उद्योजकतेला चालना देणाऱ्या या योजनेला झालीत ७ वर्षे; 40,700 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी मंजूर

तरुण भारत लाईव्ह : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतले तसेच महिला, यांच्यातील उत्साही आणि महत्त्वाकांक्षी उद्योजकांना त्यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते हे ओळखून, आर्थिक सक्षमीकरण आणि रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करून सामाजिक उतरंडीतील शेवटच्या स्तरांवरील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी 5 एप्रिल 2016 रोजी स्टँड अप इंडिया योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेला सन 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

स्टँड-अप इंडियाचे उद्दिष्ट  महिला, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) श्रेणींमध्ये उद्योजकतेला चालना देणे, त्यांना उत्पादन, सेवा किंवा व्यापार क्षेत्र आणि कृषी संलग्न  क्रियाकलापांमध्ये ग्रीनफील्ड उपक्रम सुरू करण्यात मदत करणे हा आहे.

वर्धापन दिना निमित्त बोलताना  केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, “देशातील 1 लाख 80 हजार महिला उद्योजक तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील उद्योजकांना 40,600 कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याची कर्जे मंजूर झाली आहेत ही माझ्यासाठी अत्यंत अभिमानाची आणि समाधानाची बाब आहे.”

“या योजनेने सर्व शेड्युल्ड व्यावसायिक बँकांच्या शाखांतून कर्ज मिळण्याच्या सुविधेच्या माध्यमातून ग्रीनफिल्ड उद्योग उभारण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यात सुलभता आणून यापुढेही असे वातावरण देणारी परिसंस्था निर्माण केली आहे.”

या योजनेच्या सातव्या वर्धापनदिनानिमित्त बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या, “देशातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच महिलावर्ग यांच्यामधील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी स्टँड-अप इंडिया योजना हा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे.”

देशातील कर्ज सुविधेपासून वंचित राहिलेल्या अथवा कमी प्रमाणात कर्ज सुविधा मिळणाऱ्या घटकांना सुलभ रीतीने किफायतशीर दरात कर्ज मिळणे सुनिश्चित करून स्टँड-अप इंडिया योजनेने असंख्य लोकांच्या जीवनाला आधार दिला आहे असे सांगून केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की, या योजनेने आकांक्षित उद्योजकांना त्यांच्या उद्योजकीय क्षमतेचे प्रदर्शन करण्याच्या इच्छेला नवे पंख दिले आहेत. या उद्योजकांमध्ये आर्थिक विकासाला चालना देण्याची तसेच नोकऱ्या निर्माण करणारे होऊन एक सशक्त परिसंस्था उभारण्याची अमर्याद क्षमता आहे असे त्यांनी सांगितले.

स्टँड-अप इंडिया योजनेच्या सातव्या वर्धापन दिनानिमित्त बोलताना केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ.भागवत किसनराव कराड म्हणाले, “स्टँड-अप इंडिया योजना आर्थिक समावेशकताविषयक राष्ट्रीय अभियानाच्या “निधी न मिळालेल्यांना निधीचा पुरवठा” या तिसऱ्या स्तंभावर आधारित आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सर्व शेड्युल्ड व्यावसायिक बँकांच्या शाखांतून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच महिलावर्गातील उद्योजकांना सुलभरित्या कर्ज मिळण्याच्या सुविधेची सुनिश्चिती झाली आहे. देशातील उद्योजक, त्यांचे कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी स्टँड-अप इंडिया योजना अत्यंत उपयुक्त ठरली आहे.”

“देशातील 1लाख 78 हजार उद्योजकांना या योजनेचा लाभ झाला आहे.” “या योजनेच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या एकूण कर्जांपैकी 80% पेक्षा अधिक कर्जे महिलांना देण्यात आली आहेत ही माझ्यासाठी अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे,”असे  डॉ.कराड म्हणाले.

स्टँड अप इंडिया योजनेचा सहावा वर्धापन दिन आपण साजरा करत असताना,  या योजनेची वैशिष्ठ्ये आणि यश यावर एक दृष्टिक्षेप.

स्टँड-अप इंडिया योजनेचे उद्देश :

• महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यातील उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे;

• उत्पादन, सेवा किंवा व्यापार क्षेत्र आणि कृषी संलग्न क्रियाकलापांमध्ये ग्रीनफिल्ड उपक्रमांसाठी कर्ज उपलब्ध करणे ;

• अनुसूचित व्यावसायिक बँकांच्या प्रत्येक बँक शाखेकडून किमान एक अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती कर्जदार आणि किमान एक महिला कर्जदार यांना रु. 10 लाख ते रु. 100 लाखांपर्यंत बँक कर्जाची सुविधा पुरवणे.

स्टँड-अप इंडिया का?

स्टँड-अप इंडिया योजनेची रचना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला उद्योजकांना उद्योग उभारणी, कर्ज मिळवणे, यामध्ये आणि व्यवसायात यशस्वी होण्यात वेळोवेळी येणारी इतर आव्हाने यावर मात करण्यासाठी केली आहे. त्यामुळे ही योजना एक अशी परिसंस्था तयार करण्याचा प्रयत्न करते जी व्यवसाय करताना लक्ष्यित घटकांना सहाय्यक वातावरण प्रदान करते. या योजनेचा उद्देश अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला कर्जदारांना त्यांचा स्वतःचा ग्रीनफिल्ड उद्योग सुरू करण्यासाठी, सर्व बँक शाखांना,कर्ज देण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आहे. इच्छुक अर्जदार या योजनेअंतर्गत अर्ज करू शकतात:

• थेट बँक शाखेत किंवा,

• स्टँड-अप इंडिया पोर्टलद्वारे (www.standupmitra.in) किंवा,

• अग्रणी जिल्हा प्रबंधक (LDM) मार्फत.

कर्जासाठी कोण पात्र आहेत?

• 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे अनुसूचित जाती /अनुसूचित जमाती मधील व्यक्ती  आणि/किंवा महिला उद्योजक;

• योजनेंतर्गत कर्ज फक्त ग्रीनफिल्ड प्रकल्पांसाठी उपलब्ध आहे. या संदर्भात, ग्रीनफिल्ड म्हणजे उत्पादन, सेवा किंवा व्यापार क्षेत्र आणि कृषी संलग्न क्रियाकलापांमध्ये लाभार्थीचा पहिला उपक्रम;

• बिगर-वैयक्तिक उपक्रमांच्या बाबतीत, 51% समभागधारकता आणि कंट्रोलिंग स्टेक अनुसूचित जाती /अनुसूचित जमाती आणि/किंवा महिला उद्योजकांकडे असावा;

• कर्जदार कोणत्याही बँक/वित्तीय संस्थेचे कर्ज बुडवलेला नसावा ;

• योजनेमध्ये ‘15% पर्यंत’ मूलधन समाविष्ट आहे जे पात्र केंद्रीय/राज्य योजनांसह प्रदान केले जाऊ शकते. कोणत्याही परिस्थितीत, कर्जदाराने प्रकल्प खर्चाच्या किमान 10% स्वतःचे योगदान म्हणून आणणे आवश्यक आहे.

आवश्यक पाठबळ पुरवणे  :

संभाव्य कर्जदारांना कर्जासाठी बँकांशी जोडण्याव्यतिरिक्त, स्टँड अप इंडिया योजनेसाठी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (SIDBI-सिडबी-भारतीय लघु उद्योग विकास बँक) द्वारे विकसित केलेले www.standupmitra.in हे ऑनलाइन पोर्टल देखील संभाव्य उद्योजकांना त्यांचे व्यावसायिक उपक्रम सुरू करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये, प्रशिक्षणापासून ते बँकेच्या आवश्यकतेनुसार कर्ज अर्ज भरण्यापर्यंत विविध स्वरूपाचे मार्गदर्शन प्रदान करत आहे. पाठबळ पुरवणाऱ्या 8,000 हून अधिक संस्थांच्या नेटवर्कद्वारे, हे पोर्टल संभाव्य कर्जदारांना विशिष्ट कौशल्य असलेल्या विविध संस्थांशी जोडण्यासाठी प्रत्येक टप्प्यावरच्या जसे की कौशल्य केंद्रे, मार्गदर्शन, उद्योजकता विकास कार्यक्रम केंद्रे, जिल्हा उद्योग केंद्र यांचे पत्ते आणि संपर्क क्रमांक अशी सुविधा पुरवते.

योजनेअंतर्गत 21.03.2023 पर्यंत मिळालेले यश

• स्टँड अप इंडिया योजनेंतर्गत, योजनेच्या प्रारंभापासून 21.03.2023 पर्यंत देशभरातील  180,636  खात्यांना 40,710 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

• स्टँड अप इंडिया योजनेच्या अनुसूचित जाती/जमाती आणि महिला लाभार्थींचे 21.03.2023 पर्यंतची आकडेवारी खाली दिली आहे :