अग्रलेख
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विचारांचे आणि कृतीचेही पक्के आहेत, हे आजवरच्या त्यांच्या कार्यशैलीवरून देशातीलच नव्हे तर जगातील लोकांनी ओळखले आहे. त्यांनी ज्या गोष्टीचा विचार केला, ज्याबाबत मतप्रदर्शन केले, ती गोष्ट तडीस नेल्याशिवाय ते राहात नाहीत. ते केवळ मतप्रदर्शन करून थांबत नाहीत. ‘बोलाचीच कढी अन् बोलाचाच भात’ या प्रकारातली आश्वासने ते कधी देत नाहीत तर बोललेले, सांगितलेले शब्द पूर्णत्वास जातील यासाठी तन-मन-धनपूर्वक प्रयत्न करतात. त्यासाठी आवश्यक पाठबळ सरकार म्हणून, प्रशासकीय यंत्रणा म्हणून आणि प्रसंगी पक्ष म्हणून आणि स्वतःदेखील त्यासाठी प्रयत्नशील राहतात. २०१४ मध्ये ज्यावेळी मोदींनी या देशाच्या पंतप्रधानपदाची जबाबदारी स्वीकारली, तेव्हाच आणि त्याआधीच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान त्यांनी भ्रष्टाचार ही या देशाला लागलेली कीड असल्याचे सांगून, त्याविरुद्ध लढा उभारण्याचा निर्धार केला होता.पंतप्रधानपदाची पहिली पाच वर्षे त्यांनी भ्रष्टाचारात कोण कोण आकंठ बुडालेले आहेत, याची माहिती घेतली. प्रसंगी काही नेत्यांवर कारवाईही केली. पण भ्रष्टाचाराचा महाकाय राक्षस बघता त्या कारवाया अगदीच क्षुल्लक म्हणाव्या अशा होत्या.
दुस-या कार्यकाळात जेव्हा मोदी पुन्हा देशाच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झाले तेव्हा त्यांनी ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ अशी घोषणा करून, यापुढे भ्रष्टाचा-यांची काही खैर नाही, हे स्पष्ट केले. त्यांच्या या विधानाने सर्व भ्रष्ट आचार करणा-यांच्या अंगात कापरे भरले. आता त्यांनी तेच बोललेले शब्द खरे करण्यासाठी वज्रमूठ आवळली असून देशातील एकही भ्रष्टाचारी सुटायला नको, अशी पूर्ण कारवाईची मोकळीकच सीबीआयला जाहीरपणे देऊन, पुन्हा एकदा भ्रष्टाचा-यांची नाकेबंदी करायला प्रारंभ केला आहे. केंद्रीय तपास संस्थेच्या हीरक महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी भ्रष्टाचार हा लोकशाही आणि न्यायव्यवस्थेतील सर्वात मोठा अडथळा असल्याचे सांगितले आणि हा अडथळा दूर करून भ्रष्टाचारमुक्त भारत घडवण्याची जबाबदारी सीबीआयलाच पार पाडायची आहे, असेही सांगितले. पंतप्रधानांच्या या विधानामुळे या तपास संस्थेची जबाबदारी अधिकच वाढली आहे.सीबीआयची तपासातील विश्वासार्हता अजूनही शाबूत आहे. राज्यातील तपास यंत्रणा अपयशी ठरल्या की अजूनही केंद्रीय तपास संस्थांच्या नियुक्तीची मागणी केली जाते; ती या संस्थांवर असलेल्या विश्वासार्हतेमुळेच. त्यामुळे या तपास संस्थेने आता अधिक जबाबदारीने काम करण्याची वेळ आली असून त्यांच्यावर कधीकधी होत असलेल्या दप्तरदिरंगाईच्या आरोपातून सहीसलामत बाहेर पडण्यासाठी कृतिशील पावले टाकण्याचीही गरज निर्माण झाली आहे.
जागतिक पातळीवर भ्रष्टाचारी देश कोणते, याची यादी नुकतीच जाहीर झाली आहे. त्यात भारताची स्थिती सुधारल्याचे दिसत आहे. १८० देशांच्या यादीत भारताने तीन पाय-यांनी सुधारणा करताना ७८ वे स्थान मिळविले आहे. सोमालिया हा जगातील सर्वात भ्रष्ट देश असून भारतापेक्षा रशिया, चीन आणि पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार आहे.भ्रष्टाचारविरोधी मूल्यांकन संस्थेने जाहीर केलेल्या यादीत जगातील १८० देशांची नावे आहेत. त्यात पहिल्या स्थानी डेन्मार्क असून या देशात भ्रष्टाचाराचे प्रमाण नगण्य किंवा कमी आहे. याच यादीत भारत ७८ व्या क्रमांकावर असल्याने भारतातील भ्रष्टाचाराबाबत अंदाज लावता येऊ शकतो.याआधी भारत या यादीत ८१ व्या क्रमांकावर होता. म्हणजेच वर्षभरात थोडा का होईना भ्रष्टाचार कमी झाल्याचे दिसून आले. सोमालियात भ्रष्टाचाराने बोकाळल्याचे चित्र आहे. डेन्मार्कनंतर न्यूझीलंड, फिनलँड, सिंगापूर, स्वीडन आणि स्वित्झर्लंड यांचा नंबर लागतो. दुसरीकडे अमेरिकेची स्थिती बिघडत आहे. कारण, या यादीत टॉप २० देशांमध्ये असलेली अमेरिका आता २२ व्या स्थानी घसरलेली आहे. भारताच्या क्रमांकात सुधारणा झाली असली, तरी येथील भ्रष्टाचार काही समाप्त झालेला नाही. अजूनही अनेक मंडळी चिरीमिरी देऊन कामे करीत असल्याने त्यातून बाहेर पडण्यासाठी बरेच प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
काँग्रेसच्या काळात देशाने खूप मोठा भ्रष्टाचार पाहिला. भ्रष्टाचाराने या देशाला वाळवीसारखे पोखरून काढले होते. त्यांच्या काळात भ्रष्टाचा-यांवर कारवाई होणे, हा थट्टेचाच विषय झाला होता. मात्र, भाजपाच्या काळात भ्रष्टाचा-यांवर कशी कारवाई केली जाते, हे मागच्या नऊ वर्षांत देशातील जनतेने पाहिले. मागच्या नऊ वर्षांत भाजपाने भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आघाडी उघडली असून अनेक भ्रष्ट नेत्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला. काळा पैसा आणि बेनामी संपत्तीवर मिशन मोडवर कारवाई केली. जेव्हा जेव्हा भाजपा सत्तेवर येईल, तेव्हा तेव्हा भ्रष्टाचा-यांवर प्रहार केला जाईल, असेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले आहे. काँग्रेसच्या २००४ ते २०१४ या काळात देशभरात फक्त पाच हजार कोटींच्या अवैध संपत्तीवर कारवाई झाली. मात्र, भाजपाने ९ वर्षांत १.१० लाख कोटींच्या संपत्तीवर टाच आणली. या काळात आधीपेक्षा दुपटीने भ्रष्टाचारांच्या विरोधात गुन्हे दाखल झाले तसेच १५ पटीने अधिक अटकेच्या कारवाया केल्या आहेत. पण जेव्हा जेव्हा केंद्रीय यंत्रणा भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या लोकांवर कारवाई करतात, तेव्हा तेव्हा यंत्रणांच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. सीबीआय कारवाई करते तेव्हा तिला सरकारचा पोपट, असे संबोधले जाते. निवडणूक आयोग एखादा निर्णय देते तेव्हा ती सरकारच्या मांडीवर बसली असल्याचा आरोप केला जातो.
न्यायालयाने एखादा निर्णय दिल्यानंतर न्यायनिवाड्यावरही ‘मॅनेज’ अशी टीका-टिप्पणी केली जाते. सरकारी संस्था कोणत्याही असोत, त्यांच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करायचे, त्यांची स्वायत्तता भाजपाच्या राज्यात धोक्यात आल्याचा आरोप करायचा, असे जणू काही विरोधकांनी ठरविलेलेच दिसते. लालूप्रसाद यादव यांच्यावर चारा घोटाळ्यात कारवाई झाली. त्यांना कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. पण राजद आणि विरोधी पक्षांचे नेते अजूनही त्यांच्यावर सूडबुद्धीने कारवाई झाल्याचा आरोप करीत आहेत. या नेत्यांना पैसा गडप करताना काही वाटत नाही आणि सरकारी यंत्रणांनी कारवाईसाठी पुढाकार घेताच त्यांना या यंत्रणा कठपुतळीसारख्या वापरल्या जात असल्याचा साक्षात्कार होतो. काँग्रेसच्या कार्यकाळात सरकारी यंत्रणांचा कसा गैरवापर केला गेला? याची कितीतरी उदाहरणे देता येतील. समाजवादी पार्टीच्या कार्यकाळात तर उत्तरप्रदेशातील सर्व पोलिस ठाणी म्हणजे समाजवादी पक्षाची कार्यालयेच झाली होती. पक्षाचे कार्यकर्ते गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना मोकळीक मिळावी म्हणून पोलिस ठाण्यातच ठाण मांडून असत. काही पक्षांनी तर एकत्र येऊन भ्रष्टाचा-यांना वाचविण्याची मोहीमच हाती घेतली आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये मंत्र्यांच्या घरून जप्त झालेल्या कोट्यवधींच्या नोटा, झारखंडमध्ये मुख्यमंत्र्यांवर झालेले आरोप, राज्यात महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची वाढलेली संपत्ती याचे समीकरण काय? याचाही शोध घेतला जायला हवा.मोदींच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचार संपूर्ण संपला नसला, तरी तो आटोक्यात निश्चितच आलेला आहे. आज सर्व शासकीय योजनांमध्ये लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा होत असल्याने पूर्वी हे पैसे जमा व्हावे म्हणून कराव्या लागणा-या लांड्या-लबाड्या निश्चितच घटल्या आहेत. मोदींच्या नव्या घोषणेनंतर देशातील भ्रष्टाचार आटोक्यात आल्यास जागतिक या विषयातील भारताच्या स्थितीत सुधारणा झाल्यास जगात आपलीच प्रतिमा उजळली जाणार आहे. भ्रष्टाचा-यांनी सरकारविरुद्ध, स्वायत्त संस्थांविरुद्ध आरडाओरड न करता आपल्या कृतीत सुधारणा करून देशाचे नाव उंचवावे, ही प्रामाणिक इच्छा!
