Jarange Patil : मराठा आरक्षणासंदर्भातील ‘सगेसोयरे’ अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी, मराठा-कुणबी एकच असल्याचा कायदा पारित करावा, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, आदी मागण्यांची पूर्तता करण्यास सरकारला एक महिन्याची मुदत देत मनोज जरांगे पाटील यांनी १३ रोजी आपले उपोषण स्थगित केले. महिनाभरात मागण्या मान्य न झाल्यास उपोषण न करता विधानसभा निवडणुकीत उतरून तुमचे उमेदवार पाडू, असा इशाराही जरांगे यांनी दिला. दरम्यान, या अल्टिमेटमवर मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
काय म्हणाले गुलाबराव पाटील ?
‘मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण आणि त्यांच्या मराठा समाजासाठीच्या मागण्यासंदर्भात सरकारने गेल्या काळात सकारात्मक निर्णय घेतले होते. आताही कालच्या सरकारच्या दोन नेत्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी सकारात्मकच चर्चा केली आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं मनोज जरांगेंनी थोडं दमानं घ्यावं, चर्चेद्वारे प्रश्न सुटतात त्यांनी चर्चा करावी’, असा सल्लाही गुलाबराव पाटील यांनी दिला.
काय आहेत मागण्या ?
■ जरांगे म्हणाले, आम्ही दिलेल्या व्याख्येप्रमाणे सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी.
■ सापडलेल्या ५७ लाख नोंदींचा आधार घेत मराठा आणि कुणबी एकच आहेत असा कायदा पारित करावा.
■ हैदराबाद आणि सातारा संस्थानचे गॅझेट लागू करावे. अंतरवालीसह राज्यातील सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत.
■ कुणबी नोंदी शोधणाऱ्या शिंदे समितीला रद्द न करता मुदतवाढ द्यावी, ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना तातडीने प्रमाणपत्र वाटप करावे.
