केन विल्यमसन सोडणार न्यूझीलंडचे कर्णधारपद

न्यूझीलंडचा कर्णधार केन विल्यमसनने 2024-25 हंगामासाठी केंद्रीय करार घेण्यास नकार दिला आहे. याशिवाय त्याने बोर्डाकडून कर्णधारपद सोडण्याची इच्छाही व्यक्त केली आहे.

न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डाने बुधवारी आपल्या अधिकृत घोषणेमध्ये म्हटले आहे की, विल्यमसनने तिन्ही फॉरमॅटमधील कारकीर्द लांबणीवर टाकण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. 2024 टी-20 विश्वचषकात न्यूझीलंडला ग्रुप स्टेजमधूनच बाहेर पडावे लागले. यानंतर विल्यमसनने हा निर्णय घेतला आहे.

विल्यमसनने केंद्रीय करार का नाकारला ?
या विश्वचषकाच्या सुरुवातीला न्यूझीलंडचा संघ लयीत दिसला नाही. गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली पण फलंदाज पूर्णपणे फ्लॉप दिसले. कर्णधार केन विल्यमसनने स्वतः 4 सामन्यात केवळ 28 धावा केल्या. त्याच्या नेतृत्वाखाली न्यूझीलंडने अफगाणिस्तानविरुद्ध टी-२० विश्वचषकाला सुरुवात केली. या सामन्यात त्यांना दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. 160 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात उतरलेला न्यूझीलंडचा संघ अवघ्या 75 धावांत गडगडला. यानंतर वेस्ट इंडिजचा 13 धावांनी पराभव झाला, त्यानंतर संघ स्पर्धेतून बाहेर पडला. आता विल्यमसनने कर्णधारपद सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर त्यांनी केंद्रीय करारही नाकारला आहे. येत्या हंगामाला डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतल्याचे मंडळाने म्हटले आहे. जानेवारीच्या विंडोमध्ये संघ फार कमी क्रिकेट खेळेल. हे पाहता त्यांनी कराराला नाही म्हटले आहे. बोर्डाने सांगितले की, विल्यमसनशिवाय संघाचा वेगवान गोलंदाज लॉकी फर्ग्युसननेही केंद्रीय करार न घेण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

विल्यमसन न्यूझीलंडकडून खेळत राहणार 
न्यूझीलंड मंडळाने म्हंटले की केन विल्यमसनने सध्या केंद्रीय करार घेण्यास नकार दिला आहे परंतु जानेवारीच्या विंडोनंतर तो संघासाठी उपलब्ध होईल आणि पुन्हा केंद्रीय कराराखाली येईल. जानेवारीनंतर न्यूझीलंडला वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपसाठी 8 सामने खेळायचे आहेत. त्याचबरोबर फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात पाकिस्तानमध्ये होणारी चॅम्पियन्स ट्रॉफीही आम्ही खेळणार आहोत. या सर्व सामन्यांमध्ये विल्यमसन न्यूझीलंडकडून खेळताना दिसणार आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील त्याची आवड कमी झाल्यामुळे त्याच्या निर्णयाचा अर्थ लावू नये, असे खुद्द विल्यमसनने म्हटले आहे. न्यूझीलंडकडून खेळणे हा अजूनही त्याची पहिली पसंती आहे. त्यामुळे भविष्यात तो पुन्हा केंद्रीय करार स्वीकारणार आहे.