नागपूर : मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. येत्या फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन बोलावून, मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल. ते देताना इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही. मराठा समाजाला टिकणारे, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देण्याची जबाबदारी आमच्या सरकारची आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली. यावर मनोज जरांगे यांनी देखील त्यांची भूमिका स्पष्ट केली.
मनोज जरांगे म्हणाले, एकनाथ शिंदे यांची आजची भूमिका सकारात्मक वाटली. पण फेब्रुवारीची मुदत अजिबात मान्य नाही. फेब्रुवारीचा विषय हा नोंदी संदर्भात विषय नाही. २४ तारखेच्या आत आरक्षण दिलं नाही तर आम्हाला आंदोलन करावे लागेल. आरक्षण कसं घ्यायचं ते आम्हाला माहिती आहे.
23 डिसेंबरला दुपारी १२ वाजेपर्यंत आम्ही वाट पाहू नंतर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवू, असे मनोज जरांगे म्हणाले. आपल्या नवीन मागणीवर मनोज जरांगे म्हणाले, सरकारने रक्ताच्या नातेवाईकांबाबच भूमिका स्पष्ट करावी. एकनाथ शिंदे यांच्यावर शंका नाही पण आरक्षण कसं देणार हे त्यांनी स्पष्ट कारावं, असे जरांगे म्हणाले. कुणबी नोंदी असलेल्यांच्या रक्ताच्या नातेवाईकांना प्रमाणपत्र कधी देणार?, असा प्रश्न देखील जरांगे यांनी विचारला.
दरम्यान, मराठा आरक्षणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठा समाजाच्या विकासासाठी आरक्षण देणे आवश्यक आहे. यासाठी शासन कटिबद्ध असून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठीची कार्यवाही चालू आहे. मराठा आरक्षणासाठी कायदेशीरदृष्ट्या काम करावे लागेल आणि ते शासन करत आहे. सरसकट ‘कुणबी’ लिहिले आणि त्याप्रमाणे प्रमाणपत्र दिले, असे होणार नाही. कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करूनच प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
जुने पुरावे मोडी, फारशी या लिपींमध्ये सापडले आहेत. त्यांचे भाषांतर चालू आहे. मराठा आरक्षणावरून काही जणांनी समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. समाजामध्ये तेढ निर्माण होणे चांगले नाही आणि भूषणावह नाही. आरक्षणावरून कुठे तणाव वाढणार नाही याचे दायित्व लोकप्रतिनिधींचे आहे. इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका आहे.
मराठा आरक्षणाविषयीचा न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा दुसरा अहवाल १८ डिसेंबर रोजी सरकारने स्वीकारला आहे. हा अहवाल ४०७ पानांचा आहे. विधि आणि न्याय विभागाकडे तो पडताळण्यासाठी पाठवण्यात आला आहे. त्यानंतर मंत्रीमंडळापुढे अहवाल सादर करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सभागृहात दिली.
‘कुणबी’ नोंद सापडल्यास हक्क डावलण्यात येणार नाही!
सन १९६७ पूर्वी सापडलेल्या जातीच्या दाखल्यांच्या नोंदी सरकारकडून सार्वजनिक करण्यात येत आहेत. तेलंगाणा राज्याकडे मराठवाड्यातील निजामकालीन डिजिटल स्वरूपात असलेल्या योजना पडताळण्यात येणार आहेत. यासाठी सहकार्य मिळावे, यासाठी तेलंगाणा राज्याला पत्र पाठवण्यात आले आहे. जुन्या दाखल्याची सत्यता पडताळून त्या संकेतस्थळावर ठेवण्यात येत आहेत. याविषयी कुणाची तक्रार असल्यास तीही स्वीकारली जाणार आहे. ज्यांची कुणबी म्हणून नोंद आढळलेल त्यांचा हक्क डावलण्यात येणार नाही; मात्र पात्र नसतांना खोटे दाखले घेण्याचा प्रकार झाल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
