MLA Disqualification: तर सर्वोच्च न्यायालय निकाल फिरवू शकते

MLA Disqualification : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर अंतिम निकाल येणं अपेक्षित आहे. राहुल नार्वेकर आज नेमका कुणाच्या बाजूने निकाल देणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली असतानाच दुसरीकडे ज्या कुठल्या गटाचे आमदार अपात्र ठरतील, त्यांच्यासाठी पुढे काय पर्याय असतील? याचीही चर्चा सुरू झाली आहे. यासंदर्भात राज्याचे माजी महाधिवक्ता व ज्येष्ठ वकील जुगल किशोर यांनी एबीपीशी बोलताना यावर सविस्तर माहिती दिली आहे.

काय आहे राहुल नार्वेकरांसमोरील प्रकरण?
शिवसेनेत २०२२ मध्ये बंडखोरी झाल्यानंतर शिंदे गट व ठाकरे गट या दोन्ही गटांनी एकमेकांविरोधात अध्यक्षांकडे अपात्रता नोटीस सादर केली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे गेल्यानंतर न्यायालयानेही आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल देण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे असल्याचं नमूद करत अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. यासंदर्भात राहुल नार्वेकरांसमोरही सविस्तर सुनावणी झाल्यानंतर आज निकाल देण्यात येणार आहे.
जर शिंदे गटातील आमदार अपात्र ठरले, तर त्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे सरकार दरबारी इतर नियोजनांचा विचार होऊ शकतो. ठाकरे गटाचे उर्वरीत १४ आमदार अपात्र ठरले, तर त्यांच्यासमोर पुढील घटनात्मक लढ्याचा पर्याय असेल. यासंदर्भात जुगल किशोर यांनी भूमिका मांडली आहे.

काय म्हणाले जुगल किशोर?
ज्येष्ठ वकील जुगल किशोर यांनी यासंदर्भात दोन पर्याय सांगितले आहेत. “जर उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र झाले, तर एक तर त्यांना उच्च न्यायालयात घटनेच्या कलम २२६ नुसार जाण्याचा अधिकार असेल किंवा घटनेच्या कलम ३२ नुसार सर्वोच्च न्यायालयात रिट पीटिशन दाखल करता येईल. शिंदे गटाच्या आमदारांसाठीही याच गोष्टी लागू होतील”, असं जुगल किशोर म्हणाले.
“कदाचित लोकसभेबरोबर विधानसभेच्या निवडणुका लागल्या तर राहुल नार्वेकरांचा निर्णय फक्त ऑन रेकॉर्ड लागेल. पण कलम २२६ किंवा कलम ३२ नुसार विरोधात निर्णय गेलेल्या आमदारांना उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाद मागण्याचा अधिकार असतो. देशाच्या इतिहासात या प्रकारचा खटला झालेला नाही. इतका मोठा पुरावा कुठल्याच अपात्रता प्रकरणात कोणत्याही अध्यक्षांनी आजपर्यंत नोंदवलेला नाही. संसदेतही अपात्रता प्रकरणांमध्ये असं प्रकरण झालेलं नाही”, असं जुगल किशोर म्हणाले.

“तर सर्वोच्च न्यायालय निकाल फिरवू शकते”
दरम्यान, राहुल नार्वेकरांनी दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालय फिरवू शकते, असं जुगल किशोर म्हणाले आहेत. “अध्यक्षांनी विहीत निकष पाळले नसतील, तर सर्वोच्च न्यायालय अध्यक्षांचा निर्णय फिरवू शकते. जर अध्यक्षांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाला चुकीचा वाटला तर अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकतं”, असं त्यांनी नमूद केलं.