जळगावचा विकास : आमदार भोळे व उद्योगमंत्री सामतांची बैठक; ‘या’ मुद्द्यांवर झाली चर्चा

जळगाव : स्टार्टअप इंडियाच्या माध्यमातून जळगाव शहरात नवीन उद्योग सुरू करण्यासह औद्योगिक वसाहतीतील विविध करांची वसुली ही महापालिकेने न करता औद्योगिक वसाहतीनेच करावी, अशी मागणी आमदार सुरेश भोळे यांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत केली.

आमदार सुरेश भोळे यांच्या प्रयत्नांनी जळगावच्या औद्योगिक क्षेत्र विकासांतर्गत पायाभूत व इतर समस्या सोडविण्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली १ जुलैस बैठक घेण्यात आली. जळगाव शहरात रोजगारनिर्मितीची आवश्यकता असून शहरात नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी आमदार सुरेश भोळे प्रयत्नशील आहेत.

नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी तसेच सुरू असलेले उद्योग बिनदिक्कत चालविण्यासाठी उद्योजकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या उद्योजकांना निर्माण होणाऱ्या समस्या, अडचणींमुळे मोठ्या प्रमाणात त्रास होत आहे. त्यावर तत्काळ उपाय योजना करून उद्योग सुरळीत सुरू ठेवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आमदार सुरेश भोळे यांनी राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन केले होते. यावेळी मंत्री उदय सामंत यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना उद्योजकांच्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी तत्काळ उपाययोजना करावयाचे आदेश दिले. या बैठकीस जळगाव औद्योगिक क्षेत्र विकासचे अधिकारी, जळगावातील उद्योजक उपस्थित होते.

या मुद्द्यांवर झाली चर्चा

१) जळगाव एम.आय.डी.सी. मधील उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याकरिता त्यांना विजेच्या व पाण्याच्या सोयीसुविधा पुरविणेबाबत व एमआयडीसीलगत असलेल्या जागेमध्ये कोणतेही नवीन उद्योग आलेले नसून नवीन रोजगार उपलब्ध
होण्यासाठी स्टार्टअप इंडियाच्या माध्यमातून नवीन उद्योगांचे प्रकल्प आणणे.

२) जळगाव एमआयडीसीमधील उद्योजकांकडून २ प्रकारचे कर एमआयडीसी तसेच महापालिका यांच्याकडून घेण्यात येतात. एमआयडीसी ही स्पेशल अॅथॉरिटी असून संबंधित कर हा एमआयडीसीनेच वसूल करून उद्योजकांना सुखसुविधा पुरवाव्यात.

३) जळगाव शहरातील औद्योगिक वसाहत अंतर्गत रस्ते विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत.

४) जळगाव शहरातील रामेश्वर कॉलनी परिसरातील राहिवाशांना एमआयडीसी येथे जाण्याकरिता सार्वजनिक रस्ता उपलब्ध करून देणे.

५) जळगाव शहरात व एमआयडीसीमध्ये ठिकठिकाणी अग्निशमन केंद्र निर्माण करण्यात यावे.

६ ) जळगाव शहरात व एमआयडीसीमध्ये नवीन महावितरण सबस्टेशन उभारणे.

७) एमआयडीसी येथील सहा वर्षांपासून वस्तू व सेवाकराचे बिल न पाठवता त्यांनी केलेल्या चुकीच्या प्लॉटधारक उद्योजकांना भुर्दंड ह्या विषयी पाठवलेल्या बेकायदेशीर नोटीस मागे घेणेबाबत.

८) जळगाव औद्योगिक क्षेत्रात जागा उपलब्ध नसल्याने उमाळा नशिराबाद रोडवर मोठ्या प्रमाणत नवीन उद्योग सुरू होत आहेत, परंतु सदर उद्योगांना वीज व पाणीपुरवठा होत नसल्यामुळे उद्योजकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. म्हणून वीज पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी उमाळा येथील सबस्टेशन येथे जास्त क्षमतेने वीज पुरवठा करणारा प्रकल्प तयार करण्यात यावा व पाणीपुरवठा सुरळीत होणेसाठी योग्य उपाययोजना करण्यात याव्यात.