मुंबई : विविध योजनांमधील राज्यातील घरकूल लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रासपर्यंत मोफत वाळू उपलब्ध करून देण्याच्या निर्णयासह राज्याच्या वाळू-रेती निर्गती धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यापुढे नदी, खाडीपात्रातील वाळू, रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन विक्री (डेपो पद्धती) ऐवजी लिलाव पद्धतीद्वारे करण्यात येणार आहे.
नैसर्गिक वाळूचे पर्यावरणीय महत्त्व, नैसर्गिक वाळूचा तुडवडा विचारात घेता कृत्रिम वाळूस प्रोत्साहन देण्यात येईल. यासाठी सुरुवातीस विविध शासकीय, निमशासकीय बांधकामामध्ये २० टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक करण्यात येईल. या बांधकामात पुढील ३ वर्षांत कृत्रिम वाळू बंधनकारक करण्यात येणार आहे. या धोरणानुसार आता पर्यावरण विभागाच्या परवानगीनंतर नदीपात्रातील वाळू गटांसाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाळू गटांचा एकत्रितरीत्या एकच ई-लिलाव प्रसिद्ध करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी दोन वर्षांसाठी राहणार आहे.
खाडीपात्रातील वाळू गटांसाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने निश्चित केलेल्या प्रत्येक वाळू गटासाठी ई-लिलाव पद्धतीने कार्यवाही करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी तीन वर्षे इतका राहील. लिलावाद्वारे उत्खनन करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक वाळू गटामधील १० टक्के वाळू विविध घरकूल लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रासपर्यंत मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालयाच्या २८ मार्च २०२० च्या अधिसूचनेत परिशिष्ट-९ मध्ये अनुक्रमांक ४ नुसार निश्चित केले गेलेले वाळूगट तसेच ज्या वाळू गटांना पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळालेली नाही व जे वाळू गट लिलावात गेलेले नाहीत अशा नदी, नाले, ओढे इत्यादी वाळू गटातील वाळू शासनाच्या गृहनिर्माण योजनेच्या लाभार्थ्यांना, गावकऱ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक व सामूहिक कामासाठी तसेच शेतकऱ्यांना त्याच्या स्वतःच्या विहिरीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
ट्रॅक्टरद्वारे अवैध गौण खनिज वाहतूक, १ लाख दंड
केंद्र व राज्य शासनाच्या खाणीतील ओव्हरबर्डमधून निघणाऱ्या वाळू, रेतीसाठी प्रती ब्रास २०० रुपये व इतर गौण खनिजासाठी २५ रुपये प्रमाणे स्वामित्वधनाची रक्कम आकारण्यात येणार आहे. परराज्यातून येणाऱ्या वाळूचे सनियंत्रण करण्यात येणार आहे. ट्रॅक्टरद्वारे अवैध गौण खनिज वाहतूक केल्यास १ लाख रुपयांची दंडाची रक्कम कायम ठेवण्यात आली आहे.
