महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळातील खात्यांचे वाटप करत प्रशासनिक जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत. 15 डिसेंबरला झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर सहा दिवसांनी खात्यांची विभागणी करण्यात आली. काही आमदार यामुळे आनंदी आहेत, तर काही नाराजी व्यक्त करत आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कॅबिनेट मंत्र्यांसाठी निकष लागू केले असल्याची माहिती शिवसेना नेते संजय शिरसाट यांनी दिली आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
संजय शिरसाट यांनी सांगितले की, मंत्र्यांच्या कामाचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घेतला जाईल. चांगली कामगिरी न करणाऱ्या मंत्र्यांना खाते काढून घेतले जाईल.
सामाजिक न्याय विभाग
शिरसाट यांच्यावर सामाजिक न्याय विभागाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांनी तातडीने काम सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
अतिक्रमणविरोधी कारवाई
संभाजीनगर आणि सिल्लोडसारख्या भागांमध्ये जमीन बळकावणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे शिरसाट यांनी स्पष्ट केले.
निधीचा गैरवापर
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत निधीचा असमान वाटप किंवा गैरवापर करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल.
अब्दुल सत्तार यांचा मुद्दा
अब्दुल सत्तार यांच्या मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याबाबत शिरसाट यांनी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांवर निर्णय सोपवला आहे.
राजकीय चित्र
मंत्र्यांच्या कामगिरीवर आता अधिक लक्ष केंद्रित केले जाईल, ज्यामुळे प्रशासनात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. परंतु, मंत्रिपद न मिळालेल्या आमदारांची नाराजी ही सरकारसाठी आव्हान ठरू शकते.
