तरुण भारत लाईव्ह । जळगाव : जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत 1 हजार 435 पाणी योजनांना मंजूरी देण्यात आली आहे त्यापैकी जिल्ह्यातील बहुतांश तालुक्यात 95 टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणी योजनांचे काम सुरू आहे. मात्र मुक्ताईनगर, बोदवड, यावल, चोपडा, रावेर या पाच तालुक्यातील राजकीय साठमारीमुळे 105 गावे तहानलेलीच आहे. या पाचही तालुक्यातील स्थानिक आमदार आणि स्थानिक ग्रामपंचायतीतील वादामुळे शंभरापेक्षा अधिक गावे या पाणी योजनेपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.
पाणी पुरवठा मंत्री ना. गुलाबराव पाटील हे जळगाव जिल्ह्याचेच आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात योजनांना झुकते माप मिळाले. मात्र एवढ्या योजना मंजूर झाल्यानंतर त्या प्राधान्याने पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारीही संबंधित तालुक्यातील प्रमुख लोकप्रतिनिधी म्हणून आमदारांची आहे. मात्र संबंधित तालुक्यातच हेवेदावे आणि हे काम कोणाच्या माणसाला दिले या वादामुळे या तालुक्यातील कामांचा श्रीगणेशा होत नसल्याचे दिसून येते. जिल्ह्यातील प्रत्येक गावाला पाण्याचे मिळावे यासाठी शासनाने जलजीवन मिशन अंतर्गत महत्वाकांक्षी योजनेचे अमंलबाजावणी केली. मात्र तालुक्यातील आमदार आणि स्थानिक गावातील वादामुळे जनता पाणी योजनापासून वंचित राहण्याची वेळ या गावावर आली आहे. मुक्ताईनगर 12, बोदवड 19, यावल 12, रावेर 8, चोपडा तालुक्यात 54 पाणी योजनांचे काम सुरूच झालेले नाही. त्यामुळे एकूणच पावसाळा काही दिवसावर येऊन ठेपल्याने पाणी योजनांच्या कामांना गती देण्याची गरज होती. मात्र राजकीय वादाचा फटका 105 गावांना बसला आहे. या मंजूर गावांतील पाणी योजनांचे काम वेळेवर सुरू झाले असते तर त्या गावांना आजस्थितीत पाणी योजनेचा लाभ मिळून गावांची तहान उन्हाळ्यातच भागण्यास मदत होणार होती. मुक्ताईनगर, बोदवड, यावल, चोपडा, रावेर या पाच तालुक्यात सर्वाधिक पाणी योजना प्रलंबित असल्याचे दिसून येते.
पाणी योजनांना राजकीय ग्रहण
जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्ह्यात 1400 पेक्षा अधिक कामे सुरू आहेत. त्यापैकी संथ गतीने सुरू असलेल्या 370 पाणी योजनांच्या कंत्राटदारांना जि.प.च्या ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागाने दंडात्मक नोटीसा बजावल्या आहेत. सध्या या तालुक्यातील 105 गावातील पाणी योजनांना राजकीय वादाचे ग्रहण लागल्याने त्यांचा शुभारंभ झालेला नाही.
या पाचही तालुक्यातील आमदार व स्थानिक गावातील लोकप्रतिनिधी यांनी राजकारण बाजूला ठेवून जनतेच्या महत्वाचे पाणी योजनांचे विषय मार्गी लावण्याची गरज आहे. अन्यथा योजनेपासून वंचित ग्रामस्थांच्या नाराजीचा सामना लोकप्रतिनिधींनाही करावा लागू शकतो.
