दिल्ली दिनांक
– रवींद्र दाणी
दिल्ली व पंजाब या दोन राज्यांतील मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या दोघांचे विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन्ही विषयात एकदम न्यायपूर्ण भूमिका घेत आपले निवाडे दिले.
न्याय केवळ करून चालत नाही, तो दिसावा लागतो. सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी तो न्याय दाखवूनही दिला.
दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणात सीबीआयने अटक केली. वास्तविक मुख्यमंत्री Kejriwal अरविंद केजरीवाल व आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा सदस्य राघव चढ्ढा यांनाही अटक व्हावयास हवी होती. या तिघांनी दिल्लीत ‘वसुली तंत्र’ चालविले आहे. सिसोदिया यांना दारूवरील अबकारी कराच्या घोटाळ्याबाबत अटक करण्यात आली आहे. प्रकरण न्यायालयात गेले आहे. त्यावर बोलणे उचित ठरणार नाही. मात्र, केजरीवाल, सिसोदिया व चढ्ढा या तिघांनी दिल्लीत पैसे उकळण्याचा जो धंदा सुरू केला आहे, सीबीआयने त्याचा केवळ एक भाग समोर आणला आहे.
केजरीवालांचा मोहरा
Kejriwal केजरीवाल पैसे उकळण्याच्या तंत्रात सिसोदिया यांचा वापर करीत होते. अगदी वैध कंत्राटातही त्यांना पैसे हवे आहेत. यासाठी ते सिसोदिया यांचे नाव समोर करतात. सिसोदिया नंतर राघव चढ्ढा यांचे नाव समोर करतात. ही एक साखळी झाली आहे. सिसोदिया यांना अटक करून सीबीआयने ही साखळी तोडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
33 पैकी 18 विभाग
सिसोदिया हे उपमुख्यमंत्री तर होतेच, शिवाय त्यांच्याकडे दिल्ली सरकारच्या 33 विभागांपैकी 18 विभाग होते. यावरून Kejriwal केजरीवाल यांनी त्यांच्याकडे सारे सरकारच चालविण्याची जबाबदारी कशी सोपविली होती, हे लक्षात येईल. दिल्ली सिसोदियांकडे सोपवून स्वत: अन्य राज्ये सांभाळावयाची अशी व्यूहरचना राबविणे केजरीवाल यांनी सुरू केले होते. सिसोदिया यांना अटक झाल्याने केजरीवाल यांना आपल्या व्यूहरचनेचा फेरविचार करावा लागणार आहे. कारण, सिसोदिया काही काळात बाहेर येण्याची शक्यता असली तरी त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे प्रकरण लवकर संपण्याची शक्यता नाही.
सरन्यायाधीशांचा इन्कार
सिसोदिया यांना अटक होताच आम आदमी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. उच्च न्यायालयाला डावलून असा निर्णय का घेतला गेला हे आम आदमी पक्षालाच ठावूक! आणि नेमका हाच मुद्दा सरन्यायाधीशांनी समोर केला. ‘प्रकरण भ्रष्टाचाराचे आहे. तुमच्यासमोर उच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय आहे. तुम्ही दिल्लीचे आहात म्हणून लगेच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सुनावणी करण्याचा आम्हाला पूर्ण अधिकार आहे. मात्र त्यावर सुनावणी करण्याची अनिष्ट प्रथा आम्ही पाडणार नाही. तुम्ही उच्च न्यायालयात जा’ असे म्हणत न्या. चंद्रचूड यांनी सिसोदिया यांची जमानत याचिका फेटाळून लावली. आम आदमी पक्षाला बसलेल्या या तडाख्यानंतर सिसोदिया व तिहार कारागृहात असलेले आणखी एक मंत्री सत्येंद्र जैन या दोघांनीही दिल्ली सरकारमधून राजीनामे दिले. जैन तर मागील 9 महिन्यांपासून तुुरुंगात आहेत. त्यांनी आजवर राजीनामा दिला नव्हता. मात्र, 7 पैकी 2 मंत्री तुरुंगात असणे या पक्षाला परवडणारे नव्हते. केजरीवाल यांच्या सूचनेननंतर या दोघांनीही आपापले राजीनामे सादर केले.
दुसरा तडाखा
एकाच दिवसात आम आदमी पक्षाला दुसरा तडाखा बसला तो पंजाबात! राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित व मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांसमोर होते. ‘या दोघांमध्ये जणू तळात जाण्याची स्पर्धा लागली आहे’ असे परखड भाष्य करीत सरन्यायाधीशांनी दोघांनाही समज दिली.
कलम 167
राज्यपाल पुरोहित यांनी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना पत्र पाठवून काही मुद्यांवर त्यांच्याकडून माहिती मागविली होती. ती देण्यास नकार देत मान यांनी, ‘आपण राज्यपालांना माहिती देण्यास बांधील नाही. आपण राज्यातील तीन कोटी पंजाबींना बांधील आहोत’ अशी भूमिका घेतली होती. याला प्रत्युत्तर म्हणून राज्यपालांनी राज्य विधानसभेचे अधिवेशन बोलविण्यास नकार दिला होता. हे अधिवेशन 3 मार्चपासून बोलविण्यात आले होते. हा विषय मग सर्वोच्च न्यायालयात गेला.
मुख्यमंत्री बांधील
मुख्यमंत्री भगवंत मान हे राज्यपालांनी मागितलेली माहिती त्यांना देण्यास बांधील आहेत, असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. राज्यघटनेच्या कलम 167 मध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या संवैधानिक कामाची- कर्तव्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात राज्यपालांप्रति मुख्यमंत्र्यांच्या कर्तव्याची स्पष्ट व्याख्या सांगण्यात आली आहे. त्याचा विचार करता मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांनी मागितलेली माहिती त्यांना द्यावयास हवी होती, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात त्यांना सांगितले.
आणि कलम 174
विधानसभा अधिवेशन न बोलविण्याची राज्यपालांची भूमिका चुकीची होती असे सांगताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्यपालांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच काम करणे आवश्यक आहे. कलम 174 मध्ये ही तरतूद आहे. असे असताना राज्यपालांनी राज्य विधानसभेचे अधिवेशन न बोलविण्याची घेतलेली भूमिका योग्य नव्हती. यासंदर्भात राज्यपालांना कोणताही विशेषाधिकार नाही. राज्यपाल आपल्या मताचा विचार करू शकत नाहीत. ते पूर्णपणे राज्य मंत्रिमंडळाचा सल्ला मानण्यास बांधील आहेत असे न्यायालयाचे प्रतिपादन होते.
विशेष म्हणजे सुनावणी सुरू होत असतानाच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्यपालांनी विधानसभा अधिवेशन बोलविण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले. त्या आदेशाची प्रत त्यांनी न्यायालयात सादर केली. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतल्याने, राज्यपालांनी अधिवेशन बोलविण्याचा निर्णय घेतला, अन्यथा त्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन रोखून धरले होते असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला. हे अधिवेशन 3 मार्चपासून बोलविण्यात आले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर तातडीने सुनावणी करीत आपला निवाडा दिला.
दोन बाबी स्पष्ट
पंजाब प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाने दोन बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत. पहिली बाब- मुख्यमंत्री हे राज्यपालांनी मागितलेली माहिती देण्यास बांधील आहेत आणि दुसरी बाब म्हणजे राज्यपाल हे राज्य मंत्रिमंडळाचा सल्ला मान्य करण्यास बांधील आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश केंद्र-राज्य संबंधात एक महत्त्वाचा दस्तावेज मानला जाईल. मुख्यमंत्री मान हे राज्यपालांबाबत ज्या भाषेचा वापर करीत आहेत त्यावरही न्यायालयाने आपली नाराजी नोंदविली आहे.
नाजूक स्थिती
पंजाबमध्ये राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री यांच्यात संघर्ष सुरू असताना, राज्यात पुन्हा खलिस्तानी शक्ती डोके वर काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. राज्यात अशा काही घटना समोर आल्या आहेत. या घटना घडणे स्वाभाविक होते. कारण, मुख्यमंत्र्यांचे सारे लक्ष आपल्या पत्नीची सुरक्षा व राज्यपालांशी भांडण या दोनच मुद्यांकडे लागले होते. यातील एका मुद्यावर तर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना तडाखा दिला आहे. याने मान यांचे डोके ठिकाणावर येण्याची शक्यता कमी आहे.
मात्र, दिल्ली व पंजाबातील या घटनाक्रमाने आपचे नेते Kejriwal अरविंद केजरीवाल यांचे दोन्ही गाल लाल केले आहेत.
