नवी दिल्ली : केंद्रीय आणि राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांकडून, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, यासंदर्भात सातत्याने मागणी करण्यात येत आहे. यापार्श्वभूमीवर, केंद्र आणि काही राज्य सरकारे जुनी पेन्शन स्किम (ओपीएस) आणि नॅशल पेन्शन स्किम (एनपीएस) यांच्यात मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. सूत्रांच्या हवाल्याने माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तांनुसार, केंद्र सरकार ओपीएस आणि एनपीएस दोन्हींच्या मधला मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहे.
सरकारकडून पहिला पर्याय म्हणून, सरकारी कर्मचार्‍यांना एनपीएस अंतर्गत मिळणार्‍या अंतिम वेतनाच्या सुमारे ५०% वर पेन्शनची हमी देण्यासंदर्भातही विचार केला जात आहे. हा नियम लागू झाल्यास, सरकारी तिजोरीवर अधिक भार न टाकता सध्याच्या एनपीएसमध्ये बदल केला जाऊ शकतो. जुनी पेन्शन पूर्वीच निश्चित केलेल्या लाभाच्या आधारे दिली जाते. तर एनपीएस कर्मचार्‍याकडून मिळणार्‍या कॉन्ट्रीब्यूशनच्या आधारे दिली जाते.
एनपीएस म्हणजे काय?
सध्या सुरू असलेली न्यू पेन्शन स्कीम एक रिटायरमेन्ट योजना आहे. यात लाभार्थी रिटायरमेन्टनंतर, इंव्हेस्ट करण्यात आलेल्या एकूण पैशांच्या ६०% पैसा काढू शकतो. हा पैसा टॅक्स फ्री असतो. तसेच उरलेली ४०% रक्कम मासिक पेन्शन मिळविण्यासाठी वार्षिकीमध्ये गुंतवावी लागते. सरकारने ही योजना २००४ मध्ये सुरू केली होती. तसेच, कोणत्याही सेवानिवृत्त कर्मचार्‍याला ४१.७ टक्के पैसा एकरकमी मिळावा आणि उरलेला ५८.३ टक्के पैसा वार्षिकीच्या माध्यमाने मिळावा, अशा पद्धतीचा बदलही एनपीएस मध्ये होऊ शकतो, अशी शक्यता आहे.
