नवी दिल्ली । निवडणुकीआधी राजकीय पक्षांकडून जाहीर केल्या जाणाऱ्या मोफत योजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. मोफत रेशन आणि पैसे मिळाल्याने लोक काम करण्यास टाळाटाळ करतात, अशी तीव्र टिपणी न्यायालयाने केली आहे. यामुळे सध्या अनेक राज्यांत सुरू असलेल्या मोफत योजन संकटात येणार का, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
बेघरांसाठी निवारा देण्याच्या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने मोफत रेशन आणि आर्थिक मदतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मोफत योजना लोकांना आळशी बनवत असून, समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याऐवजी त्यांना निष्क्रिय करून टाकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा : सुनेच्या प्रियकराला सासूने बोलावलं भेटायला; मग पुढे जे घडलं त्याचा त्याने स्वप्नातही केला नसेल ‘विचार’
खंडपीठाने म्हटले की, “दुर्दैवाने, या मोफत देणग्यांमुळे लोक काम करण्यास कचरतात. त्यांना कोणतेही श्रम न करता रेशन आणि पैसे मिळतात. लोकांबद्दलच्या चिंता आम्हाला समजतात, पण त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणून राष्ट्राच्या विकासात योगदान देऊ देणे अधिक महत्त्वाचे नाही का?”
सरकार काय भूमिका घेणार?
या सुनावणीदरम्यान अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटमणी यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार शहरी दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमाला अंतिम स्वरूप देण्याच्या प्रक्रियेत आहे. या कार्यक्रमाद्वारे गरीब शहरी बेघर लोकांना घरे उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
हेही वाचा : ऋषभ पंतचा जीव वाचवणारा तरुण झुंजतोय मृत्यूशी; नेमकं काय घडलं?
न्यायालयाने सरकारला याबाबत स्पष्ट भूमिका घेण्यास सांगितले आहे. तसेच, हा कार्यक्रम कधीपासून लागू होणार याची माहिती देण्याचे निर्देश अॅटर्नी जनरल यांना दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनंतर करणार आहे.
‘लाडकी बहिण’ योजनेवर परिणाम होणार का?
सुप्रीम कोर्टाच्या या भूमिकेमुळे राज्य सरकारच्या मोफत योजनांवरही प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहिण’ योजना, दिल्लीतील मोफत वीज योजना किंवा इतर राज्यांतील मोफत योजना यांना न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे संकटात येणार का, याची चर्चा रंगली आहे.
राजकीय पक्षांनी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोफत योजनांचा आधार घेतला आहे. मात्र, या योजनांमुळे लोक स्वावलंबी न होता सरकारवर अवलंबून राहत असल्याचा आरोप वारंवार होत असतो. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारं कोणते पाऊल उचलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
