Jaljeevan Mission work : जलजीवन मिशनच्या योजनांच्या कामांतील समस्येवर उपचाराऐवजी जिल्हा परिषदेचा सर्जरीवर भर

Jaljeevan Mission work :   मिनी मंत्रालयात सध्या निधी खर्च होऊन कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या विभाग प्रमुखांची कसरत सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी जाहीर होण्याची शक्यता पाहता जलजीवन मिशनच्याही कामांना वेग येण्याची गरज आहे. त्यासाठी जलजीवन मिशनच्या कामांचा वेग मंदावण्याच्या कारणांवर लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज आहे. मात्र मक्तेदारांना काम करतांना येणाऱ्या अडचणी प्रशासनाने सोडविण्यासाठी प्रयत्न केल्याशिवाय कामांना गती येणार नाही. त्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाचे विभागप्रमुखच नव्हे तर स्वत: प्रशासक म्हणून भूमिकेत असलेल्या जि.प. सीईओंनी स्थानिक पातळीवर भेटी देऊन या अडचणी सोडविणे आवश्यक आहे.

कारण जलजीवनची कामे प्रलंबित असलेल्या कामांतील अडचणी मक्तेदारांवर दंडात्मक कारवाई केल्याने सुटणार नाहीत. त्यासाठी ठोस उपाययोजना प्रशासक म्हणून सीईओ आणि ग्रामिण पाणीपुरवठा विभागाने करायला हव्यात. फेब्रुवारी महिना संपत आल्याने पाणी योजना प्रलंबित राहिल्यास त्याचा फटका जिल्ह्यातील जनतेला बसू शकतो. योजना अपूर्ण असलेल्या ठिकाणी नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. योजनेच्या माध्यमातून पाणीटंचाई दूर होईल, ही अपेक्षा बागळणाऱ्या बहुतांश गावातील ग्रामस्थांना हिरमोड होणार आहे. त्यासाठी जि.प. प्रशासनाने कागदी घोडे न नाचविता प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती जाणून त्यावर ॲक्शन घेण्याची गरज आहे. त्याशिवाय जलजीवन मिशन अंतर्गत होणाऱ्या पाणी योजनांची कामे पूर्ण होणे शक्य नाही.  योजनेच्या कामांतील समस्या सोडविण्यासाठी त्यावर जि.प. प्रशासन उपचार करण्याऐवजी सर्जरीवरच भर देत असल्याचे दिसून येत आहे.

 

अर्थसंकल्पात गंभीर दुष्काळ असलेल्या चाळीसगाव तालुक्यासाठी काय? 

मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषदेत अर्थसंकल्पाची लगबग सुरू आहे.  या आठवड्यात जि.प.चा अर्थसंकल्प सादर होण्याची शक्यता आहे. त्याअनुषंगाने प्रशासनाने तयारी केली आहे. जळगावव जिल्हा परिषदेचा यंदाचा 43 ते 44 कोटींचा अर्थसंकल्प असणार आहे. त्यात शिक्षणासह अंगणवाडीसाठीच्या नावीण्यपूर्ण योजनांचा समावेश करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात कुपोषणाचे प्रमाण कमी व्हावे, विद्यार्थ्यांचा अभ्यासाचा पाया पहिलीत प्रवेश घेण्याआधी मजबूत व्हावा, यासाठी अंगणवाड्याकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती परीक्षांसाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी जि.प.विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षेची फी सेस फंडातून भरण्याची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात असणार आहे. मात्र गंभीर दुष्काळ असलेल्या चाळीसगाव तालुक्यासाठी विशेष उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रीत करण्याची भूमिका जि.प.प्रशासनाने घ्यायला हवी.  गंभीर दुष्काळ असलेल्या चाळीसगाव तालुक्यात शेतकऱ्यांपुढे गुरांच्या चाऱ्यासह पाणीटंचाईची मोठी समस्या असणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर चारा वैरणसारख्या कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात जि.प.च्या पशुसंवर्धन विभागांतर्गत विशेष तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे. प्रशासक तथा जिल्हा परिषदेचे सीईओ श्रीअंकित यांनी याबाबतच्या उपाययोजनांनाही प्राधान्य देण्याची गरज आहे.

 

 

 

मक्तेदारांना नोटिसा देऊन प्रशासनाची मलमपट्टी  

जळगाव जिल्ह्यात 1400पेक्षा जास्त गावांना 1342 योजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत. पाणी योजनांच्या कामांचे कार्यारंभ आदेश देऊन वर्षभराचा कालावधी उलटल्यानंतरही काम सुरू न करणाऱ्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या 258 मक्तेदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या मक्तेदारांना या कामांच्या दिरंगाईप्रकरणी 50 लाखांचा दंड आकारण्यात आला आहे. योजनेची कामे विलंबाने होत असल्याने उन्हाळ्यात योजनेच्या अपेक्षेवर अंवलंबून असणाऱ्या बहुतांश गावांमध्ये पाण्याचा ठणठणाट असणार आहे. त्याअनुषंगाने पाणी योजनांच्या कामांची गती वाढविणे महत्वाचे आहे. मात्र प्रत्यक्ष स्थानिक पातळीवरील अडचणी सुटल्याशिवाय कामे होऊ शकणार हेही सूर्यप्रकाशाएवढे सत्य आहे. त्यामुळे नोटीसा बजावून कामांना वेग येईल, हे योजना पूर्ण करण्यासाठीची नुसती मलमपट्टी आहे. मात्र नोटिसा हा योजना पूर्ण करण्यासाठीचा उपचार होऊ शकत नाही.

 

टँकरचा आकडा दुप्पट होणार 

जिल्ह्यात चाळीसगाव तालुक्यात गंभीर दुष्काळाची स्थिती आहे. एकट्या चाळीसगाव तालुक्यातील 15 टँकरव्दारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. पावसाळा व हिवाळा या दोन्ही ऋतूत टँकरने ग्रामस्थांना पाणी देण्यात आले. मात्र उन्हाळ्यात या तालुक्यात दुष्काळाची दाहकता अजून वाढणार आहे.  जिल्ह्यात सद्य:स्थितीत 16 टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. पुढील मार्च महिन्यात टँकरची संख्या एकट्या चाळीसगाव तालुक्यात दुपटीने वाढणार आहे. त्यासाठी प्रशासनाला नियोजन करावे लागणार आहे. पाणी योजना हा या दुष्काळी तालुक्यात नागरिकांचा महत्वाचा आधार होता. मात्र योजना पूर्ण होत नसल्याने पाणीटंचाईचा सामना चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, अमळनेर, पारोळा या तालुक्यांना सर्वाधिक बसणार आहे. चाळीसगाव तालुक्यातही बहुतांश मोठे, मध्यम, लघुप्रकल्प कोरडेठाक आहेत. मन्याड धरणात सद्य:स्थितीत पाण्याचा ठणठणाट आहे.