जळगाव : शहरालगत औद्योगिक वसाहतीत कृषीसह अन्य घटकांसंबंधित आणि त्यावर अवलंबून असलेले अनेक लहान-मोठे उद्योग आहेत. शासनस्तरावरून दरवर्षी विविध योजनांची घोषणा केली जाते. मात्र, आतापर्यंत औद्योगिक विकास महामंडळ परिसरात रस्ते, वीज, पाणी आणि कामगार वसाहतींसह अनेक मूलभूत सुविधांची वानवा आहे. या समस्यांचे उग्र स्वरूपच दिसून येत आहे. औद्योगिक वसाहतीतील मूलभूत समस्यांचे निवारण करा, अशी मागणी आमदार सुरेश भोळे यांनी उद्योगमंत्र्यांकडे निवेदनातून केली आहे.
जळगावच्या औद्योगिक वसाहत परिसरातील मूलभूत समस्यांबाबत बुधवारी (2 एप्रिल) दुपारी आमदार सुरेश भोळे यांच्या नेतृत्वात लघुउद्योग भारतीचे अध्यक्ष प्रमोद संचेती, रवी फालक, संतोष इंगळे, किरण बच्छाव, महेंद्र रायसोनी यांच्यासह औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची भेट घेतली. याप्रसंगी मंत्री सामंत यांनी तातडीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावीत जळगाव शहरातील औद्योगिक वसाहतीतील मूलभूत समस्यांसह नव्याने येणाऱ्या उद्योजकांना त्यांच्या सुविधांसह अनुकूल वातावरण मिळेल, अशी मागणी आमदार भोळे यांनी मांडली. बैठकीत मंत्री सामंत यांनी समस्यांचे निवारण करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली. आमदार भोळे यांनी मंत्री सामंत यांना समस्यांबाबतचे निवेदनही दिले.
जळगाव येथील एमआयडीसी परिसरात चटई, दालमिल, कृषी सिंचन पाइप, कापड तसेच गृहोपयोगी वस्तूंच्या निर्मितीचे उद्योग, कारखाने आहेत. नवीन उद्योगांना चालना मिळावी यासाठी औद्योगिक वसाहतीत ईएसआय रुग्णालय मंजूर असून, केंद्रीय कामगार मंत्रालयासह अन्य विभागांकडून मंजुरी घेऊन तत्काळ उभारणी करावी.
उपकेंद्रासाठी जागेसह रोहित्रांची पूर्तता करा
औद्योगिक वसाहतीसाठी आरडीएसएस योजनेंतर्गत नव्याने चार उपकेंद्रे प्रस्तावित आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने जागा उपलब्धतेसह वीज उपकेंद्रांसाठी एमआयडीसीअंतर्गत अपूर्ण असलेल्या परवानग्यांसंदर्भात पूर्तता करावी, आवश्यकतेनुसार रोहित्र मंजुरीसाठी संबंधितांना आदेशित करावे, तसेच औद्योगिक वसाहतीमधील अग्निशमन केंद्र महापालिकेकडून एमआयडीसीकडे हस्तांतरित करावे.
उद्योजिकांसाठी जागा आरक्षण
नवीन प्रस्तावित असलेल्या औद्योगिक वसाहतींंतर्गत महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून त्यांच्यासाठी जागा आरक्षित कराव्यात.
परिवहन सुविधेला प्राधान्य
एमआयडीसीतील कामगारांना सुरू होत असलेल्या ई-बस सुविधेचा लाभ द्यावा, परिसराची स्वच्छता करावी, एमआयडीसी परिसरातून जाणाऱ्या महामार्गावर आवश्यकतेनुसार झेब्रा क्रॉसिंगसह गतिरोधक तयार करावेत. औद्योगिक वसाहतीतील कामगारांना स्वत:ची घरे मिळावीत.
दूषित पाणीपुरवठा थांबवा
भुसावळ पालिका प्रशासनाने नाले-गटारांमधील सांडपाण्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता सांडपाणी तापी नदीपात्रात सोडले आहे. त्यामुळे जळगाव औद्योगिक परिसरात दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.
उद्योगांना समान सवलती मिळाव्यात
नवीन औद्योगिक वसाहत मंजूर असून, यासाठी जागेचे सर्वेक्षणही करण्यात आले आहे. त्यानुसार एमआयडीसी सुरू करण्याचे आदेशित व्हावे. विदर्भात उद्योगांना विविध सवलती आहेत. त्या उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योगांना लागू कराव्यात.
दुहेरी करवसुलीचा उद्योजकांना फटका
महापालिका व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ या दोन्ही प्रशासनांद्वारे उद्योजकांकडून करवसुली केली जात आहे. त्याचा उद्योजकांना आर्थिक भुर्दंड बसत आहे. यासंदर्भात त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करावी आणि या समस्येचे निवारण करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाऐवजी फक्त एमआयडीसीलाच करवसुलीचे आदेश द्यावेत, असे निवेदनात म्हटले आहे.
लघुउद्योग भारतीच्या पुढाकारातून बैठक
जळगाव येथील औद्योगिक वसाहतीतील मूलभूत समस्यांनी उद्योजक त्रस्त झाले आहेत. महापालिका आणि एमआयडीसीचे असे दोन्ही मिळून कर भरणा केला जात आहे. तरीही वर्षानुवर्षांपासून उद्योजक समस्यांनी घेरले आहे. अखेर लघुउद्योग भारतीच्या पुढाकारातून आणि आमदार सुरेश भोळे यांच्या नेतृत्वात उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या दालनात बुधवारी (2 एप्रिल) भेट घेत बैठक घेण्यात आली. त्यात विविध निर्णय घेण्यात आले.
