मोदी सरकारने रेल्वे अन् शेतकऱ्यांसाठी उघडली तिजोरी, घेतले ‘हे’ सहा मोठे निर्णय

नवी दिल्ली : मोदी मंत्रिमंडळाने शेतकरी आणि रेल्वेशी संबंधित सहा प्रमुख निर्णय घेतले आहेत. एनसीडीसी-राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाचा निधी वाढवण्यात आल्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केली आहे. २०२५-२६ ते २०२८-२९ या कालावधीसाठी २००० कोटी रुपयांच्या खर्चासह ‘राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाला अनुदान सहाय्य’ या केंद्रीय क्षेत्रातील योजनेला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, पंतप्रधान कृषी संपदा योजनेत ६५२० कोटी रुपयांचा आर्थिक खर्च वाढवण्यात आला आहे. प्रयोगशाळा आणि पायाभूत सुविधांसाठी १००० कोटी रुपयांची अतिरिक्त मदत जाहीर करण्यात आली आहे. याअंतर्गत, अन्न चाचणी प्रयोगशाळा आणि विकिरण युनिट्स स्थापन केले जातील. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, गेल्या ११ वर्षांत अन्न प्रक्रिया दुप्पट झाली आहे.

इटारसी ते नागपूर रेल्वे मार्गाला मंजुरी

ते म्हणाले की निर्यात ५ अब्ज डॉलर्सवरून ११ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे. यासोबतच सरकारने एका मोठ्या रेल्वे प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. इटारसी ते नागपूर चौथ्या मार्गाच्या बांधकामाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. तिसऱ्या मार्गाचे काम सुरू आहे आणि आज चौथ्या मार्गाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

किसान संपदा योजनेत कुठे किती खर्च येईल ?

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेची (पीएमकेएसवाय) माहिती देताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीत या योजनेसाठी १९२० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चासह मंत्रिमंडळाने एकूण ६५२० कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मान्यता दिली आहे. यामध्ये, अर्थसंकल्पीय घोषणेनुसार, PMKSY – एकात्मिक शीत साखळी आणि मूल्यवर्धन पायाभूत सुविधा (ICCVAI) च्या घटक योजनेअंतर्गत ५० बहु-उत्पादन अन्न विकिरण युनिट्स आणि अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्ता हमी पायाभूत सुविधा (FSQAI) या घटक योजनेअंतर्गत १०० NABL मान्यताप्राप्त अन्न चाचणी प्रयोगशाळा (FTL) स्थापन करण्यासाठी १००० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यासोबतच, PMKSY च्या विविध घटक योजनांअंतर्गत प्रकल्पांसाठी ९२० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

यासोबतच, मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा आणि झारखंड या राज्यांमधील १३ जिल्ह्यांना व्यापणारे चार मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्प मंजूर केले. यामुळे भारतीय रेल्वेचे विद्यमान जाळे सुमारे ५७४ किमीने वाढेल.