सरकारने अलीकडेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी रजा प्रवास सवलत (LTC) दावा करण्याचे नियम शिथिल केले आहेत. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 21 डिसेंबर रोजी जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात LTC दाव्याच्या नियमांमधील बदलांबद्दल माहिती दिली आहे. एलटीसी (लीव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन) प्रवासासाठी प्रक्रिया सुलभ करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. मंत्रालये, विभाग आणि संबंधित कार्यालयांना आता वित्तीय सल्लागारांच्या संमतीने कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ला माहिती न देता LTC प्रवासासाठी दावे स्वीकारण्याचे अधिकार आहेत.
काय आहे नवीन नियम?
नवीन नियमात असे म्हटले आहे की, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने आगाऊ रक्कम घेतली नसेल, तर त्याची एलटीसी सहा महिन्यांसाठी मंजूर केली जाऊ शकते, जर अॅडव्हान्स घेतली असेल तर तीन महिन्यांसाठी, जर संपूर्ण आगाऊ रक्कम तीन महिन्यांत परत केली जाईल. तथापि, पैसे काढल्याच्या तारखेपासून वसुलीच्या तारखेपर्यंत संपूर्ण रकमेवर व्याज आकारले जाईल. जेव्हा केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍याला CCS (LTC) नियम, 1988 च्या नियम 14 आणि 15 अंतर्गत विहित केलेल्या वेळेच्या मर्यादेत दावा सादर करण्यात आव्हानांना सामोरे जावे लागते तेव्हा त्याच्या नियंत्रणाबाहेरच्या परिस्थितीमुळे या अटी लागू होतात.
स्वस्त उड्डाणे बुक करू शकतील
मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार जुना नियम हटवून नवीन नियम तात्काळ लागू करण्यात आला आहे. पुढे, केंद्र सरकारचे कर्मचारी जेव्हा बाल्मर लॉरी अँड कंपनी लिमिटेड, अशोक ट्रॅव्हल्स अँड टूर्स आणि इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सारख्या नोंदणीकृत ट्रॅव्हल एजंटद्वारे फ्लाइट तिकीट बुक करतात, तेव्हा या एजंटना स्वस्त दरात फ्लाइटचे तपशील दिले जातात. सांगणे आवश्यक आहे.
