मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक मतदारसंघात हजारापेक्षा जास्त जणांना उमेदवारी अर्ज दाखल करुन ईव्हीएम प्रक्रिया अडचणीत आणण्याची रणनीती मराठा समाजाच्या बैठकीत घेतली जात आहे. परंतु आता मनोज जरांगे पाटील यांनी वेगळी भूमिका जाहीर केली आहे. जरांगे पाटलांच्या नव्या भुमिकेमुळे सर्वपक्षिय नेत्यांसह प्रशासकीय यंत्रणेला हायसं वाटलं असलं तरी मराठा समाज काय निर्णय घेतो, यावरच पुढील चित्र अवलंबून राहणार आहे.
रविवारी अंतरवली सराटीत झालेल्या समाजाच्या बैठकीत मनोज जरांगे पाटील यांनी भूमिका मांडली. ते म्हणाले, मोठ्या प्रमाणात फॉर्म भरले तर आपणच अडचणीत येऊ शकतो. आपला प्रश्न लोकसभेचा नाही तर विधानसभेचा आहे. मराठा आणि कुणबी एक आहेत हा विषय केंद्राचा नाही तर राज्य सरकारचा आहे. मराठा आणि कुणबी असल्याचा आधार मिळाला आहे, आता सग्या सोयऱ्याची अंमलबजावणी करा, ही मागणी आहे. आचारसंहिता संपल्यावर जर सरकारने आदेश काढला नाही तर त्यावेळी बघू. लोकसभा निवडणुकीत मोठया प्रमाणात फॉर्म भरणे किचकट प्रक्रिया आहे. यामुळे एकच उमेदवार द्या.
मराठा समाजाचे 17 ते 18 मतदारसंघावर वर्चस्व आहे. मराठ्यांनी निर्णय घेतला तर मुस्लीम आणि दलित आपल्या सोबत आहेत. यामुळे आपण लोकसभेत एकच उमेदवार द्या आणि अपक्ष द्या. दुसरा पर्याय म्हणजे आपण अर्ज न भरता मराठा समाजाने कोणत्याही पक्षाचा असेल त्याच्याकडून बॉण्ड लिहून घ्यायचा तू सग्या सोयऱ्यासाठी आणि मराठा आरक्षणासाठी आवाज उचलणार का..?
मराठ्यांनी कोणत्याही प्रचार सभेला जायचे नाही. त्यासाठी तुम्हाला येथून गावात जावे लागणार आणि गावात जाऊन बैठक घ्यावी लागणार आहे. उमेदवार देताना कोणत्या जातीचा उमेदवार द्यायचा हे ठरवायचे आहे. मराठ्यांनी अपक्ष लढवायचा निर्णय घेतला तर चार जाती एकत्र आले पाहिजे. राज्यकर्त्यांना यांना हिसका दाखवायचा असेल तर लोकसभा नाही तर विधानसभा महत्त्वाची आहे. आपली मते विखुरली जाऊ नये, असे जरांगे म्हणाले.
