मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. या बैठकीस मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील, निवृत्त न्या. संदीप शिंदे, मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडेंसह अनेक मंत्री व मान्यवर उपस्थित होते. मराठा आरक्षणासंदर्भाने या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत माहिती दिली. बैठकीत शिंदे समितीने सादर केलेला प्राथमिक अहवाल स्वीकारला आहे. या अहवालानुसार, जुन्या नोंदी असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याकरता प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
मनोज जरांगे पाटलांची प्रतिक्रिया
मनोज जरांगे म्हणाले की, “काही मिनिटांपूर्वी राधाकृष्ण विखे पाटलांचा फोन आला होता. जुन्या नोंदी असलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचं ते म्हणाले. याबाबत सरकारने समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकारला आहे. तर, उद्या (३१ ऑक्टोबर) सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसह बैठक बोलावली आहे. पुरावे सापडलेल्या मराठ्यांना प्रमाणपत्र द्याल, पण हे आंदोलन अधिक तीव्र होणार आहे, हे मी त्यांना स्पष्टपणे सांगितलं आहे.”
“तुम्ही प्रथम अहवाल स्वीकारा नाहीतर दुसरा स्वीकारा, पण राज्यातील मराठा एक आहे. महाराष्ट्रातील मराठा बांधवांना सरसकट प्रमाणपत्र द्यावं लागणार आहे. यासाठी उद्या मंत्रिमंडळात बैठक घेऊन महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना बोलवा”, असं जरांगे म्हणाले. “एकाला प्रमाणपत्र द्यायचं आणि दुसऱ्याला द्यायचं नाही, अशी आमची इच्छा नाही. सरकारचीही ही भूमिका असू नये. सरसकट प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय मी आंदोलन थांबवणार नाही”, असंही मनोज जरांगेंनी स्पष्ट केलं.
मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत हे महत्वाचे निर्णय घेतले
न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल उद्याच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारला जाईल. निवृत्त न्यायमूर्ती श्री.दिलीप भोसले, श्री.एम जी गायकवाड आणि श्री. संदीप शिंदे यांची सल्लागार समिती नेमण्याचा निर्णय झाला असून ही समिती मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकण्यासंदर्भात तसेच सरकारला मागासवर्ग आयोग आणि शासनाला मार्गदर्शन करेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करून घेण्यास संमती दिल्यामुळे राज्य शासनासमोर चांगली संधी आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयीन लढाईसाठी आपण स्थापन केलेल्या वरिष्ठ वकिलांच्या टास्क फोर्सची बैठक तातडीने घेण्यात येऊन त्यामध्ये पुढील न्यायालयीन लढाई लढण्याविषयी निश्चित दिशा ठरविण्यात येईल.
सर्वोच्च न्यायालयातील क्युरेटिव्ह याचिकेवर न्यायालयीन कार्यवाही सुरु राहील. मात्र तो पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय फेटाळताना जी निरीक्षणे नोंदविली तिचा अभ्यास मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे हे करतील. त्याचप्रमाणे समाजाच्या मागासलेपणाचे टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स, गोखले इन्स्टिट्यूट यासारख्या इतर नामांकित संस्थांकरवी नव्याने सर्व्हेक्षण करून इम्पेरिकल डेटा तयार करण्यात येईल
मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यात मागील प्रक्रियेतील झालेल्या ज्या त्रृटी नोंदविल्या गेल्या आहेत त्याचे निराकरण करण्यात येईल.
मराठवाड्यातल्या जुन्या नोंदी तपासताना उर्दू आणि मोडी भाषेतील कागदपत्रांचे स्कॅन तसेच भाषांतर करून घेण्यात येतील. सर्व जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व तहसिलदारांना उद्याच व्हिसीद्धारे सूचना देण्यात येऊन कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात आवश्यक ती कागदपत्रांची पडताळणी वेगाने करण्याच्या सूचना देण्यात येतील.
