्लक राहणार नाही, अशी खंत लढ्ढा यांनी व्यक्त केली. यापूर्वी एका विहिरीच्या मोबदल्यापोटी २५ कोटी रुपये अदा करावे लागले आहेत. अशी माहिती देवून महापालिका काय कारवाई करणार, असा प्रश्‍नही उपस्थित केला.
