वेध
– संजय रामगिरवार
निमखार्‍या पाण्यातील मत्स्य संवर्धनासाठी तसेच या व्यवसाय क्षेत्रातील रोजगार वाढीसाठी नुकताच केलेला ‘सीबा’ करार मैलाचा दगड ठरणार आहे. राज्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्रीसुधीर मुनगंटीवार यांनी, महाराष्ट्र शासन आणि सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ बॅकिश वॉटर अ‍ॅक्वाकल्चर यांच्यात हा सामंजस्य करार घडवून आणला आहे. खरेे तर, मत्स्य व्यवसाय मंत्रालय आपल्याकडे घ्यायचे की नाही, याबाबत सुरुवातीला मुनगंटीवार द्विधा मन:स्थितीत होते. कारण ते शुद्ध शाकाहारी आहेत. मात्र, भगवान विष्णू यांचा पहिलाच अवतार ‘मत्स्य’ असल्याने, मत्स्य संवर्धन आणि विकास आपण कसे टाळू शकत होतो, असे मत अलिकडच्या काळात त्यांनी व्यक्त केले आहे. मुनगंटीवार यांची एक खासियत राहिली आहे, त्यांच्याकडे कुठलेही खाते द्या, त्याला अल्पावधीत ते नावारूपाला आणतात. गेल्यावेळी युती शासन काळात त्यांच्याकडे अर्थ मंत्रालयासह वन खातेही होते. 33 कोटी वृक्षारोपणाची चळवळ राबवून त्यांनी या विभागाला ‘लिम्का बुक रेकार्ड’पर्यंत पोहोचवले होते. विद्यमान शासनातही त्यांच्याकडे वनासह सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्य खाते आहे. यापूर्वी मत्स्य व्यवसाय मंत्रालय कुणाकडे आहे, हे आठवावे लागत होते. आता मात्र दररोज या विभागातील उल्लेखनीय कार्यांची वृत्त झळकतात. ‘सीबा’ करार त्यापैकीच एक!
केंद्र सरकारच्या आयसीएआर या संस्थेंतर्गत काम करणार्‍या ‘सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ बॅकिश वॉटर अ‍ॅक्वाकल्चर’ सोबत करार झाल्याचा विशेष आनंद मुनगंटीवार यांना आहे. राज्यातील सातारा, सांगली, अकोला आणि अमरावती या भागातील खारपाणपट्ट्यातील मत्स्य संवर्धनाचे प्रश्न सोडविण्यास या करारामुळे मोठी मदत होणार आहे. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून विविध प्रकारचे मत्स्यबीज निर्माण करण्यासाठी ‘सीबा’ ही संस्था राज्याला मार्गदर्शन करणार आहे. मुनगंटीवार यांच्या नेतृत्वात याही विभागात सरकारने डिझेल परतावा, जाळीसाठी अनुदान, मच्छी बाजार अशा अनेक विषयांवर सकारात्मक तोडगा काढला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील पाथरी येथे गेल्या महिन्यातच सात एकरात मोठ्या मत्स्यबीज केंद्राचे लोकार्पण त्यांनी केले. मस्त्य मंत्रालयाचा आधीचा जीआर रद्द करून तलावाची नोंद ज्या सहकारी संस्थेच्या नावे आहे, त्या संस्थेला नाहरकत प्रमाणपत्र घ्यायची गरज नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
कारण सरकारला आता मत्स्य व्यवसाय वाढवायचा आहे, अशी भूमिका त्यांची आहे. यापूर्वी या मंत्रालयाची मासेमारांसाठी केवळ एकच योजना होती आणि ती म्हणजे, डिझेल परताव्याची! पण तोही परताना वेळेवर दिला जात नव्हता. परंतु, मुनगंटीवार यांनी सूत्र सांभाळताच एप्रिल महिन्यात निधी उपलब्ध होताच सर्व परतावे देण्याची घोषणा केली. शिवाय ते नियमित होण्यासाठी विधि व न्याय विभागाची मदतही घेण्याचे त्यांनी सांगितले. बंदराची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्यात येत असून पहिला अत्याधुनिक मच्छिबाजार सातपाडी येथे उभारला जात आहे. राज्यातील विविध बांधकाम प्रकल्पांमुळे बाधित होणार्‍या मासेमार बांधवांसाठी राज्यस्तरीय नुकसान भरपाई धोरण आणले आहे. याद्वारे त्यांना जवळपास 6 लाख रुपयांपर्यंतची मदत मिळणार आहे. शासकीय मत्स्यबीज केंद्र पीपीपी तत्त्वावर भाडेपट्टीने देणे, प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेतून खाजगी मत्स्यबीज निर्मितीला चालना देणे आणि मत्स्यबीज संवर्धन क्षेत्र वाढविण्याचे काम केले जात आहे. याशिवाय सागरी क्षेत्रात पिंजरा पद्धतीने मत्स्य संवर्धन करणे, सागरी मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थेबाबत सुधारित निर्णय करणे, किसान क्रेडिट कार्डद्वारे मासेमार आणि मत्स्य शेतकर्‍यांना खेळते भांडवल उपलब्ध करून देण्याचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय अल्पावधीत मुनगंटीवार यांनी घेतला आहे.
मुनगंटीवार 9 ऑगस्टला मंत्री झाले आणि 14 ऑगस्टला झालेल्या खातेवाटपात त्यांच्याकडे मत्स्य खाते आले. लगेच अर्ध्या तासात त्यांनी फोन करून सांगितले की, मी मासे खात नाही आणि त्यामुळे मला हे खाते देऊ नका! पण आता त्यांनीच या खात्याला ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी जोरकस प्रयत्न चालविले आहेत. त्यांचा परीसस्पर्श नक्कीच चांगले घडवून आणेल, अशी आशा करू या…
– 9881717832
