मराठा नेते मनोज जरंगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आंदोलन शांत करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या, मात्र या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकारणात कोंडी निर्माण झाली आहे.
राज्यातील ओबीसी नेते उघडपणे विरोध करत असले तरी मराठा आरक्षणावरून महायुतीतच मतभेद निर्माण झाले आहेत. छगन भुजबळ यांच्यासह पंकजा मुंडे, गोपीचंद पडळकर आदी दिग्गज नेतेही सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात दिसत आहेत.
एकीकडे मराठ्यांना आरक्षणाचा लाभ देण्याचा दावा करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मराठा आंदोलक मनोज जरंगे पाटील एकमेकांवर विजयाचे शिंतोडे उडवत आहेत. दुसरीकडे यावरून सरकार आणि महायुतीमध्ये खडाजंगी झाली आहे.
राज्यातील विरोधी पक्ष आणि इतर ओबीसी नेते सरकारवर अनेक प्रश्न उपस्थित करत आहेत, यासोबतच सरकारचे मंत्री आणि महायुतीचे नेतेही या निर्णयाबाबत असहमत व्यक्त करत आहेत. यामध्ये आघाडीवर आहेत सरकारचे कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ.
येवला येथील आमदार छगन भुजबळ हे अजित पवार गटाचे असून ते ओबीसींचे मोठे नेते आहेत. छगन भुजबळ आपल्याच सरकारविरोधात उघडपणे मैदानात उतरले आहेत. या निर्णयाविरोधात भुजबळ यांनी त्यांच्या निवासस्थानी ओबीसी नेत्यांची बैठक घेऊन मोठी घोषणा केली. भुजबळ म्हणाले, मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात १ फेब्रुवारीला आमदार, खासदार आणि तहसीलदारांच्या घराबाहेर निदर्शने करण्यात येणार आहेत.
भुजबळांच्या म्हणण्यानुसार, मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी बेकायदेशीर पद्धती अवलंबल्या जात असून या निर्णयांविरोधात ओबीसींना एकत्र करण्यासाठी मराठवाड्यातून एल्गार रॅलीही काढण्यात येणार आहे. भुजबळांनी आपल्याच सरकारला इशारा देत ओबीसी समाजही मतदान करतो हे महाराष्ट्र सरकारने लक्षात ठेवावे, असे म्हटले आहे. या बैठकीत भाजपचे आमदार राम शिंदे आणि गोपीचंद पडळकर हेही उपस्थित होते, त्यांनी भुजबळांच्या मागण्या आणि प्रस्तावांना पाठिंबा दिला.
नारायण राणे म्हणाले, ‘राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत घेतलेल्या निर्णयाशी मी सहमत नाही. त्यामुळे ऐतिहासिक परंपरा असलेला मराठा समाज पुसला जाणार असून इतर मागास समाजावर अतिक्रमण होणार असल्याने राज्यात असंतोष निर्माण होणार आहे.
नारायण राणेंचे हे विधान सरकारच्या अडचणी वाढवणार आहे कारण राणे हे ओबीसी नसून स्वतः मराठा नेते आहेत. दुसरीकडे, मराठा तरुणांची कट्टरतावादी संघटना असलेल्या संभाजी ब्रिगेडनेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर मराठा समाजाची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला आहे.
सरकारची ही अधिसूचना म्हणजे डोळ्यात धूळफेक करण्यासारखे आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. अशा स्थितीत ओबीसींबरोबरच मराठा समाजाचाही गट संतप्त आहे का, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मात्र, या निर्णयामुळे कोणावरही अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही सरकार देते.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारला नमते घ्यावे लागले. सरकारने जातीय आरक्षणाबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात मराठा आरक्षणाबाबत विशेष अधिवेशन बोलविण्याची तयारीही सरकारकडून सुरू आहे. आरक्षणावर गद्दारी झाल्यास मराठा समाज माफ करणार नाही, असे जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडताना स्पष्ट केले होते.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही. ओबीसी समाजाचे रक्षण आपल्याला करायचे आहे, हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही माहीत आहे. भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असेपर्यंत ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही, असे मी स्वत: सांगत आहे.
दुसरीकडे केंद्रीय मंत्री नारायण यांनी त्यांची पत्रकार परिषद रद्द केली. खुद्द राणे यांनी ही माहिती दिली. इतिहास घडवणाऱ्या मराठ्यांना दडपण्याचा कोणताही प्रयत्न होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, असे राणे म्हणाले. स्वाभिमानी मराठा समाज कोणत्याही परिस्थितीत कुणबी समाजात सामील होणार नाही. याशिवाय असे केल्यास इतर मागास जाती (ओबीसी) समाजावर अतिक्रमण होईल.
